काठमाडौँ, पुस ४ गते ।

‘बारम्बार हुने सवारी दुर्घटनामा परी मर्नेहरूको ‘शवको बिस्कुन’ देख्दा १० वर्षे माओवादी जनयुद्धको जस्तै झल्को आउने गरेको छ ।’ १० वर्षे जनयुद्धभन्दा सवारी दुर्घटनामा मर्नेहरूको सङ्ख्या दोब्बर छ ।
२०५२ साल फागुनदेखि २०६२ सालसम्म १० वर्षे जनयुद्धमा १२ हजारको मृत्यु भएको दाबी गरिएको छ । सवारी दुर्घटनामा भने पाँच वर्षको अवधिमा १२ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त सवारी दुर्घटनासम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७०/२०७१ देखि आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को तथ्याङ्कबाट सो कुरा स्पष्ट हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २२ हजार ८७ वटा सवारी दुर्घटनामा परी दुई हजार एकसय ६० जनाको मृत्यु भएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा १६ हजार सात सय दुर्घटना हुँदा एक हजार सातसय ८७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने नौ हजार चारसय ६० जना गम्भीर र तीन हजार दुई सयजना सामान्य घाइते भएका छन् ।
पाँच वर्षको अवधिमा साना–ठूला गरी ८४ हजार छसय ३६ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् । ती दुर्घटनामा परी करीब १२ हजार तीनसय ७८ ले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्कबाट स्पष्ट हुन्छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता विश्वराज पोखरेलले सवारी दुर्घटनामा परी दैनिक तीनदेखि सातजनाले ज्यान गुमाउने गरेको बताउनुहुन्छ ।
‘दिनप्रतिदिन भइरहेका दुर्घटनाले आफूलाई नै चोट परेको जस्तो पीडा हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो– दुर्घटनाको दोषी तथा जिम्मेवार को ? एकले अर्कोलाई दोष थुपार्ने होइन । तपाई हामी सबै जिम्मेवार हो । दुर्घटना नियन्त्रण प्रहरी एक्लैले सम्भव छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७०/२०७१ मा देखि आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ सम्मको अवधिमा सबैभन्दा बढी दुर्घटना मोटरसाइकल, त्यसपछि कार र जीप, माइक्रोबस, बस तथा मिनी बस र ट्रकको संख्या अत्यधिक रहेको छ ।

दुर्घटनाको दोषी को ?

प्रायः दुर्घटनाको मुख्य दोष चालकलाई दिने गरिएको छ । नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला दुर्घटनामा चालकलाई मात्र दोषी देखाउन नमिल्ने बताउनुहुन्छ ।
‘सवारी दुर्घटनामा प्रहरी, चालक, यात्रु, सवारी मालिक, सडक र मौसम सबै जिम्मेवार छन् । तर मुख्य जिम्मेवार पक्ष राज्य सरकार हो’ उहाँले भन्नुभयो–सडकको दुरवस्था र चालकको अवस्था करिब–करिब उस्तै उस्तै हो ।
चालकको क्षमता विकास र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि राज्यस्तरबाट कहिलै प्रशिक्षण हँुदैन । चालक सामान्य परिवारबाट आएको हुनाले चालकलाई राज्यले समेत कहीँ कतै सम्बोधन नगरेको गुनासो उहाँको छ ।
नेपाल प्रहरीले भने ७० प्रतिशत सवारी दुर्घटनाको मुख्य कारण चालकको लापरवाही भएको दाबी गरेको छ । तीव्र गति र सडकको दुरवस्थालाई पनि दुर्घटनाको अर्को मुख्य कारणमा राखिएको छ ।
यो पाँच वर्षको अवधिमा भएका सवारी दुर्घटनामा झण्डै १५ प्रतिशत दुर्घटना तीव्र गतिका कारण भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सडकको अवस्था ३, यात्रुको गल्ती ३, ओभरटेक २, यान्त्रिक गडबडी ३, मदिरापान सेवन ३ र मौसम १ प्रतिशत रहेको छ ।

कार्यालय समयमा दुर्घटना बढि

दिउँसो १२ वजेदेखि साँझ छ बजेसम्म सबैभन्दा बढी सवारी दुर्घटना हुने गर्छन् । कुल दुर्घटनाको ५० प्रतिशत दुर्घटना सोही समयमा हुने गरेका छन् । त्यो पनि सात प्रदेशको तुलनामा काठमाडौंँ उपत्यकामा सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्या अधिक रहेको छ ।
त्यस्तै, बिहान ६ देखि १२ बजेसम्म र साँझ छ बजेदेखि भोलि पल्ट बिहान झन कम हुने गरेका छन् । रातिको अधिकांश दुर्घटनामा सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरेको भनाइ प्रहरीको छ ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता जीवन श्रेष्ठ समयसँगै चालकको लापरवाही, यात्रु, सवारी धनी, सवारी साधनको अवस्था, सडक र मौसम दुर्घटनाका मुख्य कारण भएको बताउनुहुन्छ ।

सवारीधनी र चालकलाई उनमुक्ती

सवारी साधन विशेष गरी बस दुर्घटना पर्दा यात्रुको मृत्यु भएमा तेस्रो पक्षबाट उपलब्ध हुने गरी बीमा पाँच लाख र घाइतेलाई एक लाख उपचार खर्च प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै, ठक्करबाट कसैको मृत्यु भएमा पनि पाँच लाख क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ ।
तर, सवारी धनी तथा चालकलाई कुनै कारबाही नै हँुदैन । पाँच लाख क्षतिपूर्ति तथा बीमा शुल्क उपलब्ध गराउने बित्तिकै चालक र सवारी धनीले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् ।
फितलो कानुनी कारबाही
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार, सवारी धनी प्रमाण ( ब्लु बुक ) रोक्ने, सवारी दर्ता खारेज गर्न सक्ने, चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) निलम्बन तथा खारेज गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, यातायात विभागले यस्ता ठूला खाले सवारी दुर्घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही गरेको छैन । ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले भने ठूला खाले सवारी दुर्घटनामा संलग्न चालकलाई सवारी ज्यान मुद्दाअन्तर्गत कारबाही हुने गरेको जनाएको छ ।
सवारी दुर्घटनाका साझा जिम्मेवार निकाय यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग, ट्राफिक प्रहरी, सवारी धनी, चालक, यात्रु र सरोकारवालाबीच समन्वय नहुँदा पनि दुर्घटना न्यूनीकरणमा समस्या देखिएको छ ।

यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा देवबहादुर कुँवरले लेखेका छ