काठमाडौं। विपक्षी दलका सांसदहरूले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव संविधानको मर्म विपरीत भएको बताएका छन्।

 संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा विदेशी महिलालाई सात वर्ष पछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने विषय व्यवहारिक नभएको र संविधानको मर्म विपरीत हुने बताएका छन्। 

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुसार नै महिलाले चाहेको खण्डमा तत्कालै नागरिकता दिनुपर्ने बताए। उनले २०६३ सालदेखि नै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा सबै पार्टीहरू एक भएर संविधान आएको तर, अहिले कसरी सात वर्ष पछि मात्रै दिने विषय आयो बुझ्न नसकेको बताए। उनले अहिलेको संविधानले अंगीकृत नागरिकलाई चुनावमा सहभागी हुन दिने तर, महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगहरू र नेतृत्वदायी भूमिकामा सहभागिता हुन नदिने व्यवस्था गरेकाले त्यो भन्दा फरक तरिकाले ऐन ल्याउन नहुने स्पष्ट पारे।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेता राजेन्द्र महतोले पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावले संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार गरेको बताए। समितिको बैठकमा उक्त व्यवस्थाको विरोध गर्दै सरकार उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको टिप्पणी गरे। उनले संविधानमा पनि समय सीमा निर्धारण नगरिएको विषयमा अहिले बन्देज लगाउनुपर्ने कारण के हो आफूले बुझ्न नसकेको बताए। 

अंगीकृत नागरिकता लिन सात वर्ष बन्देज लगाउने प्रस्ताव पारित भए महिला माथिको स्वाभिमानमा आक्रमण हुने महोतोले बताए। हिजो, ६ असारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो।

नागरिकता सम्बन्धी विधेयक दुई वर्षदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा थन्किएको छ।यसअघि ३ असारमा बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दलहरूबीच सहमतिका लागि समय मागेका थिए। समितिले पाँच दिनको समय दिएको थियो।