३१ वैशाख । चरम विवादमा फसेको सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समिति बैठक आज बस्दै छ । स्थायी समिति बैठक बिहान ११ बजे पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा बस्नेछ ।

पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीमा छलफल नै नगरी राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएपछि नेकपामा विवाद चर्किएको थियो । पार्टीमा विवाद चर्किदै गएपछि २० स्थायी समिति सदस्यले अध्यक्ष द्वय ओली र पुष्पकमल दाहाललाई पत्र लेखेर स्थायी समिति बैठकको माग गरेका थिए । वैशाख २० गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले वैशाख २५ गतेका लागि स्थायी समिति बैठक बोलाएको थियो । बैठकका एजेन्डाको विषयमा वैशाख २४ गते बसेको सचिवालय बैठकमा सहमति नजुटेपछि अन्तिम समयमा २४ गते साँझ अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएको थियो । अध्यादेश अहिले फिर्ता भइसके पनि उनीहरूले बैठक बोलाउनै पर्ने माग छाडेका थिएनन् । २५ वैशाखमा स्थायी समितिको मिति तोकिए पनि त्यसको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक बोलाइरहनु आवश्यक नरहेको भन्दै टारिदिएका थिए ।

नेकपाको यो स्थायी समिति बैठकलाई निकै चासोसाथ हेरिएको छ । बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव र कार्यसूचीमा दुई अध्यक्ष ओली र दाहालबीच समझदारी जुट्न नसक्दा २४ वैशाखमा बसेको सचिवालयले तोकिएको स्थायी समिति बैठक स्थगन गरेको थियो । सरकारले अहिले संसदमा प्रि–बजेट छलफल गरिरहेको छ ।

२ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै १५ जेठमा संसद्मा बजेट ल्याउनुपर्ने प्रेसरमा सरकार छ । सरकार प्रतिको आक्रोश संसदमा नदेखियोस भन्नका लागि स्थायी समितिको बैठक बोलाइएको हो । पार्टी भित्रको विवाद नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नदेखियोस् भन्ने उद्देश्यले पनि बुधबारका लागि स्थायी समिति बैठक बोलाइएको अनुमान नेताहरूले गरेका छन् । संसदीय समिति, संसदमा सरकारको आलोचनामा पार्टीका नेताहरू नै उत्रन थालेपछि त्यसको असर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नपरोस् भन्ने ध्येयले प्रधानमन्त्री छोटो समयका लागि बैठक बोलाउन तयार भएको नेता बताउँछन् ।

संसदमा लिपुलेकको सीमा अतिक्रमण, सरकारको कामका विषयमा नेकपाकै स्थायी समिति सदस्य भीम रावल, जनार्दन शर्मा, वेदुराम भुसाललगायत नेताले आक्रोश पोखिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले अहिले तत्कालका लागि कोरोना, सीमा समस्या, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा छलफल गर्ने गरी स्थायी समितिको एजेन्डा तय गरेका छन् । बैठक माग गर्ने स्थायी समिति सदस्यहरूले भने अध्यक्षद्वयले प्रस्ताव गर्ने एजेन्डामा आफूहरूले पनि थप गर्ने तयारी गरेका छन् ।