महालेखा परीक्षक कार्यालयले अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। ‘यसप्रकारका अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा थप रकमान्तर गरी खर्च गर्न मनासिब देखिएन’, महालेखाको ५७औं प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यसप्रकारको खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ।’ महालेखाका अनुसार विनियोजित रकम सकेर विकास बजेटसमेत रकमान्तर गरी खर्च गरेको पाइएको छ।
पूर्वमुख्यसचिव विमलप्रसाद कोइराला अनावश्यक खर्च रोक्नुपर्ने बताउँछन्। ‘यो फाल्तु खर्च हो, यसलाई रोक्नुपर्छ’, पूर्वअर्थसचिवसमेत रहेका कोइराला भन्छन्, ‘शीर्षकअनुसार खर्र्च गर्नुपर्छ। विविधका नाममा यसरी जथाभावी खर्च गर्नु हुँदैन।’
सरकार र सरकारी निकायले आर्थिक वर्ष २०७५र७६, २०७४र७५, २०७३र७४ मा मनोरञ्जन, चियापान, भोज, कार्यालय सुरक्षा, अतिथि सत्कारलगायत शीर्षकमा १९ अर्ब ३५ करोड ४३ लाख खर्च गरेका हुन्। २०७४र७५ मा सबैभन्दा बढी १० अर्ब ८३ करोड ५ लाख खर्च गरेको पाइएको छ। उक्त वर्ष विविधमा १ अर्ब २७ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यो बजेटभन्दा ८ सय ४७ प्रतिशत बढी खर्च भएको थियो।
२०७३र७४ मा ६ अर्ब ९४ करोड ४१ लाख खर्च भएको थियो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट पेस भएको आर्थिक विवरणअनुसार विविध खर्चमा १ अर्ब १६ करोड ५० लाख मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्योभन्दा ५ सय ९६ प्रतिशत बढी खर्च भएको समाचार आजको गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
Facebook Comment