कर्मचारी, किसान, पत्रकार, ट्याक्सीचालक, शिक्षक, प्रमुख प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीका पक्षधरहरूसमेत आफैँ आन्दोलनमा 

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्– सडकसम्म आउने अवस्था सरकारले नै बनाइदियो

चीनको वुहानबाट कोरोना फैलिएदेखि हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौँ । कोरोनाको चुनौतीबीच सरकारले प्रभावकारी काम गर्न न हिजो सक्यो न आज । सरकारले कोरोनाको केस हिस्ट्री नै बुझेन । पढेर वा परेर बुझिन्छ भन्छन् । तर, हाम्रो सरकारले न पढेर बुझ्यो न परेर । दलको आन्तरिक द्वन्द्वमा लाग्ने, अध्यादेश ल्याउन संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचारमा डुब्नेजस्ता काममा सरकार लाग्यो । यी सबैको असरबाट आजित भएपछि मान्छेहरू सडकसम्म पुग्ने अवस्था बनेको हो । 

जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्– एउटा नक्सा पास गरेर मात्रै सरकार कतिन्जेल जीवित रहन्छ ?

राज्य सञ्चालन गर्न आएन भने विभिन्न समस्या देखापर्छ । अहिले सडकमा देखिएको आन्दोलन यसै कारणले हो । नागरिकता विधेयक मधेस र बोर्डर एरियासँग सम्बन्धित विषय हो । त्यसलाई जबर्जस्ती ढंगले पास गरियो । अब त्यसको विरोध हुनु स्वाभाविक हो । कोरोनाको सम्बन्धमा सरकार फेल भयो । एउटा नक्सा पास गरेर मात्रै सरकार कतिन्जेल जीवित रहन्छ ? सरकार सम्पूर्ण सेक्टरमा फेल भयो । त्यसपछि आन्दोलन सुरु भएको हो । यो आन्दोलन अझै बढ्दै जान्छ । 

नेकपा नेता खेम लोहनी भन्छन्– नेपालीमा सत्ताविरोधी मनोविज्ञान छ

नेपालमा सरकारलाई सहयोग गर्नेभन्दा पनि सरकारको विरुद्धमा जाने प्रवृत्ति छ । विगतमा त्यो हाम्रो बाध्यकारी अवस्था पनि थियो । अहिले पनि सत्ताविरोधी हाम्रो मनोविज्ञान छ । त्यसैले राम्रो काम गरे पनि शंका गर्ने अथवा विरुद्धमा उठ्ने मनोविज्ञान छ । कतिपय कुरामा कमी पनि भएका छन् । कमीकमजोरी किन भयो भनेर खोज्नेभन्दा पनि सरकारको गलत इन्टेन्सनले भयो भनेर सरकारविरोधी रूपमा उठ्ने परम्परा छ हाम्रो । केही सानातिना कमीकमजोरी भए पनि सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ । 

प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी निरज शाही भन्छन्–

पछिल्ला दिनमा सडकमा आन्दोलन बढिरहेको छ । त्यहीअनुसार ड्युटी खटाइएको छ । अहिले प्रहरीको ध्यान कोरोना व्यवस्थापनमै केन्द्रित छ । तर, नियमित आन्दोलन भइरहेकाले नियन्त्रणका लागि थप स्ट्यान्डबाई हुँदै प्रहरी परिचालन भएका छन् । 

…………………………..

लकडाउनको समयमा देशभरि आन्दोलनको लहर बढेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी र अधिकारकर्मी मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै निकटस्थहरूसमेत सडकमा ओर्लिएका छन् । कानुन निर्माणमा असहमति, सरकारमा बेथिति तथा आ–आफ्ना हकअधिकारको पक्षमा आन्दोलन बढेका हुन् । 

सामान्यतः सरकारको विरोधमा सडकमा प्रदर्शन हुन्छ । तर, यतिवेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा सडकमा आन्दोलनमा भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन पाइँदैन भन्दै उनीनिकट नेकपाका कार्यकर्ताहरूले विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । 

सिंहदरबारमै कर्मचारीको आन्दोलन 

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गरेको संघीय निजामती ऐनको विधेयकलाई लिएर देशैभरिका कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन् । आफूहरूको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पार्ने प्रावधान राखेर विधेयक पारित गरेको भन्दै उनीहरूले केही दिन सिंहदरबारभित्रै विरोध प्रदर्शन गरे । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । विधेयक नसच्चिएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनीहरूको भनाइ छ । खुला प्रतिस्पर्धाका लागि उमेरहद लगाइएको, राजपत्रअनंकित तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई बढुवा हुने सिट थोरै राखिएको, ट्रेड युनियन खारेज गरिएकोजस्ता विषयलाई लिएर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । 

