नयाँ सभामुख कसलाई बनाउने विषयमा नेकपाका दुई अध्यक्षबीच कुरा नमिलेपछि प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयन प्रक्रिया केही दिन धकेलिने भएको कान्तिपुर दैनिकमा छ । गत ४ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले सभामुख चयनको कार्यतालिका शुक्रबार तय गरेको थियो । नेकपाका अध्यक्षद्वयको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि संसद् बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गर्ने तयारी संसद् सचिवालयले गरेको छ । पूर्व एमाले पक्षले पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ र पूर्वमाओवादीले स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटालाई अघि सारेपछि टुङ्गो गर्न दुई अध्यक्षलाई सकस परेको हो । यो विषयमा बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष दाहालबीच संवाद भएन । बुधबारै गृहजिल्ला चितवन गएका दाहाल बिहीबार पनि उतै बसे । नेकपाको सचिवालयले सभामुखको टुङ्गो लगाउन दुई अध्यक्षलाई जिम्मा दिएको थियो ।
नागरिक दैनिकका अनुसार सभामुख निर्वाचन मिति तय गर्ने गरी शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न लागे पनि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिएका कारण अन्योल बढेको छ । उनले बिहीबारसम्म राजीनामा नदिएका कारण सभामुख निर्वाचन मितिसमेत धकेलिने सम्भावना उत्तिकै छ । एकातिर सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा नेकपा शीर्ष नेतृत्वमा सहमति जुटिसकेको छैन भने अर्कोतिर उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले समेत राजीनामा दिन इन्कार गरिरहेका कारण सभामुख चयन अन्यौलमा देखिएको हो । तुम्बाहाङ्फेले सदनको बैठक सञ्चालन गरेर सभामुख निर्वाचन मिति तोकेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले उपसभामुख नेकपाको कायमै भएकाले सभामुखमा उसले दाबी गर्न नपाउने संविधानको व्यवस्थालाई उठान गर्ने निश्चित छ ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका अनुसार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल काठमाडौं नफर्केपछि सत्तासीन नेकपाले बिहीबार सभामुख उम्मेदवार टुंगो लगाउन सकेन। नेकपाभित्र पूर्वएमालेबाट कि पूर्वमाओवादीबाट सभामुख बनाउने भन्ने हानथाप छ। दाहालमाथि पूर्वमाओवादीबाट सभामुख लिन दबाब परे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधर नेताहरू भने पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्। संसदीय प्रक्रिया जानेको, सरकारसँग समन्वय गर्न सक्ने र कानुन तथा संविधानमा जानकार भएकाले नेम्वाङलाई सभामुख बनाउनुपर्ने अडान ओलीको छ। चितवन पुगेका दाहाल बिहीबार काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम थियो। दाहाल फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफल गरेर नेकपाले सभामुख उम्मेदवार टुंगो लगाउने नेताहरूले बताएका थिए। तर बिहीबार दिउँसो साढे तीन बजे काठमाडौं फर्कने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम दाहालले एकाएक रद्द गरे। दाहाल शुक्रबार फर्केपछि सभामुखबारे निर्णायक छलफल हुने र सचिवालय बैठकबाट अनुमोदन गरिने नेताहरू बताउँछन्। दाहाल चितवनमै रहेका बेला पूर्वमाओवादीका एक दर्जन बढी नेताहरूले टेलिफोन गरेर ‘सभामुखबारे निर्णय के हो रु शक्ति सन्तुलनका लागि सभामुखमा पूर्वमाओवादीको कोटा छोड्न नहुने’ सुझाव दिएको स्रोतले बतायो। ‘हाम्रो अडान कायमै छ। टुंगो लागेको छैन’ भन्दै दाहालले नेताहरूलाई जबाफ फर्काएको दाहालको सचिवालयका एक सदस्यले बताए।

