एमालेको घोषणापत्रः पुरानो किताबमा नयाँ गाता, अपजश अरुको काँधमा

NAWALPUR TIMES
प्रकाशित : २०७९ कार्तिक १६ गते १२:०६
एमालेको घोषणापत्रः पुरानो किताबमा नयाँ गाता, अपजश अरुको काँधमा

काठमाडौं । नेकपा एमालेले धेरैजसो पुरानो घोषणापत्रलाई नै नयाँ घोषणापत्रको रुपमा अघि सारेको छ । करिब ३ वर्ष शासन सत्ता रहँदा पनि पूरा गर्न नसकेका विषयलाई पुनः घोषणापत्रको रुपमा अघि सारेको छ । आगामी पाँच वर्षमा २० योजना ग्यारेन्टीसहित पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जारी गरेका धेरै विषयहरु २०७४ सालको निर्वाचनमै उल्लेख गरिएका थिए ।

एमालेले ल्याएका अधिकांश प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएका धेरैजसो विषयहरु नयाँ होइनन् । पुरानै विषयमा एमालेले नयाँ जस्तो गरी प्रतिबद्धता जनाएको छ । एमालेको २०७४ को आम निर्वाचनकै घोषणापत्रमा उल्लेख भएका धेरै विषयहरु अहिले समेटिएका छन् ।

२०७४ सालमा ३९ प्रतिशत स्थानीय तह जितेर नेतृत्व गरेको एमालेले झण्डै ४१ महिना संघीय र अधिकांश प्रदेश सरकारको नेतृत्वसमेत गरेको अवस्थामा गरिएका केही कामलाई पनि मंगलबार सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेर जस लिन खोजेको छ ।

तर पाँच वर्षअघि नै गरिएका घोषणा फेरि एमालेले नयाँ ‘फ्लेभर’ प्रस्तुत गरेको छ । एमालेले नयाँ घोषणापत्रमा प्रमुख खाद्य बालीहरू धान, मकै, गहुँ, फापर, तरकारी र फलफूल तथा दूध, अण्डा, माछामासु र पशुपन्छीका उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने उल्लेख छ ।

पाँच वर्षअघि पनि एमालेको यस्तै घोषणा थियो । २०७४ को निर्वाचनको घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने उल्लेख थियो ।

जबकि साढे तीन वर्षभन्दा बढी अवधि एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला यी वस्तुको आयात झन् बढेर परनिर्भरता चुलिएको थियो । एमालेले नयाँ घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको तहमा उकाल्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।

पाँच वर्ष पहिलेको घोषणापत्रमा पनि सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिने उल्लेख थियो । मंगलबार जारी गरिएको घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

अघिल्लो घोषणापत्रमा पनि कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्रांगारिक मल देशभित्रै उत्पादन गरिने उल्लेख थियो । एमालेले सत्ताको नेतृत्व गरेको अवधिमा मल कारखाना स्थापनाका लागि उल्लेख्य पहल हुन सकेको थिएन ।

किसानले बाली लगाउने बेला रासायनिक मल नपाएपछि सरकारको आलोचना भएको थियो । नयाँ घोषणापत्रमा सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ पुर्याइने उल्लेख छ । पाँच वर्षअघि पनि यस्तै प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।

माओवादी सहितको संयुक्त घोषणापत्रमा (२०७४ को घोषणापत्रमा) पाँच वर्षमै सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य खेतीयोग्य जमीनमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गरिने उल्लेख थियो ।

नेपालमा २२ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनमध्ये करीब दुई तिहाइमा सिँचाइका पूर्वाधार बनेका छन् । बाह्रै महिना सिँचाइ हुने क्षेत्रफल करिब एक तिहाइ मात्रै छ ।

एमालेले नयाँ घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा पर्यटकको संख्या बर्सेनि २५ लाख पुर्याइने बाचा गरेको छ । पाँच वर्ष पहिलेको घोषणापत्रमा दश वर्षभित्र वार्षिक ५० लाख पर्यटक पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

एमालेले पाँच वर्ष पहिले नै विद्युतबाट वञ्चित घरपरिवारलाई दुई वर्षभित्र विद्युत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।

तर मंगलबार सार्वजनिक गरिएको नयाँ घोषणापत्रमा पनि दुई वर्षभित्र सबै नेपालीका घरमा विद्युत् पहुँच पुर्याउने उल्लेख गरेको छ । यसअघि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने घोषणा गरेको एमालेले यो पटक पनि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादने गर्ने घोषणा दोहोर्याएको छ ।

यसको मतलब उसले पाँच वर्ष पहिले गरेको प्रतिबद्धतापछि के काम गरेछ त ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । पाँच वर्ष पहिले नै सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिने घोषणा गरेको एमालेले यो पटक पनि पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको सुविधा दिने घोषणा गरेको छ ।

एमालेले २०७४ मै पाँच वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको थियो । यो रेलमार्गको काममा उल्लेख्य प्रगति भएको छैन ।