पत्रकार पनि सडकमा 

पत्रकारहरूले पनि आन्दोलन सुरु गरेका छन् । श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी खोसिन लागेको भन्दै आन्दोलन सुरु भएको हो । शुक्रबार नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा माइतीघरमा प्रदर्शन भएको थियो । थप आन्दोलन बढाउन महासंघको तयारी छ । 

खोकनाका किसान आन्दोलित

काठमाडौं निजगढ दु्रतमार्गमा पर्ने जग्गाको विषयलाई लिएर खोकनामा लामो समयदेखि विवाद छ । स्थानीयले आफ्नो जग्गा दु्रतमार्गलाई नदिने भन्दै धान रोप्न खोजेपछि केही दिनयता आन्दोलन भइरहेको छ । शनिबार किसान र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । 

भत्ता नपाएपछि स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित 

कोभिड–१९ रोगको व्यवस्थापन तथा उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर, तीन महिना बित्दा पनि उनीहरूले भत्ता पाउन सकेका छन् । यस्तो भत्ता नपाएपछि कतिपय ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले आन्दोलन नै सुरु गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले त सेवा नै बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै यस्तो भत्ता वितरण हुन सकेको छैन । 

एमसिसीको खारेज माग गर्दै आन्दोलन 

अमेरिकाले नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) परियोजनअन्तर्गत उपलब्ध गराउन लागेको सहयोगसम्बन्धी सम्झौता खारेजको माग राखेर उपत्यकालगायत जिल्लामा नियमित आन्दोलन भइरहेका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाकै कतिपय नेता तथा कार्यकर्तासमेत सडकमा ओर्लिएका छन् । सत्तारुढ नेकपाभित्रै विवादित बनेको यो विषय हाल थाती रहेकाले यससम्बन्धी आन्दोलन पनि सुस्ताएको छ । एमसिसी संसद्मा पुगे पनि विवादका कारण पारित हुन सकेको छैन ।

नागरिकता विधेयकविरुद्ध आन्दोलन 

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको नागरिक ऐनसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर आलोचना र सडक प्रदर्शन भइरहेको छ । विधेयकविरुद्ध महिला अधिकारकर्मी तथा जनता समाजवादी पार्टी विरोधमा उत्रिएका छन् । विधेयकको विरोधमा जसपाले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गरिरहेको छ । विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने तथा विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता नै नदिने विषय विभेदकारी भएको भन्दै विरोध भएको हो । 

इनफ इज इनफ 

राजधानीमा पछिल्लो समय सरकारविरुद्धको ‘इनफ इज इनफ’ आन्दोलन सशक्त भएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको र खर्चसमेत पारदर्शी नभएको भन्दै युवाहरूले आन्दोलन र सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । पटकपटक आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले कार्यशैलीमा सुधार नगरेको भन्दै उनीहरूले ‘इनफ इज इनफ’ अभियान सुरु गरेका हुन् । अनशन बसेका इशान अधिकारी र पुकार बमको स्वास्थ्य बिग्रिएपछि उनीहरूलाई अस्पताल पु¥याइएको थियो । बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीसमेत उनीहरूलाई भेट्न पुगेका थिए । 

दलित अधिकारकर्मी एक महिनादेखि आन्दोलनमा 

गत १० जेठमा रुकुमको चौरजहारीमा जातीय विभेदका कारण भएको सामूहिक हत्या घटनाको विरोधमा दलित अधिकारकर्मीहरूले समेत आन्दोलन गर्दै आएका छन् । दोषीलाई कारबाहीको माग तथा विभेद अन्त्यको माग राख्दै विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन भइरहेको छ । प्रेमिका लिन गएका जाजरकोटका नवराज विक तथा उनका पाँचजना साथीलाई चौरजहारीका स्थानीयले कुटेर खोलामा फालेका थिए । 

जनकपुरमा प्रहरीविरुद्ध आन्दोलन 

केही दिनयता जनकपुर पनि आन्दोलित छ । प्रहरी हिरासतमै मृत्यु, शम्भु सदाको हत्या भएको भन्दै उनका आफन्त र स्थानीयले आन्दोलन गरेका हुन् । दुई साताभन्दा लामो समयदेखि जनकपुरमा प्रहरीविरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ । 

