काठमाडौ : सार्बजनिक लेखा समिती अन्तर्गतको उपसमितिले बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापनको नाममा चरम अख्तियार दुरुपयोग गरेको भन्दै नवलपुरका तत्कालिन डिएफओ सहित आठ बन कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । उपसमितिले नवलपुरका दुई सामुदायिक बनलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्ट, कैलाली पहलमानपुरको डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट, धनगढीका डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कंडेल, कञ्चनपुरका डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धरलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । यसैगरी, डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका वन अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पौडेल र डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका वन अधिकृत विजयराज सुवेदी, डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुली, कमलामाइका वन अधिकृत नारायण श्रेष्ठ र डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुली मरिनका वन अधिकृत पुष्पराज बर्तौलालाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।                                                 सबै वनमा छानबिन गर्न सिफारिस                                     उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका सबै जिल्लाका सामुदायिक र साझेदारी वनमा छनविन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेका वन उपभोक्ता समूहमा काठ कटानका लागि स्थानीय तहको स्वीकृति नलिएको, साधारण सभाबाट कार्ययोजना र वार्षिक कार्यक्रम पारित नगरेको, कीर्ते दस्तखत गरी कागजात तयार गरेको उपसमितिको दावी छ । त्यस्तै कोषको रकम हिनामिना गरेको, वैज्ञानिक वनको कार्ययोजना बनाउन परामर्शदातालाई अस्वाभाविक रुपमा अत्यधिक रकम उपलब्ध गराएको, कार्ययोजनामा निर्धारित परिमाण भन्दा बढी र वार्षिक वृद्धिदर भन्दा बढी काठ कटान गरेको देखिएको पनि उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । अनियमिततामा संलग्न २१ सामुदायिक र ७ साझेदारी वन उपसमितिले सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका नाममा अख्तियार दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न सामुदायिक र साझेदारी वन समूहमा भएका अनियमितता र त्यसमा संलग्न पदाधिकारीको विवरण नै सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार कैलालीका १३ वटा सामुदायिक वन अनियमिततामा मुछिएका छन् । कैलाली मोहन्यालको जाल्पा सामुदायिक वन, बरगदा सामुदायिक वन, चेतना सामुदायिक वन, चुरेमालिका सामुदायिक वन र जनकल्याण सामुदायिक वन लम्कीचुहाको मुक्त कमैया सामुदायिक वन, महिला जागरण सामुदायिक वन, मातृभूमि सामुदायिक वन समूहले अनियमितता गरेका छन् । त्यस्तै कैलालीकै जानकी गाउँपालिकाको ऐश्वर्य सामुदायिक वन, अमरावती सामुदायिक वन, कर्णाली करिडोर सामुदायिक वन, बर्दगोरियाको रानी जरुवा सामुदायिक वन र लालीगुराँस सामुदायिक वन पनि अनियमिततामा मुछिएका छन् । यी वन समूहले चुरेको भिरालो वन क्षेत्रमा वन फँडानी गरेको, कीर्ते कार्ययोजना बनाई काठ ठेकेदारहरुसँग ऋण लिएर रुख कटान गरेको, पुनरुत्पादन हुन नसक्ने र चुरे क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक रुखहरु कटान गरेको उपसमितिले उल्लेख छ । जानकी गाउँपालिका– ४ को अमरावती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीले छोरालाई काठको ठेक्का दिएको, लम्कीचुहाको मातृभूमि सामुदायिक वनसमूहका पदाधिकारीले कीर्ते उपभोक्ता खडा गरी वैज्ञानिक वनको कार्ययोजना स्वीकृत गराई वन फडानी गरेको उपसमितिले उल्लेख गरेको छ । यसैगरी, कञ्चनपुर शुक्लाफाटा नगरपालिकाको श्रीकृष्ण सामुदायिक वन समूह र बैजनाथ सामुदायिक वन, कपिलवस्तुको श्रीङ्गीघाट सामुदायिक वन, र बाणगंगा नगरपालिकाका विभिन्न सामुदायिक वन समूहले अनियमितता गरेको उपसमितिले जनाएको छ । नवलपुर मध्यविन्दु नगरपालिकाको जनजागरण सामुदायिक वन र कावासोती नगरपालिकाको सयपत्री हरियाली सामुदायिक वन समूहले पनि अनियमितता गरेको उपसमितिको ठहर छ । यी वनहरुले सामुदायिक वनको वार्षिक काठ कटान योजना लागू गर्न स्थानीय तहबाट स्वीकृत नलिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चितवनको कंकाली सामुदायिक वनलगायतका सामुदायिक वन, सिन्धुली दुधौली नगरपालिका– ३ को विकासपुर सामुदायिक वनलगायत चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वनहरुले पनि मिलेमतोमा काठ बिक्री गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै रौतहट, चन्द्रपुर नगरपालिका– २ को नमुना सामुदायिक वन समूह, मकवानपुरको लालीगुराँस सामुदायिक वन समूह र पशुपति सामुदायिक वन समूहले अनियमितता गरेको उपसमितिले जनाएको छ । उपसमितिले कैलालीको भारताल साझेदारी वन र बाह्वन साझेदारी वन, कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वन, नवलपुरको मध्यविन्दु साझेदारी वन, बाराको हलखोरिया साझेदारी वन, पर्साको सबैया साझेदारी वन, रौतहटको रंगपुर साझेदारी वन, सर्लाहीको फूलजोरबाबा साझेदारी वन, जानकीनगर साझेदारी वन र लालबन्दी साझेदारी वनले अनियमितता गरेको उल्लेख गरेको छ । यीबाहेक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका मोरङलगायतका जिल्लाका अन्य साझेदारी वनहरुमा पनि अनियमितता देखिएको उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।