लक्ष्मीप्रसाद पंगेनी/कावासोती- पूर्वी नवलपरासी स्थित कावासोती नगरपालिकाका संस्थागत अर्थात् निजि विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षक- कर्मचारीहरुलाई श्रम ऐनअनुसार न्युनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ |  यही असोज १२ गते कावासोती नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा कार्यवाहक प्रमुख प्रेम शंकर मर्दनिया, संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधि, अभिभावक प्रतिनिधि, इस्टु प्रतिनिधि तथा विद्यार्थी प्रतिनिधिहरुको संयुक्त वैठकले सो निर्णय गरेको हो | निर्णयमा ‘कावासोती नगरपालिका भित्रका सबै संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत सबै शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलबमान प्रचलित श्रम ऐन अनुसारको न्युनतम वेतन( ज्याला ) भन्दा कमि नहुने गरी २०७८ असोजदेखि व्यवस्था गर्ने तथा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता वैंक मार्फत दिने व्यवस्था अनिवार्य कार्यन्वयन गर्ने’ भनिएको छ |

वैठकले अनलाइन विधिबाट कक्षा संचालन हुँदाको मासिक शुल्क  बढीमा गत वर्षको मासिक शुल्कको ६५ प्रतिशत सम्म लिन पाइने तथा वार्षिक शुल्क अर्थात् भर्ना शुल्क मासिक शुल्कको दुई गुणा भन्दा बढी लिन नपाइने पनि निर्णय गरेको छ | 

त्यस्तै वैठकले शुल्क वृद्धि गर्न आवश्यक देखिएमा संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण निर्देशिका २०७२को आधारमा विद्यालयले अधिल्लो वर्षको सामाजिक लेखा परिक्षण गराई सोको प्रतिवेदन सहित शिक्षक अभिभावक संघ समेतको संलग्नतामा विद्यार्थी खर्च तयार गरी सो लागत खर्चलाई अभिभावक भेलामा पेश गरी दुई तिहाई अभिभावकबाट अनुमोदन गराई सो अनुमोदित शुल्क विवरण कावासोती नगरपालिकाबाट स्वीकृत गराई शुल्क वृद्धि लागु गर्न सकिने छ तर सो प्रक्रिया पुरा गर्न नसके २०७७ साल कै शुल्क लिनु पर्ने पनि निर्णय गरेको छ |

शिक्षा शाखा अधिकृत राजन पाण्डेका अनुसार यो निर्णय नगर क्षेत्रभित्र रहेका मन्टेश्वरी विद्यालयदेखि सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयहरुमा यही असोज १ गतेबाट लागु हुने, अनुगमन समिति निर्माण गरी अनुगमन गरिने तथा  संस्थागत विद्यालयले शिक्षक- कर्मचारीलाई पारिश्रमिक भुक्तान गरेको बैंक स्टेटमेन्ट पालिकामा बुझाउनु पर्नेछ |