कुसुम न्यौपाने

बिगत १५ बर्ष देखि विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिइ नवलपरासी पुर्वमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका क्याम्पसहरु च्याउ जस्तै खोलिएका छन।तिनको उपयोगिता र तिनलाइ चाहिने बिद्यार्थि उत्पादनको अवस्था के छ भन्ने अध्ययन नै नगरी यसरि खोलिएका क्याम्पस हाल बिद्यार्थि नपाएर बेहाल भएका छन।सेमेस्टर प्रणालीले कलेजलाइ केहि  राहत दिए पनि उक्त क्याम्पसमा भर्ना हुने १०% पनि बिद्यार्थिले पूरा सेमेस्टर नपुगी बिचैमा क्याम्पस छोड्छन।यसले एकातिर अभिभावकले लगानी गरेको ठूलो रकम खेर गएको छ भने अर्कोतिर विश्वविद्यालयले लगानी गरेको पिसिएफ तथा अनुदान रकम पनि बालुवामा पानी हाले जस्तै भएको छ।  नवलपरासी पुर्वमा सर्दी, दुम्किबास, अरुणखोला, चोरमारा, गिरुवारी, कोल्हुवा, त्रिभुवनटार,कावासोती का लुम्बिनी,मध्यबिन्दु,कुमारवर्ती का स्नातक तथा स्नातकोत्तर ,प्रगतिनगर,गैडाकोट लगायतका स्नातक तहमा कावासोतिका केही कलेज र चोरमाराको नवजागरण बाहेक अन्य कलेजमा बिद्यार्थि भन्दा शिक्षकको संख्या बढी देखिने अवस्था छ।सामुदायिक बिद्यालयका स्थायी वा अनुदान बाट तलब खाने अधिकांश शिक्षकले अध्यापन गर्ने यी कलेजमा बिगत ८/९ महिना देखि शिक्षकले उधारो अध्यापन गर्दै आएका छन।कलेज खोल्ने अनुमती दिने संस्थाले अन्धाधुन्ध राजनितिक आस्था र पहुंचलाइ आधार मानी सम्बन्धन दिदा अब ती कलेज बिद्यार्थि न्यून हुनुको चपेटामा पर्दै गएका छन।१०/१० कि मि को दुरिमा खोलिएका स्नातक कलेजमा सबै शंकायको सट्टा प्रत्येकमा फरक फरक शंकाय अध्यापन गर्ने ब्यबस्था गरेको भए केही राहत हुन्थ्यो।स्कुल तहबाट कक्षा ११/१२ उत्तीर्ण  हुने बिध्यार्थिको औषत प्रतिशतको ध्यान नै नदिइ केवल कलेज पढाउने मनोरतीमा रमाउनेका लागि क्षणिक आनन्द भन्दा अरु केही उपलब्धी भएको देखिदैन।हाल सम्बन्धन दिएका विश्वविद्यालयले कम्तिमा २०० बिध्यार्थी नहुने कलेजलाइ मर्ज गर्ने नीति सार्वजनिक गरे संगै ती कलेजको भविश्य अन्योल भएको छ।यस्तो अवस्थामा अझै केही कलेजहरु स्नातकोत्तर तहमा अध्यापन गराउने कलेज स्थापनार्थ भन्दै धार्मिक सप्ताह लगाउदै छन।कलेज पढ्ने बिद्यार्थिहरु या त बिबाहित महिला छन जो एकाध महिना कलेज गए पश्चात विभिन्न कारणले कलेज छोड्न बाध्य छन भने युवाहरु कलेज पढ्दा गर्ने लगानी र अवधि बैदेशिक रोजगारिमा लगाउदा हुने १० गुणा आम्दानीकै कारण कलेजमा उपस्थित हुनै सकेका छैनन।स्थानिय सरकारले यस सम्बन्धमा ठोस पहल गरि निकास नकिकाल्ने हो भने यसले एकातिर शिक्षकहरुको गैर जिम्मेवारी बढदै जाने छ भने अर्को तिर कलेजको लगानी बालुवामा पानी हाले जस्तै भएको छ।अधिकांश स्नातक कलेजमा प्रथम बर्षमा बिद्यार्थि शून्य हुने वा नगण्य हुने खतरा आइसकेको छ।सरकारी बिद्यालयका अधिकांश शिक्षक बिना अनुमती कलेज पढाउने नाममा पेशा प्रती गैर जिम्मेवार र पूरा समय नदिने समस्या छ भने अर्को तिर एउटै ब्यक्ती ३/४ सामुदायिक संस्थामा आवद्ध हुनाले बेरोजगारिको समस्या बढ्दो छ।स्नातकोत्तर अध्यापन गर्ने शिक्षक पनि भर्खरै स्नातकोत्तर सकाएका र अनुभव बटुल्ने गरि नियुक्ती भएका छन जसका कारण यस्ता सामुदायिक कलेज बाट उत्तीर्ण हुने बिद्यार्थिको नतिजा सोचे जस्तो हुन सकेको छैन।स्नातकोत्तर अध्यापन गराउने शिक्षक या त पि एच डि होल्डर या त कम्तिमा एमफिल हुनु पर्छ।तर यहाँ यस्तो देखिदैन।यश तर्फ समयमै सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ।अर्को तर्फ कतिपय सरकारी बिद्यालयले बिध्यालय हाता भित्रै कलेज संचालनका नाममा नियम बिपरित भवनहरु प्रयोग गरेको पाइएको छ,जुन सरासर गलत छ।यस तर्फ पनि शैक्षिक निकायले कठोर कदम चाल्नै पर्छ।जनता र विश्वविद्यालयको लगानी खेर जान नदिन सम्बन्धित निकायले समयमै उचित निकास दिन जरुरी छ।नवलपरासी पुर्वमा सन्चालित सबै स्नातक तथा स्नातकोत्तर कलेजको अवस्था,बिद्यार्थि संख्या,शंकाय,शिक्षकहरुको नियुक्ती तथा अन्य संस्थामा भएको अवद्धताको तथ्यांक संकलन गरि तुरुन्त आवश्यक कार्वाही तर्फ लाग्न जरुरी छ।यस्तो अनुत्पादक लगानिमा गरिने खर्च अन्य बिकास निर्माणमा लगानी गर्नु उचित हुने छ।दुरि र क्षेत्रका दृस्ठिले सर्दी ,चोरमारा ,कावासोती केउरेनी र गैडाकोट भन्दा अन्य स्थानमा खोलिने यस्ता साधारण धार तर्फका कलेजहरुको कुनै अर्थ हुदैन।कलेज खोल्ने नाममा जनता संग उठाएको आर्थिक सहयोगको हिसाब पनि त मिलान गर्नु पर्ला!!

लेखक जनता माबी मङगलचौर अरुणखोलाका शिक्षक हुन