चैत १८, काठमाण्डौ । चरम आर्थिक अनियमितता गरेर खरिद गरिएको कोरोना भाइरसको उपचार तथा  परीक्षण सामग्रि प्रयोग गर्न अयोग्य रहेको खुलासा भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको परीक्षणमा हालसम्म विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्विकृती नदिएको र्‍यापिड टेस्ट किट खरिद गरेको पाइएको हो।

कोरोनाको स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि दूई महिनाअघिको प्रक्रिया रद्द गरेर लकडाउनको समयमा तीन घन्टाभित्र महँगोमा सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता गरेको मन्त्रालयले कोरोना परीक्षणमा कामै नलाग्ने किट खरिद गरेको पाइएपछि चौतर्फि आलोचना भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस नगरेका र भर पर्न नसकिने भन्दै विभिन्न मुलुकमा आलोचना भएका र्‍यापिड टेस्टिङ किट सरकारले किनेपछि त्यसमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको छ। सरकारले चीनबाट सात करोड रूपैयाँभन्दा बढी लागतमा ७५ हजार त्यस्ता किट किनेको छ।

चीनमा बनेका त्यस्तो किटले १० देखि १५ मिनटमै कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) पत्ता लगाउन सक्छ। तर त्यसको परिणाम भरपर्दो हुँदैन। यसले संक्रमित व्यक्तिको नतिजा पनि नेगेटिभ देखाइदिँदा संक्रमितहरू समुदायमा जाने र त्यसले अर्को खतरा निम्त्याउने भन्दै विज्ञहरूले यसको प्रयोगमा निरुत्साहित गरिरहेका छन् ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई)सँग सामाग्री खरिदको सम्झौता गरेको थियो। आबिसिआईले चीनबाट विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमति नै नदिएको र्‍यापिड टेस्ट किट ल्याएको हो। चीनबाट आइबिसिआईले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ७५ हजार थान यस्ता किट ल्याएको छ। मन्त्रालयले प्रति किट ८ डलरमा यस्ता किट खरिद गरेको हो। ७५ हजार किटका लागि ६ लाख डलर अर्थात ७ करोड २० लाख नेपाली रुपैयाँ परेको छ। मन्त्रालयले खरिद गरेको उक्त किटको प्रभावकारितमा प्रश्न उठेपछि स्पेनले फिर्ता गरेको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि उक्त किट प्रयोग नगर्न भनेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको मंगलबारको नियमित कोरोना ब्रिफिङमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा खेम कार्कीले समेत यस्ता किट प्रयोग गर्न नहुनेबताएका थिए। डा कार्कीले ती टेष्ट कीटहरु विश्व स्वास्थ्य संगठनले जाँचका लागि गुणस्तरीय नभएको भन्दै अनुमति नदिएकोले प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेका थिए । तर, यस्ता किट खरिदका लागि स्विकृती दिने क्रममा भने उनकै हस्ताक्षर समेत छ । कोभिड १९ को रोकथाम तथा व्यवस्थापनको सामग्री आपूर्तिको विवरणमा डा कार्कीले समेत हस्ताक्षर गरेको छन् । कीट लगायतका उपकरणहरु प्रक्रिया मिचेर खरिद गरिएको भन्दैै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।