नवलपुरका स्थानीय तहलाई ३ अर्ब ४ करोड ८ लाख बजेट

NAWALPUR TIMES
प्रकाशित : २०७७ जेठ १७ गते १३:१५
नवलपुरका स्थानीय तहलाई ३ अर्ब ४ करोड ८ लाख बजेट

कावासोती : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि नवलपुर जिल्लालाई रु ३ अर्ब ४ करोड ८ लाख विनियोजन गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बुधबार संसदमा प्रस्तुत बजेटमा नवलपुरका स्थानीय तहका लागि रु ३ अर्ब ४ करोड ८ लाख विनियोजन भएको छ। आठ स्थानीय तह रहेको नवलपुरमा समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान वापत रकम प्राप्त गरेका छन ।

कावासोती नगरपालिकाले समानीकरण अनुदान तर्फ रु १७ करोड ४ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु ४० करोड १५ लाख , विशेष अनुदान तर्फ रु एक करोड गरी कूल रु ५८ करोड १९ लाख बजेट पाएको छ।

गैंडाकोट नगरपालिकाले समानीकरण अनुदान तर्फ रु १६ करोड १७ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ २९ करोड ६५ लाख, विशेष अनुदान तर्फ दुई करोड ८० लाख गरी कूल रु ४८ करोड ६२ लाख बजेट पाएको छ।

देवचुली नगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ रु १३ करोड ५२ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु २७ करोड ५१ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु १ करोड, सम्पुरक अनुदान तर्फ दुई करोड ५० लाख गरी कूल रु ४४ करोड ५३ लाख बजेट पाएको छ ।

त्यस्तै मध्यविन्दु नगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ रु १५ करोड ४१ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु २८ करोड १० लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु २५ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ रु १ करोड ९२ लाख गरी कूल रु ४५ करोड ६८ लाख बजेट पाएको छ।

बौदिकाली गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदान तर्फ रु ७ करोड ६८ लाख, सशर्त अनुदान तर्फ रु १६ करोड ५८ लाख, विशेष अनुदान तर्फ रु एक करोड २५ लाख र समपुरक अनुदान तर्फ ८० लाख गरी कूल रु २६ करोड ३१ लाख, बुलिङ्गटार गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ रु ८ करोड ४३ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु १५ करोड १८ लाख गरी कूल रु २३ करोड ६१ लाख, विनयी त्रिवेणि गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदान तर्फ रु ११ करोड ७३ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु १९ करोड ९९ लाख गरी कूल रु ३१ करोड ७२ लाख बजेट पाएका छन।

त्यस्तै हुप्सेकोट गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदान तर्फ रु ९ करोड ८३ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु १५ करोड ५९ गरी कूल रु २५ करोड ४२ लाख बजेट पाएका छ्न ।

वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत प्राप्त बजेटबाट स्थानीय तहले परिषद बाट योजना पारित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने सशर्त अनुदानअन्तर्गत प्राप्त बजेटले कर्मचारी र शिक्षकहरूको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षाभत्ता र स्थानीय तहको प्रशासनिक खर्चमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। 

प्रकाशित : २०७७ जेठ १७ गते १३:१५
Copyright © 22 Integreated Media Company Pvt. ltd., All Rights Reserved.
Website by: SAROJ BHATTARAI