माइतीघरमा सदाबहार आन्दोलनकर्मी

कतिपय अधिकारकर्मी तथा अभियन्ताहरू सरकारको विरोधमा निरन्तर आन्दोलनमा छन् । सुरेन्द्र भण्डारीलगायत नेपालका लागि नेपाली अभियान, अधिवक्ता स्वागत नेपाललगायतको राष्ट्रिय अभियान नेपाल, ज्ञानेन्द्र शाहीलगायतको हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानले सदाबहार रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । 

शव व्यवस्थापनमा पनि आन्दोलन 

कोरोना लागेर मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनको क्रममा राज्यले आन्दोलन झेल्नुपरेको छ । आफ्नो गाउँ नजिक शव गाड्न लागेकोमा केही दिनअघि पोखरामा आन्दोलन भएको थियो ।

शनिबार गोरखामा त्यस्तै आन्दोलन भयो । शव व्यवस्थापनमै आन्दोलन भएपछि शनिबार पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले नछोएसम्म शवबाट संक्रमण नहुने भएकाले शव व्यवस्थापनमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेका थिए । 

ट्याक्सीचालक सडकमा 

लकडाउन लम्बिँदा जीविका चलाउन गाह्रो भएको भन्दै ट्याक्सी चालकहरूसमेत आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । ट्याक्सी चलाउन दिन मागसहित केही दिनयता उनीहरूले नियमित प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सरकारले लकडाउन खुुकलो बनाए पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिएको छैन । यस्तो अवस्थामा परिवार पाल्न र ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिएको उनीहरूको भनाइ छ । सार्वजनिक यातायातका धनी र मजदुरहरूले समेत आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । 

विद्यालय सञ्चालक र शिक्षक पनि आन्दोलनमा 

लकडाउनले धेरै प्रभावित भएको शैक्षिक क्षेत्र हो । शैक्षिक सत्र सुरु हुने तीन महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म अन्योलता छ । यस्तो अवस्थामा स्कुलहरूले अनलाइन माध्यमबाटै कक्षा लिइरहेका छन् । तर, विद्यालयले शुल्क कसरी लिने र कति लिने भन्ने ठूलो विवाद छ । विद्यार्थी संगठनहरूले शुल्क नलिन दबाब दिएका छन् । शुल्क नलिए आफूहरू टाट पल्टिने अवस्था आएको विद्यालय सञ्चालकहरूको गुनासो छ । उता, तलब नपाएको भन्दै निजी बिद्यालयका शिक्षकहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

सडकदेखि संसद्सम्म कांग्रेसको खबरदारी

कोभिड–१९को प्रभाव नेपालमा नदेखिँदैदेखि कांग्रेसले सरकारलाई रचनात्मक बन्न खबरदारी गराउँदै आएको छ । फागुनयता कांग्रेसले संसद्देखि सडकसम्म, केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीदेखि विदेशमा जनसम्पर्क समितिबाटसमेत सरकारलाई रचनात्मक बन्न आग्रह गर्दै आएको छ । पार्टी पदाधिकारी बैठक मात्रै होइन, लकडाउनका बीच पटकपटकका केन्द्रीय समिति बैठकबाटसमेत कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन छोडेको छैन । एकैदिन केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीदेखि सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री, ७७ वटै जिल्ला र विदेशमा रहेका ३५ वटा जनसम्पर्क समितिमार्फत सरकारलाई खबरदारी गर्दै आएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा बताउँछन् । कांग्रेस भ्रातृसंस्था नेविसंघ, तरुण दलले पनि सडकसम्मै आएर कोरोनाको असरविरुद्ध काम गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । 

यसैगरी, ११ दलीय वाम गठबन्धनले समेत नियमित आन्दोलन गर्दै आएको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारका डिएसपी हरिबहादुर बस्नेत भन्छन्, ‘माइतीघरमा आन्दोलन नभएको दिन बिरलै हुन्छ ।’ दुई साताअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित भई युवाहरूले सरकारको बेथितिविरुद्ध बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले साताव्यापाी रूपमा देशभरि यस्तो प्रदर्शन गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा आन्दोलन 

केही दिनयता प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा सडकमा प्रदर्शन भइरहेको छ । पार्टीभित्रको विवादमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग भएपछि उनलाई हटाउन नहुने भन्दै नेकपाका उनीनिकट कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् । बिहीबार बेलुका पार्टीका युवा तथा विद्यार्थी नेतालाई बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले सडकमा आन्दोलन गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार तीन दिनयता उनको पक्षमा प्रदर्शन भइरहेको छ । पार्टीकै केही नेताहरू भने पार्टी एकताको पक्षमा धर्नामा बसेका छन् ।

-आजको नयाँ पत्रीका दैनिकबाट