कावासोती, २४ माघ (रासस) :

पूर्वी नवलपरासीमा कारागार नहुँदा कैदीबन्दीले लामो समयदेखि सास्ती भोग्दै आइरहेका छन् । कारागार नभएपछि यहाँका कैदीबन्दीलाई पश्चिम नवलपरासी र चितवन कारागार पठाउन पर्ने बाध्यता छ ।

संविधान जारी भएपछि नयाँ जिल्लाका रूपमा रहेको पूर्वी नवलपरासीमा कारागारको स्थापना नहुँदा यहाँका कैदीबन्दीलाई अदालतको फैसलापछि पश्चिम नवलपरासी र चितवन कारागार पठाउन पर्ने बाध्यता रहेको पूर्वी नवलपरासीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारीले बताउनुभयो ।

जिल्लामा कारागार नहुँदा सुरक्षा चुनौती, जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या र कार्यालयलाई आर्थिक भार थपिएको प्रमुख तिवारी बताउनुहुन्छ । “गाडीबाटै सबैभन्दा चितवनको भरतपुर कारागार पु¥याउन पनि बाटोको कारणले करिब डेढ घण्टा लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पश्चिम नवलपरासीको परासी पु¥याउन अझै बढी समय लाग्छ ।” उहाँका अनुसार जिल्लाबाहिर कैदीबन्दी पठाउनुपरेकाले उनीहरूका आफन्तलाई भेटघाटका लागि समेत समस्या हुने गरेको छ ।

संविधान जारी हुनुअगाडि एउटै जिल्ला रहेको नवलपरासी दुई जिल्लामा विभाजन भएर पूर्वी र पश्चिम नवलपरासी दुईवटा जिल्ला बनेसँगै साविक नवलपरासीको जिल्ला कारागार पश्चिम नवलपरासीमा परेकाले पूर्वी नवलपरासी कारागारविहीन बनेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराइएको तथ्याङ्कअनुसार अदालतबाट गत आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा पुर्पक्षका लागि एक सय ७४ जनालाई कारागार पठाइएको थियो । तीमध्ये ९४ जनालाई चितवनको भरतपुर, ६८ जनालाई पश्चिम नवलपरासीको परासी कारागार, पाँच जना बालबालिकालाई भैरहवा र सात जना बालबालिकालाई पोखरा बाल सुधारगृह पठाइएको हो ।

त्यसैगरी गत आवमा जिल्ला अदालतबाट दुई सय ६२ जनालाई कैद सजाय तोकिएर उनीहरुलाई भरतपुर र परासी कारागार पठाइएको जिल्ला अदालतका तहसिलदार लालबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । नयाँ जिल्ला बनेसँगै जिल्लामा स्थापना भएका अधिकांश सरकारी कार्यालय भाडाको घरबाट सञ्चालनमा आएका छन् ।

एकीकृत सदरमुकाम बनाएर सबै सरकारी कार्यालय एकै ठाउँमा स्थापना गर्नका लागि सङ्घीय सरकारको सहयोगमा कावासोती नगरपालिकाको वडा नं ३ मा एक सय ८६ बिघा वनको जमिन अधिग्रहण गरेर काम अगाडि बढाइएको छ । एकीकृत नमूना सदरमुकाममा कारागारको योजनासमेत समेटिएकाले नमूना सदरमुकामसँगै कारागार बन्ने कुरामा आशावादी रहेको प्रहरी प्रमुख तिवारीले बताउनुभयो ।

एकीकृत नमूना सदरमुकाममा सङ्घीय सरकारका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, मालपोत, नापी कार्यालय, सुन्तला जोन र फलफूल जोन, जिल्ला निर्वाचन, जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ, जिल्ला ट्राफिक, जिल्ला करदाता कार्यालय, जिल्ला हुलाक, पुनःनर्माण प्राधिकरण नवलपुर आयोग, जिल्ला कारागार रहने गरी डिपिआर तयार गरेर काम अगाडि बढाइएको छ ।