आज पुस ४ गते शुक्रबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समिति बैठकको बारेमा समाचारहरु प्रकाशित छन् । त्यस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रस्तुत गरेको प्रगति विवरणको बारेमा पनि समाचार छ ।
नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्टी सचिवालयको निर्णयमा विमति कायमै राखेका छन्। उनले पार्टी नेतृत्वले आफूलाई किनारा लगाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ। कम्युनिस्ट पार्टी विधान, पद्धति, मापदण्ड र कमिटी प्रणालीका आधारमा चल्नुपर्नेमा त्यसो नभएको र सचिवालयले आफ्नो असहमतिविपरीत निर्णय गरेको नेता नेपालको भनाइ थियो।
विधानविपरीत दोहोरो जिम्मेवारी अन्त्य गर्नुपर्ने, कसैलाई खातैखात, कसैलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर अपमानित गर्नु न्यायोचित हुँदैन भनेर आफूले पटकपटक उठाएकाले त्यसमा असहमति कायमै रहेको नेपालको भनाइ थियो। नेपालले पार्टी कमिटीदेखि पार्टी निकट सामाजिक संघसंस्थामा समेत समानान्तर कमिटी बनाउने र आफूलाई किनरा लगाउने नीति लिएको भन्दै नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। आलोचना गर्नेलाई पूर्वाग्रही ढंगले निषेध गर्ने परिपाटी चलेको भन्दै उनले त्यसलाई सुधार गर्न आग्रह गरे।
पत्रिकामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० सँगको अनुदान सहायता सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव तत्काल सदनबाट पारित गर्न माग गरेको समाचार पनि छ। संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनु अघिल्लो दिन बिहीबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले एसीसी सदनबाट पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको हो। एमसीसीलाई लिएर सत्तारूढ दल नेकपाभित्र भइरहेको आलोचनालाई आश्चर्यजनक भन्दै कांग्रेसले एमसीसीलाई सदनबाट पारित गर्न दबाब दिने भएको छ। ‘शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला यो ऐतिहासिक सम्झौता भएको हो। त्यसलाई संसद्बाट अघिल्लो अधिवेशनमै पारित गरिसक्नुपर्थ्यो, कांग्रेसले भनेको छ, ‘तर अहिले सत्तारुढ दलभित्रबाटै यसबारे अनर्गल प्रचारबाजी र भ्रम छर्ने काम भएको छ। सरकारले रोक्न खोजे हामी प्रतिरोध गर्छौं।’ सत्तारुढ दल नेकपाका केही नेताले एमसीसीलाई इन्डो प्यासेफिक स्ट्र्याटेजी (आईपीएस) कै हिस्सा भन्दै सदनबाट पारित गर्न नहुनेमा जोड दिइरहेका छन्। तर, कांग्रेसले आईपीएस र एमसीसी फरक विषय भएको भन्दै एमसीसी नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि महत्वपूर्ण सहयोग भनेको छ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले मोहम्मद अफ्ताब आलममाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर झुटा मुद्दा लगाइएको आरोप लगाएको समाचार छ । आफैँले बनाउन लगाएको बम विस्फोटमा घाइते भएकालाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको अभियोगमा नख्खु जेल पुगेका आलम कांग्रेसका तर्फबाट रौतहट–२ मा निर्वाचित सांसद हुन् । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले झुटा प्रमाणहरू संकलन गरेर आलमलाई षड्यन्त्रपूर्वक फसाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
‘राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर नेता, कार्यकर्ता, व्यापारी एवं सर्वसाधारणमाथि झुटा मुद्दा लगाउने कार्य तत्काल बन्द गरियोस्,’ दल बैठकपछि सचेतक पुष्पा भुसालले विज्ञप्ति जारी गरेकी छिन् । विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘रौतहट जिल्ला क्षेत्र नं। २ बाट निर्वाचित कांग्रेसका सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलममाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर झुटा प्रमाणहरू संकलन गर्दै षड्यन्त्रपूर्वक फसाउने कार्यको कांग्रेस संसदीय दल घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनमाथि पूर्वाग्रही ढंगबाट हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई सचेतसमेत गर्दछ ।’
