बुटवल : चौतर्फी आलोचनापछि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि हटाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सुरु गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मूल वक्तव्यमा नदेखाए पनि रातो किताबमा उक्त शीर्षकमा बजेट समावेश गरिएको छ।

यससँगै प्रत्यक्षतर्फका प्रदेश सांसदले आगामी आर्थिक वर्ष साढे २ करोड बजेट पाउने भएका छन्। समानुपातिक सांसदले ५० लाखका दरले पाउनेछन्। जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रमका नाममा ८७ सांसदलाई ५० लाखका दरले ४३ करोड ५० लाख बजेट छुट्ट्याइएको छ। यस्तै, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा प्रत्यक्षतर्फ ५२ क्षेत्रका लागि २ करोडका दरले १ अर्ब ४ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। अर्थमन्त्रीका हैसियतमा तीन वर्षको बजेट ल्याएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सांसदले छानेका दुई योजनामा बजेट राख्दै आएका थिए। अब निर्वाचन क्षेत्र नै तोकिएर बजेट जानेछ। सांसदहरूले छानेका योजनामा खर्च हुनेछ। यसले बजेट खर्च जनतामैत्री नभई कार्यकर्तामैत्री हुने चिन्ता गरिएको छ।

सरकारले बजेटमा ल्याइएको सो कार्यक्रमको खर्च कार्यविधि अझै बनाएको छैन। खर्चको मोडालिटीबिना नै साढे २ करोड सांसदलाई दिने योजनाको आलोचना गरिएको छ। पारदर्शी सरोकार केन्द्रका अभियन्ता महेन्द्र पाण्डे कोरोना महामारीका बेला सांसदलाई नै तोकेर बजेट ल्याउनु उचित नहुने बताउँछन्। ‘अहिलेको समय सांसदलाई चित्त बुझाउने कार्यक्रम ल्याउने होइन। कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र बचाउने कार्यक्रम आउनुपथ्र्याे’, उनी भन्छन्।

प्रदेश सरकारले भने सांसदले बजेट हचुवाका भरमा खर्च गर्न नपाउने बताएको छ। बजेट प्रस्तुत गरेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरी कार्यविधि बनाएर बजेट खर्च हुने भएकाले चिन्ता लिनुनपर्ने बताउँछन्। ‘निर्वाचन आउने बेला भएकाले सांसदहरूबाट बजेटको माग भयो। निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने भएकाले बजेट समावेश गरिएको छ’, मन्त्री चौधरी भन्छन्, ‘निर्देशिका बनाएर बजेट खर्च गर्ने हो। उहाँहरू आफंैले खर्च गर्ने होइन।’

संघीय सरकारले छुट्ट्याउने संसद् कोषको रकम जिल्ला समन्वय समिति हुँदै पालिकामा आएर कार्यान्वयन हुन्थ्यो। तर, बजेट कार्यान्वयन हुने समयमा नेता र कार्यकर्ताकै ठेकेदारलाई ठेक्का दिनुपर्ने बाध्यता पालिकासँग छ।

रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका अध्यक्ष किसुनचन्द्र चौधरी यस्ता बजेट कार्यान्वयनमा दबाब मात्रै आउने अनुभव सुनाउँछन्। ‘खाली कार्यकर्तालाई नै विकास गर्न दिनुपर्छ भन्ने दबाब आउँछ’, अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, ‘कार्यकर्तालाई ठेक्का दिएपछि २५ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन्छ।’ शुद्धोधनले गत आर्थिक वर्ष अनियमितता रोक्न बोलपत्रमार्फत ठेक्का लगाएको थियो। त्यसबापत चौधरीले नेताको हप्कीदप्की खाएका थिए।

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको पनि सोही अवस्था हुने स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू बताउँछन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बाबुुराम गौतम नियमित कार्यक्रमले समेट्न नसकेका योजनाका लागि भनेर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम आएका बताउँछन्। ‘पैसा बाँड्दै हिँड्ने कार्यक्रम यी होइनन्’, गौतम भन्छन्, ‘छुुटेका विषय सम्बोधन गर्ने हो। योजनाका लागि पैसा दिने हो। यसमा जनप्रतिनिधिको पनि भूमिका रहन्छ। गलत ठाउँमा बजेट प्रयोग/दुरुपयोग हुँदैन।’

यो बजेट सडक, पूर्वाधार, खानेपानी डिभिजनबाट खर्च हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। योजना छनौट भने सांसदहरूले गर्नेछन्।

प्रदेशसभामा एमालेका सबैभन्दा धेरै ३८ सांसद छन्। यो बजेट आफ्ना सांसदलाई पोस्ने गरी ल्याइएको विपक्षीको आरोप छ। १९ सांसद रहेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खान निर्वाचन केन्द्रित बजेट ल्याएको बताउँछन्। यसलाई मान्न नसकिने उनको भनाइ छ। ‘आफ्ना धेरै सांसद भएकाले यो कार्यक्रम ल्याइएको हो’, उनी भन्छन्।

वडाध्यक्ष जति पनि हैसियत नभएको भन्दै सदनमा बारम्बार बोलिरहने सांसद यो बजेटले खुसी भएका छन्। विपक्षीहरूसमेत यो कार्यक्रमको पक्षमै देखिएका छन्। एकाधबाहेक अरूले यो कार्यक्रमको समर्थन जनाएका छन्। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ९५ करोडको बजेट ल्याएको छ। तर, त्यो बजेट अहिलेसम्म छलफलमै आएको छैन।