तर यो पटकको घोषणापत्रले पूर्वपश्चिम रेलमार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्डको निर्माण सक्ने घोषणा गरेको छ ।

पाँच वर्ष पहिले नै २०७९ सम्म रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिने घोषणा गरेको एमालेले नयाँ घोषणापत्रमा भने आगामी पाँच वर्षभित्र यो रेलमार्ग निर्माण शुरु गर्ने बाचा गरेको छ ।

यसैगरी पाँच वर्षअघि नै घोषणा गरिएको वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्गलाई यो पटक पनि दोहोर्याइएको छ । एमालेले पाँच वर्ष पहिले नै पाँच वर्षभित्र निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने घोषणा गरेको थियो ।

नयाँ घोषणापत्रमा पनि यही कुरा उल्लेख छ । नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गरिने पाँच वर्ष पहिलेको घोषणा यस पटक पनि दोहोरिएको छ ।

एमालेले पाँच वर्षअघि आम निर्वाचनमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमार्फत नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आयलाई १० वर्षभित्र ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने दाबी गरेको थियो । २०७४ असारमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ३२ अमेरिकी डलर थियो ।

गत असारसम्म आइपुग्दा यो बढेर एक हजार ३७२ डलर (अनुमानित) पुगेको छ । एमालेले सत्ता हाँकेको पहिलो तीन वर्षमा नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय १२४ डलरले मात्रै (वार्षिक ४१ डलर) बढ्यो ।

एमालेले आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आयलाई २ हजार ४ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने नयाँ घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

संसद विघठनको अपजस अरुलाई 
संविधानविपरीत गरेको संसद् विघटन, विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्ड, पार्टी विभाजनजस्ता विषयमा एमालेले घोषणापत्रमै तत्कालीन नेकपाका नेताहरूलाई दोषी देखाएर आफू चोखिने प्रयास गरेको छ ।

एमालेले घोषणापत्रमा नेपालको अग्रगतिका लागि अस्थिरता, अव्यवस्था र शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल सधैँभरि मुख्य बाधकका रूपमा रहँदै आए पनि ४१ महिने सरकारको नेतृत्वकालमा नेकपा कालका नेताहरुलाई दोष दिएर पन्छिने काम गरेको छ ।

‘राजनीतिक स्थायित्व हासिल भएको थियो, प्रणालीगत स्थिरता कायम भएको थियो र राष्ट्रले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोगको क्षमतालाई बलियो बनाउँदै लगेको थियो । राजनीतिक र आर्थिक बाह्य चलखेल धेरै मात्रामा नियन्त्रित हुँदै गएका थिए । तर सधैँभरि अस्थिरता, अस्तव्यस्तता र अनिश्चयताभित्रै आफ्ना स्वार्थ पूर्ति गर्न बानी परेकाहरूका लागि यस्तो स्थायित्व स्वीकार्य थिएन । त्यसैले शुरुमा सरकार बन्नै नदिने र सरकार गठन भए लगत्तै यसलाई असफल बनाउने प्रयास शुरु गरिए’, एमालेले अन्य नेताहरुलाई दोष दिँदै पन्छिएको हो ।

तत्कालीन नेकपाभित्रका अवसरवादी, अराजक र अपवित्र पात्रहरू सरकार असफल बनाउन प्रयोग भएको र उनीहरूका लागि आन्दोलन र देशको भविष्यभन्दा आफ्नो अहङ्कार, कुण्ठा तथा आफ्नो परिवार र गुटको हित ठूलो ठानेर राष्ट्रको स्वाभिमान र गरिमाभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ सर्वोपरि बनेको भन्दै एमालेका तत्कालीन नेताहरु माधवकुमार नेपाल र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दोष दिएर उम्किएको छ ।

एमालेले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण भएको भनेर एमालेले आफ्नो गल्तीको ढाकछोप घोषणापत्रमै गरेको छ ।

‘प्राप्त जनादेश खण्डित भइसकेपछि पुनः सार्वभौम जनताको बीचमा जानु र ताजा जनादेशका आधारमा समस्याको समाधान खोज्नु स्वभाविक एवं लोकतान्त्रिक विधि थियो । तर त्यसो हुन दिइएन । अदालतको चरम दुरूपयोग र संविधानको अपब्याख्या गरियो, सरकार बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित भयो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कुल्चिइयो र कानून र सरकार निर्माण एवं परिवर्तन गर्ने संसद्को अधिकारलाई कुल्चिँदै अदालतका परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अलोकतान्त्रिक एवं स्वेच्छाचारी नजिर स्थापित गरियो’, एमालेले जारी गरेको घोषणापत्रमा भनेको छ ।-हाम्रा कुरा

प्रकाशित : २०७९ कार्तिक १६ गते १२:०६
Copyright © 22 Integreated Media Company Pvt. ltd., All Rights Reserved.
Website by: SAROJ BHATTARAI