थर्मल गन कालोबजारी गर्ने अग्रवाललाई हुन सक्छ एक वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना

NAWALPUR TIMES
प्रकाशित : २०७६ चैत २५ गते १८:०९
थर्मल गन कालोबजारी गर्ने अग्रवाललाई हुन सक्छ एक वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना

शरीरको तापमक्रम नाप्ने डिजिटल मेसिन थर्मल गनमा कालोबजारी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका शंकर ग्रुप तथा जगदम्बा स्टिलका सञ्चालक सुलभ अग्रवाललाई एक वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवानासम्म सजाय हुन सक्ने देखिन्छ। कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अनुसार उनलाई सो सजाय हुने देखिएको हो।

ऐनको दफा २ (क) अनुसार सजाय अग्रवाललाई हुने अधिवक्ता ज्योती बानियाँले बताए। ऐनको उक्त दफामा ‘नेपाल सरकारले मोल निर्धारित गरिदिएकोमा सो मोलमा र नेपाल सरकारले मोल निर्धारित नगरेकोमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको मालवस्तुको उत्पादक, आयातकर्ता वा मुख्य वितरकले निर्धारित गरेको मोलभन्दा बढी मोल लिई कसैले कुनै माल वस्तु बिक्री गरेमा सो मालवस्तुको लिएको मोल फिर्ता गराई सो मालवस्तु जफत गरी निजलाई एक वर्षसम्म कैद र दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना समेत हुन सक्ने छ।’

अधिवक्ता बानियाँका अनुसार पक्राउ परेको सामान बराबरको रकम पनि जरिवाना हुन सक्छ। कोरोना भाइरसकाे महामारी फैलिएको समयमा मुलुकी अपराधी संहिता, विपत ऐनअनुसार सरकारी वकिलले थप सजाय मागदाबी गर्न सक्ने उनले बताए। अन्य ऐनअनुसार सजाय मागदाबी गरेमा सजाय थप हुने उनको तर्क छ।  

अग्रवालले कोरोना महामारीकाे मौका छोपेर २० हजार थान थर्मल गन ल्याएका थिए। प्रहरीले उक्त गन कालोबजारी गरी अत्यधिक मूल्यमा बिक्री गरिरहेको सूचना पाएपछि स्टिङ गरेको थियो। उक्त गन प्रतिगोटा १५ हजारका दरले बेच्दै कोलोबजारी गर्ने गरेको सूचना आएपछि प्रहरीले एक सातादेखि उनलाई फलो गरेको थियो।

त्यसपछि प्रहरी आफैं ग्राहक बनेर ती थर्मल गन किन्न खोजेको थियो। एक सातासम्म अग्रवालले सुराकी हो कि साच्चै ग्राहक हो भनेर भेरिफाइ गरेका थिए।उनको भेरिफाइपछि वास्तविक ग्राहक ठहरिएका व्यक्तिलाई मंगलबार प्रतिगोटा १५ हजार रुपैयाँका दरले १० लाख बराबरको थर्मल गन किन्ने सहमति भएको थियो। प्रहरीले स्टिङ गरेपछि उनी पक्राउ परेका हुन्।

५ हजार रुपैयाँ पनि नपर्ने ती थर्मल गन १५ हजार गोटा बेच्न लागेपछि प्रहरीले अग्रवाललाई समातेको थियो। अग्रवालले चीनबाट २० हजार थान थर्मल गन ल्याएका थिए। पक्राउ परेका अग्रवाललाई सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत् जिल्ला प्रशासन कार्यालय बुझाइने छ। स्रोत- नेपाल लाईभ डटकम

प्रकाशित : २०७६ चैत २५ गते १८:०९
Copyright © 22 Integreated Media Company Pvt. ltd., All Rights Reserved.
Website by: SAROJ BHATTARAI