माछा नमारे बाेटेकाे जीवन चल्दैन, निकुञ्जले ‘लाइसेन्स’ दिँदैन

NAWALPUR TIMES
प्रकाशित : २०७७ साउन २० गते ९:२२
माछा नमारे बाेटेकाे जीवन चल्दैन, निकुञ्जले ‘लाइसेन्स’ दिँदैन
फाईल फोटो

बोटे समुदायको परम्परागत पेशा माछा मार्नु हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको आड तथा नदीखोला छेउमा बसोबास रहेको बोटे समुदाय अहिले यो पेशाबाट बन्चित छ। 

‘सरकारले चार वर्ष यता माछा मार्ने अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएको छैन,’ नदी छेउछाउमा बस्दै आएका बोटे समुदायकाका समस्या सुनाउँदै नेपाल बोटे समाज चितवनका अध्यक्ष इन्दिरा बोटेले भनिन्, ‘अनुमति नलिइ माछा मार्न पाइँदैन।’

समाजका अनुसार चितवनमा बोटे समुदायका ३ हजार ५ सय घरपरिवार छन्।

निकुञ्जको नियमावली ०३० को २०४६ जेठ १६ गते पहिलो संसोधन भएपछि माछा मार्ने अनुमति दिन थालिएको हो।

परम्परागत रुपमा माछा मारेर जीविका चलाउने बोटे, दराई, कुमाल, थारू समुदायसँग वार्षिक एक सय रुपैयाँ लिएर माछा मार्न पाउने अनुमति दिइएको छ।

तर, यो सुविधा लिन वार्डेन वा तोकिएका कुनै कर्मचारीले तोकेका सर्त पालना गर्ने गरी निकुञ्जभित्र रहेको खोला वा पोखरीमा माछा मार्न अनुमति लिनुपर्छ।

विगतमा अनुमतिपत्रमा ७ सर्त रहेकोमा यसपटक थपेर १० बनाइएकाे छ।

सरकारले निकुञ्ज क्षेत्रमा कन्दमुल, च्याउ टिप्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।

यसअघि नदीमा माछा मारेर गुजारा चलाउने बोटे समुदाय निकुञ्जको नयाँ कदमप्रति असन्तुष्ट छ। पछिल्लो समय त न माछा मार्न अनुमति दिइएको छ न त कुनै विकल्प।

‘वर्षेनि लाइसेन्स नविकरण मात्र गरेर हुँदैन, नयाँ पनि वितरण गर्नुपर्‍यो,’ इन्दिराले भनिन्, ‘गुजारा चलाउन नै गाह्रो भएको छ। बोटे समुदायलाई आयआर्जनका लागि विकल्प दिनुपर्छ।’

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा भएको छलफलमा बोटे समुदायका बासिन्दाले माछा मार्ने पुख्र्यौली पेशाबाट विमुख गर्न खोजिएकोमा दुखेसो पोखे।

समाजका पूर्वअध्यक्ष मित्रलाल बोटे परम्परागत पेशा छाड्ने बाध्य रहेकाहरूका लागि वैकल्पिक आयआर्जनका निम्ति नीतिको खाँचो रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रका लागि वर्षेनि बजेट विनियोजन गर्छ।

‘हामी वनजंगलमा आश्रित परिवारको आयआर्जन बढाउने कुनै कार्यक्रम पर्दैनन्,’ उनले दुखेसो पोखे, भने, ‘वैकल्पिक आयआर्जन भएमा हामी पेशा छाड्न तयार छौँ। तर अहिलेकै अवस्थामा लाइसेन्स दिन आलटाल गर्नु राम्रो होइन।’ उनले आवश्यक परेका सबै परिवारलाई माछा मार्ने लाइसेन्स दिनुपर्ने माग गरे।

पटिहानीका दिनेश बोटेले  बुबाले अंगाल्दै आएको परम्परागत पेशाबाट विमुख गर्न खोजिएको बताए। ‘बुबाले माछा मार्न लाइसेन्स पाउने, मैले नपाउने भन्ने पनि कानुन हुन्छ र ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘विदेश जाँदा पनि राम्रो कमाइ नभएपछि फर्किएका बोटे युवा लाइसेन्स चाहियो भन्दैछन्, तर सुनवाइ भएन।’

उनले डुंगा चलाउदै एकै जनाले माछा मार्न नमिल्ने भएकाले ती दुवैलाई माछा मार्ने लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे।

पटिहानीमा मात्रै बोटे समुदायका १ सय परिवारको बसोबास छ। तर, सो क्षेत्रमा २६ जनाले मात्र लाइसेन्स पाएका छन्। 

