नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नै लागि पहिलो घर निर्माण तथा खरिद गर्नका लागि कर कार्यालय र बैंकमा बुझाउने विवरण एउटै हुनुपर्ने व्यवस्थालाई संसोधन गरेको छ ।
चालु वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिमा समिक्षा गर्दै केन्द्रिय बैंकले ५० लाखदेखि २ करोडसम्मको कृषि, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला पेशा/व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान/नवीकरण गर्न सक्नेगरी संसोधन गरेको छ। यसअघि सबै प्रकारका ऋण लिनका लागि करचुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको थियो। ठूला व्यवासयीले पनि यो व्यवस्था हटाउन लविङ गरेका थिए। यद्यपी राष्ट्र बैंकले तत्काल साना व्यवसायीका लागिमात्र यस्तो व्यवस्थामा केही खुकुलो पारिदिएको छ।
प्रकाशित : २०७६ फागुन २० गते ६:४४
Facebook Comment