पोखरा । संघ सरकारले थोत्रो गाडी दिएर आफूलाई अपमानित गरेको भन्दै संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफू चढ्न २ करोड ५० लाखको ल्यान्ड क्रुजर गाडी किने । उनले महँगो गाडी चढेपछि चौतर्फी आलोचना पनि खेपे । मुख्यमन्त्रीले महँगो गाडी चढेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री किरण गुरुङले पनि १ करोड ७० लाख पर्ने टोयोटा फर्चुनर गाडी किनिदिए । तत्कालीन समयमा सरकार आफैंले बनाएको गाडी खरिदसम्बन्धी नियम उल्लंघन गर्दै महँगा गाडी किनेका थिए । उक्त गाडी खरिदबारे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै प्रश्न उठाइएको थियो । नियमानुसार मुख्यमन्त्री वा समानस्तरका पदाधिकारीलाई १ करोडसम्मको मात्रै गाडी किन्न मिल्ने व्यवस्था थियो । सभामुख, मन्त्री तथा प्रमुख सचिवलाई ७५ लाख, महाशाखा प्रमुख र कार्यालय प्रमुखलाई ३० लाखसम्मको गाडी खरिद गर्ने व्यवस्था छ ।

तर मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको गाडी नियमभन्दा तेब्बर महँगो भयो । सरकारले लगातार गाडी खरिदमा धेरै रकम खर्च गरेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि थप ९ करोडका गाडी किनेको छ । १ वर्षमा मात्रै प्रदेश मन्त्रालय र मातहत निकायले ९ करोड २२ लाखको गाडी किनेका हुन् । गण्डकी सरकारले पछिल्लो ४ वर्षमा करिब ६६ करोडका गाडी खरिद गरेको छ ।

हालसम्म ६५ करोड ७० लाखको गाडी खरिद भएको मलेपको रिपोर्टमा उल्लेख छ । सवारी साधन खरिदसँगै मर्मत र इन्धन खर्चसमेत वृद्धि हुने भएकाले सवारी साधन खरिदको मापदण्ड तयार गरी यस्तो खर्चलाई व्यवस्थित गर्न मलेपले सुझाव दिएको छ ।

सरकारले भने प्रदेश संरचना नयाँ भएकाले जग बसाउनै धेरै खर्च गर्नुपरेको दाबी गर्दै आएको छ । गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ९ करोड ९९ लाखको गाडी किनेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३० करोड ७५ लाख, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पनि मन्त्रालयहरूले गाडी खरिदमा १५ करोड ७४ लाख खर्च गरेको थियो । गाडी खरिदमा मितव्ययी हुन मलेपको निर्देशन छ ।

मनपरी आर्थिक सहयोग

सरकारले आर्थिक सहायतामा मनपरी गरेको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्न मार्गदर्शन नै निर्माण भएको छ । सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा परेकाबाहेक कुनै पनि सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थालाई आर्थिक सहायता र अनुदान नदिने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले व्यक्तिगत २५ हजार र संस्थागत १ लाखसम्म मुख्यमन्त्रीको तोकादेशबाट सोझै र सोभन्दा बढी मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले गत वर्षमात्रै व्यक्तिगत सहायतातर्फ औषधी उपचार, खेलकुद प्रतियोगिता, लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षालगायत कामका लागि ४ सय ८ जनालाई १ करोड ३७ लाख र ९१ संघ संस्थालाई १ करोड ६ लाख सहायता वितरण गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५८ लाख १५ हजार र २०७७/०७८ मा २ करोड आर्थिक सहायता वितरण गरेको थियो ।

यस्तै, अनुदानमा पनि जथाभावी भएको देखिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले २ करोड १ लाख, भूमि व्यवस्था कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ५ करोड ११ लाख, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले २२ करोड ४ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ लाख गरी २९ करोड ४२ लाख अनुदान दिएको देखिन्छ । यस्तो अनुदानको सही अनुगमन भने नभएको मलेपले जनाएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर कमजोर

प्रदेश सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष २०८० ०८१ सम्म आर्थिक वृद्धिदर १०.२ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो । असार मसान्तसम्म यहाँको वृद्धिदर जम्मा ६.१७ प्रतिशत पुगेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन ४ खर्ब ६८ अर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएकोमा हालसम्म ३ खर्ब १४ अर्व पुगेको छ भने बहुआयामिक गरिबीको जनसंख्या अझै ९ प्रतिशत छ ।

आगामी वर्षभित्र ७.३ प्रतिशतमा झार्ने सरकारी लक्ष्य छ । साक्षरता प्रतिशतमा पनि चित्त बुझ्दो प्रगति भएको छैन । ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकोमा ८३ प्रतिशतमात्रै पुगेको छ । अझै आधारभूत खानेपानीको पहुँच सबै नागरिकमा पुग्न सकेको छैन । हालसम्म ९३ प्रतिशतमा मात्रै आधारभूत पानीको पहुँच छ ।

पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि समीक्षा अनुसार समृद्धिका २६ सूचकमध्ये ६ वटा लक्ष्य प्राप्त हुन कठिन हुने र १० वटा लक्ष्य प्राप्त हुनै नसक्ने खालका छन् । सुखका १२ सूचकमध्ये एउटा कठिन हुने र १० वटा प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था छ । सरकारले अझै आयोजना बैंकलाई व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन भने फजुल खर्च अत्यधिक बढेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारसँग २ लाख ३५ हजार ५१ आइटम सामग्री सम्पत्ति छन् । त्यसको मूल्य २ अर्ब १९ करोड ८२ लाख कायम गरिएको छ । केही कार्यालयको सम्पत्ति अध्यावधिक भएको छैन ।