बोटे महिला समाज चितवनकी अध्यक्ष विना बोटेले माछा मार्ने लाइसेन्स दिन निकुञ्जले आलटाल गरेको आरोप लगाइन्।

‘यसअघिका लाइसेन्सको साउन १ गते नै  नविकरण हुनुपर्दथ्यो। तर, भएन,’ उनले भनिन्, ‘आयस्रोत कमजोर परिवारले समेत माछा मार्न नपाएको अवस्था छ, अब नयाँ लाइसेन्स दिनुपर्छ।’

मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रकाश ढुंगानाले साउनभित्र नयाँलाई समेत लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु हुने बताए। ‘मागप्रति सकारात्मक छौँ, केही दिनमै समिति बनाएर लाइसेन्स दिने काम थाल्ने छौं,’ उनले भने, ‘मध्यवर्तीले पनि अब आयआर्जनका कार्यक्रम लक्षित वर्गका लागि तर्जुमा गर्नेछ।’

उनले मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयको जीवनस्तर सुधारका लागि निरन्तर लागिपर्ने प्रतिवद्धता जनाए।

निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत नारायण रुपाखेतीले नयाँ लाइसेन्स दिनेबारे एक पटक छलफलको मौका दिन आग्रह गरे।

‘नयाँलाई लाइसेन्स दिन गाह्रो छैन, तर छलफलको मौका दिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘हामी केही अध्ययन गरेर मात्र दिन सक्छौं।’ उनले माछा मार्न प्रयोग हुने डुंगालाई निःशुल्क अनुमति दिइने तर सो डुंगा चालकलाई माछा मार्ने लाइसेन्स दिन नसकिने स्पष्ट पारे। 

माछा मार्नेलाई ज्याकेट
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले माछा मार्न अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिएकालाई ज्याकेट उपलब्ध गराएको छ।

आइतबार अनुमतिपत्र नविकरण गर्न आएका ४२ जनालाई ज्याकेट समेत उपलब्ध गराएको छ। उनीहरूले १५ बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

याकेटमा अगाडि निकुञ्जको लोगो र पछाडि लाइसेन्स नम्बर राखिएको छ। ‘टाढैबाटै पहिचान गर्न सजिलो होस भनेर ज्याकेट वितरण थालेका हौँ,’ निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रुपाखेतीले भने, ‘लाइसेन्स नलिएकाले ज्याकेट लगाएर माछा मारेको भेटिए कारवाही हुन्छ।’

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा २ सय ८३ जनाले लाइसेन्स नविकरण गरेका थिए। ‘अनधिकृत रुपमा माछा मार्ने काम रोक्न ज्याकेटको अवधारणा ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘यसले लाइसेन्स लिएकालाई पनि सहज बनाउनेछ, गस्तीमा पनि सजिलो बनाउनेछ।’ 

विगतमा माछा मार्ने अनुमति पत्र भनेर दिँदै आएकोमा यो वर्षदेखि अनुमति पत्र भनेर दिन थालिएको छ। तर सर्तमा माछा मार्नेबारे उल्लेख छ।

वर्षेनि नविकरण गर्दा कागजपत्र जुटाउदै सिफारिस ल्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई सजिलो पार्दै ५ वर्षसम्म निकुञ्जबाटै सजिलै नविकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको दाबी गरेको छ।

माछा मार्ने समय विहान ६ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म तोकिएको छ। बैशाख देखि असारसम्म माछामार्न निषेध गरिएको छ। यो अवधिमा माछाले फूल पार्ने भएकाले रोकिएका निकुञ्जको दाबी छ।

उनका अनुसार तोकिएका नदी र खण्डमा धागोले बुनेको हाते जाल, घौका र ढडियामात्रै प्रयोग गर्न पाउने गरी अनुमति दिइएको बताए।

निकुञ्जमा अवैध रुपमा तिवारी जालको प्रयोग गरी माछा मार्दा गत वर्ष १२ र अघिल्लो वर्ष ९ वटा गोही घाइते भएका थिए।

प्लाष्टिकबाट बनेका र बल्छी राखिएका जालीले नदीमा रहने जलचर प्राणाीलाई चोट पुर्‍याउने, मार्ने गर्छ।  

यो समाचार आयोमेलमा वसन्त ढुंगानाले लेखेका छ्न ।

प्रकाशित : २०७७ साउन २० गते ९:२२
Copyright © 21 Integreated Media Company Pvt. ltd., All Rights Reserved.
Website by: SAROJ BHATTARAI