काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा २६ वैशाख दिउँसो ४ बजेका लागि संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आह्‍वान गरेकी छन्। बर्खे अधिवेशन पनि भनिने बजेट अधिवेशनमा मुख्यगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र त्यसमा छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची हुन्छ। नेपालको संविधानमा १५ जेठमा संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्‍मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संसद्‍मा बजेट प्रस्तुत हुनु अगाडि पूर्व बजेट छलफल र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यविधिमा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिन अगाडि नै पूर्व बजेट छलफल भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसकारण यसपटक संसद्को शुरूको बैठकको कार्यसूचीमै पूर्वबजेट छलफलको विषय समेटिन पनि सक्छ। वैशाखभित्रमै पूर्वबजेट छलफल सक्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छ। अघिल्ला वर्षहरूमा भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि र त्यसमाथिको छलफल सकिएपछि मात्रै पूर्वबजेट छलफल गरिन्थ्यो। गत वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विदेश भ्रमणको कार्यक्रम भएकाले उनले २० वैशाखमै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। “पूर्वबजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रम कुन पहिला गर्ने भन्ने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन। तर, यसपटक पूर्वबजेट छलफलपछि मात्रै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन सक्छ”, संघीय संसद्का कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीले भने। २०७५ मा भने जेठको पहिलो सातामा मात्रै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्‍मा प्रस्तुत भएको थियो। राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा र अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दा दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने मिति भने सरकारसँग थप परामर्शपछि मात्रै टुङ्गो लाग्ने योगीले बताए। अघिल्ला वर्षहरूमा धेरैजसो पूर्व बजेट छलफलका लागि तीन दिनको समय छुट्टयाउने गरिएको थियो। यद्यपि, यो विषयमा संसद्कै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले निर्णय गर्छ। उक्त समितिका संसद्‍मा रहेका सबै दलका प्रमुख सचेतकहरू हुन्छन्। गत वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल पनि तीन दिनमा नै सकिएको योगीले बताए। “राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको दिनसमेत तीन दिनमा नीति तथा कार्यक्रमको छलफल सकिएको थियो। यसपटक पनि पहिलेका अभ्यासलाई नै हेरेर कार्यसूचीको मस्यौदा बनाउँछौं। यसको टुङ्गो भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाटै लाग्छ”, योगीले भने। १५ जेठमा अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्‍मा बजेट प्रस्तुत गर्छन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा प्रस्तावित कार्यक्रम माथि छलफल भई पारित भएपछि मात्रै बजेटको कार्यन्वयन शुरू हुन्छ।