काठमाडौं,कार्तिक ४ । कोरोना संक्रमणबाट देश आक्रान्त बनेका बेला दसैभत्ता लिएको भनी आलोचना बढेपछि केही सांसदले व्यक्तिगत रूपमा भत्ता फिर्ताको घोषणा गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससमेत सत्तारूढ नेकपाले संस्थागत रूपमै भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका छन्।

संसद् सचिवालयले संघीय संसद्का पदाधिकारी, सांसद तथा उनीहरूका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवलाई दसैंभत्ताबापत भन्दै रकम उनीहरूका बैंकखातामा पठाएको थियो। संसद्का पदाधिकारी तथा सांसद गरी ३ सय ५ जना र स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी ४ सय २५ जनालाई दसैंभत्ताबापत तीन करोड ३० लाख ४१ हजार ३ सय ६० रूपैयाँ पठाएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। यसरी जनप्रतिनिधिले पर्वभत्ता लिएपछि त्यसको चर्को विरोध भयो। त्यसपछि केही सांसदले आइतबारै भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरे भने केहीले सोमबार भत्ता फिर्ताको घोषणा गरेका छन्। संघीय संसद सचिवालयले मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्ष गरेको निर्णयका आधारमा सभामुखदेखि सांसदसम्मलाई दसैंभत्ता उपलब्ध गराएको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सबै सांसदको दसैंभत्ता फिर्ता गराएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दसैंभत्ता फिर्ता गर्न पार्टीका सांसदलाई निर्देशन दिएका थिए। सो दलका सांसदले दसैंभत्ताबापत पाएको ४३ लाख २८ हजार २ सय १० रूपैयाँ सरकारको कोरोना उपचार कोषमा पठाइने संसद् सचिवालयले जनाएको छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिमा आमनेपाली जनताले रोग, भोक, अभाव, पीडा र कठिनाइ भोगिरहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई दसैंभत्ता वितरण गर्ने सरकारको निर्णय असान्दर्भिक र अनुचित भएको जनाएका छन्। कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसद् सदस्यलाई उपलब्ध गराइएको दसैंभत्ताबापतको रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको खाँणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सत्तारुढ नेकपाले पनि दसैंभत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।

संविधानविद् डा। भीमार्जुन आचार्यले जिम्मेवार ठाउँमा बसेकाले तलब नै नखानुपर्नेमा उल्टै भत्ता बाँड्ने कुरा अनैतिक, असामाजिक र गैरजिम्मेवारी काम भएको बताए। ‘सांसद जनताको प्रतिनिधि हो। कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने भन्दा पनि प्रश्न नैतिक कानुनको हो, सामाजिक दायित्वको हो’, उनले भने, ‘देश विषम परिस्थितिबाट गुज्रेको छ। यस्तो अवस्था देखाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबाँड्ने तर जिम्मेवार ठाउँमा बसेकाले भत्ता खानुरबाँड्नु अनैतिक, असामाजिक र गैरजिम्मेवारी हो।’

पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले जनप्रतिनिधि र उनीहरूका पिएलाई दसैैंभत्ता बाँड्नु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताए। ‘यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो, आर्थिक अपराध हो, गैरकानुनी काम हो,’ उनले भने ‘जनप्रतिनिधिहरू जनताको सेवा गर्न आएका हुन्, उनीहरूले कर्मचारीसरह दसैभत्ता खानु राजनीतिक हिसाबले सुहाउने कुरा होइन, यसले लुटतन्त्रलाई ‘एक्सपोज’ गरेको छ।’ सरकारले पिसिआर गर्न पैसा छैन, राहत दिन पैसा छैन भन्ने अर्कोतर्फ राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाउने काम गरिरहेको उनले बताए।

सरकारले गत वर्ष नै उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई मात्र नभई प्रदेशसभा सांसद, स्थानीय तहका पदाधिकारी र उनीहरूका सल्लाहकारलाई समेत दसैंखर्च दिने निर्णय गरेको थियो। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ मा दसैंभत्ता दिने व्यवस्था छैन। तर उनीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट दसैंभत्ता दिएपछि यसलाई खारेज गर्नुपर्ने आवाज सर्वत्र उठेको छ। ‘यस्तो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नु नै गलत छ। त्यसमाथि मन्त्रिपरिषद्ले एकपटक निर्णय गरेपछि सधैंलाई हुने हो भने कानुन किन बनाउनुपर्‍यो’, संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने।नागरिक दैनिकबाट