कान्तिपुर दैनिकमा सरकारले ठेक्का लिएर लामो समय काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) कम्पनीहरुकै स्वार्थमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नवौँ संशोधन गरेको समाचार छ । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार निर्माण व्यवसायी महासंघको माग बमोजिम नियमावली संशोधन गरेको हो । यसअघि सरकारले वैशाख ३०, जेठ २३, साउन १६ मा ठेकेदारको मागबमोजिम नियमावली संशोधन गरेको थियो । त्यसले पनि ठेकेदारको स्वर्थपूर्ति नभएपछि पुनः नियमावली संशोधन गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीले बताए । नियमावलीमा तोकिएको अविधिभित्र काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीले हर्जाना (क्षतिपूर्ती) नतिरी म्याद एक वर्ष थप गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा उल्टै ठेकेदारको माग बमोजिम ठेक्काको म्याद थप नगर्ने कार्यालय–आयोजना प्रमुख र कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐनबमोजिम कारवाही गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा कर्मचारी समायोजनमा पाइलैपिच्छे त्रुटि भेटिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसलाई सच्याउने गृहकार्य थालेको समाचार छ । समायोजनमा कमजोर र निरीह कर्मचारी मात्र खटाउने काम भएको भन्दै मन्त्रालयले सकेसम्म त्यसलाई सुधार गर्न गृहकार्य थालेको जनाएको छ । अघिल्ला मन्त्री लालबाबु पण्डितका पालामा कर्मचारी समायोजनमा प्रशस्त त्रुटि भेटिएको भन्दै उनको आलोचनासमेत भएको थियो । समायोजनले हिमाली र पहाडी जिल्लाका अधिकांश कार्यालयमा कर्मचारी नगण्य बनाएको र सुगममा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी थुपारेको पाइएको छ । समायोजनका नाममा सुगम ठाउँमा १९ जना दरबन्दी भएको कार्यालयमा ३१ जनासम्म कर्मचारी खटाइएको र दुर्गम ठाउँका कार्यालयमा कर्मचारी नगण्य पारिएको भेटिएको हो । कर्मचारीको विज्ञता र क्षमतालाई आधार नै नबनाई पद र समूहका आधारमा मात्र समायोजन गर्दा थुप्रै समस्या भेटिएको हो । सरकारले करिब एक लाख कर्मचारी समायोजन गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशमा एकतिहाइ पनि कर्मचारी नपुगेको तथ्यांक मन्त्रालयले निकालेको छ । कर्मचारी अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहको काम नै प्रभावित भएको छ । सामान्यका अनुसार एक सय १० वटा नगरपालिका प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेका छन् । पत्रिकामा सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दायर भएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ुबादलु आफै कुरुप बनाउने गरी राखिएका होर्डिङ बोर्ड, पर्चा, पम्पलेट, पोस्टर, तारलगायतका सामाग्री हटाउन सक्रिय भएको समाचार पनि  छ । बिहीबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री थापासहित काठमाडौं महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाललयायत सरोकारवाला पक्षको बैठक नै बसेर शुक्रबारबाट सहरलाई कुरुप बनाउने गरी राखिएका त्यस्ता संरचना हटाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले शुक्रबारबाट नै काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र ४ समुह नै बनाएर होर्डिङ बोर्ड, पर्चा, पम्पलेट, पोस्टर, भित्तेलेखन हटाउन सुरु गर्ने तथा अन्य स्थानिय तहको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत निर्देशन दिई कारवाही अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले अव्वस्थितरुपमा राखिएका टेलिफोन, केबल तथा ईन्टरनेट सेवाप्रदायकका तारहरु हटाउन समयसिमा तोकि सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र तोकिएको अवधिभित्र नहटाए त्यस्ता तारहरुलाई काटेर हटाउने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा गृहमन्त्री थापाले नागरिकको स्वास्थ्य र नगरको पर्यावरणीय सुन्दरता कुरुप बनाउने गरी राखिएका संरचना हटाइन प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । मेयर शाक्यले पनि महानगरपालिका भित्र त्यस्ता संरचना हटाउन सुरु गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । सरकारले देशभरका सहरमा रहेका त्यस्ता संरचना हटाउनका लागि जिलला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र पनि गर्ने भएको छ ।