काठमाडौं। छिमेकी भारतमा किसान आन्दोलन कडा बन्दै गएको छ। किसान प्रतिनिधि र सरकारबीच चलेको पाँच वटा बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि उनीहरूले आगामी मंगलबार ८ डिसेम्बरको दिन भारत बन्दको आह्वान गरेका छन्।

उक्त बन्दमा १० वटा केन्द्रीय ट्रेड युनियनको समर्थन रहेको छ। प्रदर्शनकारी किसानको मूल माग कृषि क्षेत्रसँग जोडिएको तीन वटा कानुन फिर्ता लिने रहेको छ। माग पूरा गर्न केन्द्र सरकार तयार छैन।

कानुन नै फिर्ता लिन सरकार तयार नभए पनि त्यसमा केही संशोधन गर्न भने तयार देखिएको छ, तर यसमा किसान नेता सहमत छैनन्। किसान आन्दोलनको मुख्य रूप दिल्ली–एनसीआरमा केन्द्रित थियो, तर अहिले यो राष्ट्रव्यापी भइसकेको छ। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्रजस्ता राज्यका किसानलाई पनि दिल्ली आएर प्रदर्शनमा सहभागी हुन अपिल गरिएको छ।

विपक्षी कांग्रेसले मंगलबारको भारत बन्दलाई समर्थन गरेको छ। वामपन्थी झुकाव राख्ने पार्टीहरूले पनि यसलाई खुलेर समर्थन दिएका छन्। ममता बनर्जीको तृणमूल कांग्रेस, लालु यादवको राष्ट्रिय जनता दल, तेलंगना समिति, राष्ट्रिय लोकदलसमेतले भारत बन्दको समर्थन गरेका छन्। नयाँदिल्लीमा बर्चस्वशाली आमआदमी पार्टीको पनि यसमा सहमति रहेको छ।

किसानले भारत बन्दका क्रममा दिल्ली जाने सबै सडक ब्लक गर्ने चेतावनी दिएका छन्। केन्द्र सरकार र कर्पोरेटजगत् विरुद्ध किसान एकजुट भएका छन् र आन्दोलन थप कडा गर्नतिर लागेका छन्। कतिपय व्यापारिक युनियनले समेत भारत बन्दको समर्थन जनाएका छन्।

पञ्जाब तथा हरियाणका किसान आफ्नो माग पूरा गराउन १० दिनअघि दिल्लीतिर लागेका थिए। सरकारले उनीहरूलाई आन्दोलन गर्ने स्थान पनि तोकिदियो तर उनीहरूले सीमामै बसिरहे। बिस्तारै देशका अन्य क्षेत्रका किसान पनि दिल्ली पुग्न थालेका छन्।