सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटीको बैठक जारी छ। बुधवारको बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। हिजोको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी ओलीले सरकारले भयंकर काम गरेको दाबी गरेका थिए।

तर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने सरकारले जनअपेक्षा पूरा हुनेगरी काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले ६ वटा बुँदाहरुमा समेटेका ओली सरकारका कमजोरी औल्याएका छन्। प्रचण्डले भनेका छन्, ‘फाष्ट ट्रयाक र सडक विस्तारको कुरा गर्दा आज भइरहेका सडकमा दिनदिनै हुने गरेको दुर्घटना र जनधनका क्षति रोक्न नीति योजना र कार्यक्रम निर्माण एवम् बजेट विनियोजनमा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।’

त्यसैगरी प्रचण्डले सरकारले नागरिकता सम्बन्धी ऐन निर्मार्ण गर्न नसकेको, गुठी विधयेकमा अन्यौलता देखापरेको, संवैधानीक र राजनैतिक नियुक्तिको ढिलाईले समस्या उत्पन्न भइरहेको आरोप लगाएका छन्।

यस्ता छन् प्रचण्डले औंल्याएका सरकारका ६ कमजोरीः
१) संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्न आवश्यक कतिपय महत्वपूर्ण ऐनहरू अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् । निजामति सेवासँग सम्बन्धित छाता ऐनदेखि नागरिकता सम्बन्धी ऐनसम्म यधाशीघ्र निर्माण गरी संविधानद्वारा निर्दृष्ट मर्म र भावना अनुसार तीन तहका सरकारहरूलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा सदनले पनि आफ्नो कामलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न ध्यान दिन आवश्यक छ ।

२) कुनै पनि विधयेक मस्यौदा गर्दा सरकारले यथासम्भव सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञहरूको राय सल्लाह लिनु आवश्यक छ । गुठी विधयेकको सन्दर्भमा देखापरेको अन्यौलबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

३) राज्य सञ्चालनका निमित्त आवश्यक र संवेदनशील कयौं संवैधानीक र राजनैतिक नियुक्तिको ढिलाईले समस्या उत्पन्न भइरहेको तथ्यमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । यसका साथै कुनै पनि संवैधानिक र राजनैतिक नियुक्ति गर्दा समावेशी र समानुपातिक मान्यताका आधारमा सन्तुलन मिलाउने कुरामा अझ बढी ध्यान दिन जरुरी छ ।

४) सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारको प्रयास भइरहेता पनि खास प्रगतिको अनुभूति नभएको जन-गुनासो स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म सुनिन्छ । अतः सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ । यसका निमित्त प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई लोकप्रिय र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न पार्टीको तर्फबाट आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्दछ ।

५) देशमा ठूल्ठूला पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाले जनतालाई ठोस परिणाम दिन वर्षौं लाग्छ । ठूला परियोजनाको आवश्यकता हुँदा हुँदै पनि तत्काल जनताले परिणाम देख्ने र राहत महसुश गर्ने स-साना काम र योजनामा सरकारको ध्यान कम जाने गरेको जन-गुनासोलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । उदाहरणका लागि ठूला र नयाँ राजमार्गको निर्माणको कुरा गर्दा सहर बजारका खाल्टा पुर्ने, धूलो, हिलो रोक्ने र स-साना सुधार र मर्मतका काम नछुट्न, फाष्ट ट्रयाक र सडक विस्तारको कुरा गर्दा आज भइरहेका सडकमा दिनदिनै हुने गरेको दुर्घटना र जन-धनका क्षति रोक्न नीति योजना र कार्यक्रम निर्माण एवम् बजेट विनियोजनमा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

६) गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको सरकारी नीति कार्यक्रम र बजेट सन्तुलित र लोकप्रिय रहेको सकारात्मक सन्देशका बाबजुद सरकारले आउँदा दिनहरूमा जनतामा अझै बढि भरोषा र उत्साह जगाउने नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन विशेष तयारी गर्नु पर्दछ ।