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सचिवले लोकसेवा आयोगको नतिजा किनबेच हुने गरेको बताएका छन् । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा आयोग अध्यक्ष उमेश मैनाली र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले आयोगको नतिजा बेच्ने प्रवृत्ति मौलाएको बताएका हुन् । ‘लोकसेवा जाँच दिने पेसेवर नै छन् जो पटक–पटक नाम निकाल्छन्, तर जागिर खाँदैनन्,’ सचिव गुरागाईंले भने, ‘कारण के रहेछ भनेर खोज्दै जाँदा त वैकल्पिकसँग रकम लिने रहेछन् । पास भएको व्यक्तिले नियुक्ति नलिएपछि वैकल्पिक जागिर खान पाउने भयो । यस्तो सेटिङ हुँदोरहेछ ।’ लोकसेवामा आठपटकसम्म नाम निकालेर नियुक्ति नलिएको केस पनि भेटिएको उनले बताए । सचिव मैनालले लोकसेवा नतिजाको किनबेचको थप उदाहरण पेस गरे । ‘धादिङमा एउटा केटोले सुब्बामा नाम निकाल्यो, तर नियुक्ति लिएन । पछि काठमाडौँ आएर खरिदारमा जागिर खायो,’ उनले भने, ‘किन रहेछ भनेको त सुब्बाको पद वैकलिप्कमा नाम निकाल्नेसँग पैसामा साटेको रहेछ ।’
नागरिक दैनिकमा जबर्जस्ती करणी उद्योग अभियोग लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा अदालतलाई झुटो बयान दिएका कारण पुर्पक्षका लागि थुनामै बस्नुपर्ने भएको समाचार छ। उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई महराले दिएको बयान र पीडित महिलाको कोठामा भेटिएका प्रमाणबीच मेल नखाएकाले उनलाई पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार सदरखोरमा राख्न भएको आदेश सदर गरेको छ। महराले आफूलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पुर्पक्ष थुनामा राख्न भएको आदेशविरुद्ध मंसिर ५ मा उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गरेका थिए। उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले बिहीबार सुरु जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्दै थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो। महराले सुरु जिल्ला अदालतको थुनामा पठाउने आदेश गैरकानुनी भएकाले साधारण तारेखमा रही पुर्पक्ष गरिपाऊँ भन्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए। उनले निवेदनमा आफू भागेर कतै नजाने भएकाले थुनाबाहिरै रहेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए। सबै भेटिएका प्रमाणबाट महरा कसुरदार होइनन् भनी विश्वास गर्न नसकिने उच्च अदालतको ठहर छ। उच्च अदालतबाट मुद्दाको एक महिनाभित्र कारबाही÷किनारा लगाउनसमेत आदेश भएको छ।
पत्रिकामा राजस्व अनुसन्धान विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० को नक्कली कारोबारमार्फत राजस्व छलेको अभियोगमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी वरुण वेभरेजविरुद्ध करिब दुई अर्ब रूपैयाँ जरिवाना माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। वरुणले हल्का पेय पदार्थ पेप्सी उत्पादन गर्दै आएको छ। विभागको अनुसन्धानले २०७०र७१ देखि अहिलेसम्म कम्पनी र यसका सञ्चालकले भ्याटको नक्कली बिलको कारोबार गरी ६४ करोड ९६ लाख दुई हजार तीन सय ४० रूपैयाँ राजस्व छली गरेको फेला पारेको हो। विभागले बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा वेभरेज र यसका सातजना सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले वेभरेज र सञ्चालक अमित गुप्तासहित रविकान्त जयपुरिया, रोहित कोहली, प्रविनकुमार अग्रवाल, विनोदकुमार सिंह र अशोक कुमारबाट रकम असुल उपर गर्नुपर्ने माग दाबी गरेको छ। सञ्चालकलाई तीन वर्ष कैद सजायसमेत माग दाबी गरिएको छ।
कान्तिपुर दैनिकमा नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकास नभए राष्ट्रिय सभाको आसन्न चुनावमा १८ मध्ये १६ सिट नेकपाले जित्ने देखिएको समाचार छ । कांग्रेसले सात र समाजवादीले एक सिट गुमाउनेछन् । प्रदेश २ बाहेकका सबै प्रदेशमा नेकपाको सहज बहुमत छ भने नेकपाले बुधबार राजपासँग गठबन्धन गरेपछि अरूले कुनै सिट नजित्ने देखिएको छ । प्रदेश २ बाट रिक्त हुने राष्ट्रिय सभाका चार सिटमा नेकपा र राजपाले २र२ सिट बाँडफाँट गरेकाले राजपाको दुई सिट आउनेछ । राष्ट्रिय सभामा रहेका नेकपाका ३९ मध्ये ८, कांग्रेसको १३ मध्ये ७, राजपाका २ मध्ये २ जनै र समाजवादीका २ मध्ये १ जनाको दुईवर्षे पदावधि फागुन २० गते सकिन लागेपछि ती पदपूर्तिका लागि माघ ९ गते चुनाव हुन लागेको हो । राष्ट्रिय सभामा रहेका आफ्ना २ जना सदस्यको पदावधि सकिन लागेपछि त्यसलाई जोगाउन राजपाले नेकपासँग गठबन्धन गरेको छ । राजपाले आफ्नो सिट सुरक्षित गरेसँगै २ सिटको प्रत्यक्ष फाइदा नेकपालाई पुग्ने भएको छ । प्रदेश २ बाट कांग्रेस र समाजवादीबाट रिक्त हुने १र१ सिट नेकपाको भागमा पर्ने निश्चित जस्तै छ । तर, गोप्य मतदान हुने भएकाले ‘भोट क्रस’ हुने सम्भावना पनि छ ।
प्रकाशित : २०७६ पुष ४ गते ९:०२
Facebook Comment