इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न भारतीय सर्वोच्च अदालतको आदेश
प्रकाशित : २०७६ पुष २५ गते १८:४९
एजेन्सी
काठमाडौं, पुस २५ गते । भारतको सर्वोच्च अदालतले भारत प्रशासित काश्मिरमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरेको अवस्थाबारे सातदिन भित्र पुनरावलोकन गर्न आदेश गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा करीब एक सय पचास दिनभन्दा बढी सयमदेखि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध छ । भारतको कुनै राज्यमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो अवधिसम्म इन्टरसेवा बन्द भएको हो ।
भारत सरकारले जम्मु काश्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिइएको संविधानको धारा खारेज गर्ने क्रममा गत् अगष्ट ५ मा इन्टरनेट, मोबाइल फोन र ल्याण्ड लाइन सेवा अवरुद्ध गरेको थियो । सेवा अवरुद्धबारे परेको रिटमाथि आदेश गर्दै सर्वोच्च अदालतले सात दिनभित्र निर्णय पुनरावलोकन गर्न आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीश एनभी रमानाले आदेश सुनाउँदै भन्नुभयो, “राज्यले पूर्णरुपमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने निर्णय असाधारण अवस्थामा मात्रै गर्न पाउँछ, संविधानले नै अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।” अक्टोबर महिनामा मोबाइल फोन र ल्याण्ड लाइन सुचारु गरिएपनि दैनिक जीवन, ब्यापार र सञ्चारमाध्यमका लागि असहज बनाएको छ । सरकारले भने हिंसा हुन नदिन इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको जवाब दिदै आएको छ ।
यसअघि ८ जुलाइ २०१६ देखि १९ नोभेम्बर २०१६ सम्म इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो ।
ताजा अपडेट
Facebook Comment