कावासोती- प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले आज (आइतबार) सूचना प्रविधि विधेयकको विरुद्धमा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई विरोधपत्र बुझाउँदै छ । यसै बिच आज नवलपुरमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र बुझाएको हो । काङ्ग्रेसले बुझाएको विरोध पत्रमा नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको नेपाल विषेश सेवा गठन र सन्चालन सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिबाट बहुमतले पारित गरिएको सुचना प्रविधि विधेयकले नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको मानव अधिकार र नागरिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हत्या गरि सरकार अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको बाटो तर्फ अग्रसर भएको प्रती खेद तथा आपत्ति प्रकट गरिएको छ ।

सरकारलाई बुझाएको विरोध पत्रमा ‘सूचना प्रविधि विधेयकमा नागरिकको फोन ट्यापिङ समेत गर्ने प्रावधान ,कोही कसैले सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई व्यंग्य गरेवापत पाँच वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने जस्ता प्रावधानले व्यक्तिगतआलोचना  एवं व्यंग्य गर्न पाउने नागरिकको स्वतन्त्रतालाई समेत समाप्त पार्ने नियोजित षड्यन्त्र देखिएको छ’ भनिएको छ । विरोधपत्रमा जनविरोधी संविधान विरोधी तथा लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता भित्र नपर्ने विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेस नवलपुरका सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेको नेतृत्वमा गएको टोलिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपुरबाट प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा विरोध पत्र पठाएको हो ।