पोखरा । नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गरेको आम संचार विधेयकमा केहि प्रावधानहरु नेपालको संविधानले प्रदत गरेको अधिकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रतिकुल रहेको भन्दै तत्काल विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा टेबल गरेको विधेयकमा भएका केही प्रावधानहरु प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी र नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने गरि उल्लेख गरिएकोले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने गरि ल्याईएको विधेयक आफुहरुलाई मान्य नहुने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले बिहीबार गण्डकी प्रदेशका कानून सञ्चार तथा प्रदेश मामिला मन्त्री विन्दु कुमार थापालाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै विधेयक तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो ।

“संविधानमा उल्लेखित प्रावधानलाई समेत बेवास्ता गर्दै पेश भएको उक्त विधेयक श्रमजीवी पत्रकार विरोधी, प्रेश स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी भएको ठहर गर्र्दै हामी उक्त विद्देयक फिर्ता लिन जोड दार माग गर्दछौं”, प्रदेश समितिले पेश गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सभाको विधायन समितिमा छलफलमा छलफलका लागि पेश भएको विधेयकले संविधानको धारा १९ को उपधारा २ मा उल्लेख गरिएको ‘समाचार, लेख प्रकाशन एवं प्रसारण गरे बापत सञ्चारमाध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गर्न नसकिने’ व्यवस्थालाई कुल्चेको, कर्मचारीले पत्रकारलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी विधेयक को परिच्छेद १० को ४७ को १ र ३ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवमा हुने व्यवस्था गर्न लागिएको, ४७ को १ मा इजाजत पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई इजाजत पत्र दस्तुरवापत लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिवाना हुने व्यवस्था गर्न लागिएको , ४७ को ३ मा ऐनअन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरे वा गर्न नहुने कार्य गरे कसुरको मात्रा हेरी ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने लगाएतका प्रेस माथी अंकुस लगाउने प्रावधान राखिएको भन्दै महासंघको प्रदेश समितिले तत्काल विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री थापाले विधेयक सञ्चार मैत्री बनाएर मात्र पास गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । ‘यसमा केही कुरा राम्रा पनि छन्, तपाई (पत्रकार)का सुझाव सबै समेटेर यसलाई पास गर्छौं, गण्डकी प्रदेश सभाबाट पास भएको विधेयक पूर्ण सञ्चार मैत्री विधेयक हुनेछ, तपाईहरुले भने अनुरुप नै हुन्छ, सरकारले यो कुरामा यहाँहरु कन्भिन्स भइदिनुहोस् भन्न सक्छ, तर तपाईहरुका सल्लाह सुझाव लिएरै यसलाई पास गर्ने हो’ उनले भने ।

मन्त्री थापा सँंगै ज्ञापनपत्र बुझेका प्रदेश सभाका विधायन समितिका सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले विधेयक प्रदेशसभाको सम्पत्ति रहेको र आफूपनि एक पत्रकारकै प्रतिनिधिभएकाले पत्रकारको भावना सबै समेट्ने बताए । “म पनि पहिले पत्रकार नै हो, तपाई सबैको भावना समेटेर यसलाई पास गरौं भन्छु, मिडिया मैत्री नभएको कुरालाई हामी कसरी अगाडि बढाउँला र ?” लामिछानेले भने ।