सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का २० मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका छन् । पदमुक्त हुनेमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतोलगायत छन् ।

तत्कालका लागि अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले कार्य गर्न पाउनेछन् ।

उपप्रधानमन्त्रीद्वय महासेठ र महतोसँगै गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शरतसिंह भण्डारी, खानेपानीमन्त्री अनिलकुमार झा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङले काम गर्न पाउने छैनन् ।

यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजकिशोर यादव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नैनकला थापा, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकासमन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तव पदमुक्त भएका छन् ।

यसैगरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री उमाशंकर अरगरिया, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री चन्दा चौधरी, युवा तथा खेलकुदमन्त्री एकवाल मियाँ, वन तथा वातावरणमन्त्री नारदमुनि राना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशकुमार पहाडी, मन्त्री मोहन बानियाँ, राज्यमन्त्रीहरु चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरूङ र आशाकुमारी विकको पद गुमेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राना र न्यायाधीश डा. प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको जेठ २१ र २८ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ गरेको हो ।

गएको जेठ ६ गते सर्वोच्चले सांसद पद गुमेर पुनर्नियुक्ति भएका ६ मन्त्रीको पद खारेज गरी काम–कारबाहीमा रोक लगाएको थियो । त्यसपछि ओलीले चुनावी सरकारको विस्तार भन्दै जेठ २१ र २८ मा पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।

कामचलाउ सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार नहुने भन्दै जेठ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध रिट दायर गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध पुनः पूरक निवेदन पेस गरेका थिए ।