पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्मको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गर्दा प्रदेश गौरवका आयोजना र रुपान्तरणकारी आयोजनाका पहिचान गर्‍यो । प्रदेश गौरवका १३ र नेपाल सरकारसँग स्रोत मागेर सञ्चालन गर्ने गरी ५ वटा रुपान्तरणकारी योजना सरकारले प्रस्ताव गरेको थियो । सोही अनुसार बजेट विनियोजन पनि हुँदै आएको छ । तर आयोजनाको कार्यान्वयन पाटो भने टिठलाग्दो छ ।

प्रदेश सदरमुकामदेखि स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्न ३ अर्ब ९१ करोड ७८ लाख लागत अनुमान गरिएकोमा हालसम्म १ अर्ब ४९ करोड लगानी भैसकेको छ । २०७८ ०८९ मा मात्रै ६४ करोड १३ लाख खर्च भएको थियो ।

एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको योजनामा लागत अनुमान पनि खुलेको छैन भने हालसम्म लगानी गरिएको छैन । मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री कृषि गाउँ आयोजनाका लागि लगानी खुलेको छैन । सरकारले बिनायोजना बजेट विनियोजन र खर्च गर्दै आएको छ । हालसम्म ३७ करोड ८१ लाख खर्च गरिसकेको छ । गण्डकी गाई फार्म तथा दुग्ध विकास आयोजना अलपत्र छ । अमूक व्यक्तिले सोही आयोजना नाममा धमाधम जग्गा अधिग्रहण गरिरहेको छ भने सरकारले न नियमन गर्न सकेको छ नत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छ ।

स्याउमा आत्मनिर्भर हुने योजनाका लागि सरकारले १४ करोड ३५ लाख खर्च गरिसकेको छ । घरबास होमस्टे विस्तार तथा सुदृढीकरण कार्यक्रममा ५५ करोड लगानी गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । हालसम्म ४६ करोड खर्च गरिसकेको देखिन्छ । नवलपुरको लोकाहाखोलामा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको योजनामा ४६ लाख खर्च गरेको छ । हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुन्छ तर जग्गा प्राप्ति नभएकाले आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या परेको छ । गण्डकी विश्वविद्यालयको पनि लागत अनुमानबिना नै लगानी गरिरहेको छ । सरकारले हालसम्म २६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विश्वविद्यालयमा लगानी गरिसकेको छ ।

गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्न पनि बजेटको अनुमान छैन । २ करोड ३० लाख खर्च भैसकेको छ । प्रदेश क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न १ अर्ब ६३ करोड लागत अनुमान छ । हालसम्म १९ लाख ५० हजार खर्च गरिएको छ । तर जग्गा उपयुक्त नभएका कारण त्यहाँ मैदान बनाउन नसकिने बताइएको छ । अहिले कार्यक्रम नै रोकिएको छ । सूचना प्रविधि पार्क निर्माणका लागि लागत खुलेको छैन भने लगानी बर्सेनि भइरहेको छ । हालसम्म ५२ लाख खर्च भैसकेको सरकारी रिपोर्टबाट देखिन्छ । यो वर्ष पनि काम भइरहेको छ ।

प्रदेशको प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माण गर्न ८ करोड २४ लाख खर्च भैसकेको छ । इ–गर्भनेन्स आयोजनाका लागि ६१ लाख ५३ हजार खर्च लेखिएको छ । तर काम भने देखिँदैन । रुपान्तरणकारी आयोजनाअन्तर्गत पोखरादेखि डेढगाउँ हुँदै त्रिवेणी जोड्ने सडक निर्माण आयोजनाका लागि ४ अर्ब ४० करोड लागत अनुमान गरिएको छ । सरकारले ३८ करोड ५४ लाख खर्च गरिसकेको छ । १ खर्ब ३० अर्ब लागत अनुमानको उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजनामा हालसम्म लगानी भएको छैन भने काम पनि सुरु हुन सकेको छैन ।

फेवातालको संरक्षण र सौन्दर्यीकरण आयोजनामा सरकारले ४ अर्ब ९२ करोड लागत अनुमान गरेको छ । १४ करोड ९० लाख खर्च भैसकेको छ । तर फेवातालको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ, कुनै परिवर्तन छैन । कास्की र तनहुँबीचमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न ४ अर्ब अनुमान गरिएको छ । अहिलेसम्म जग्गा प्राप्ति नभएकाले लगानी गरिएको छैन । मुटु, मिर्गौला र क्यान्सरको एकीकृत अस्पताल निर्माण आयोजनामा १ अर्ब ५० करोड अनुमान छ । २ करोड लगानी गरिए पनि एकीकृत अस्पताल निर्माण भने हुन सकेको छैन ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले आयोजना छनोटमै त्रुटि देखाएको छ । आयोजना छनोट गर्दा मापदण्ड निर्धारण हुनुपर्नेमा मनपरी छनोट गरिएकोले नतिजा निस्किन नसकेको बताएको छ । पहिचान भएका कुनै पनि आयोजनाको लागत, सञ्चालन विधि, बजेट व्यवस्था लगायत व्यहोरा स्पष्ट छैन । १८ आयोजनामध्ये १० आयोजनाको लागत अनुमान खुलेको छैन भने प्रदेश क्रिकेट मैदान निर्माण लगायत विभिन्न ७ आयोजनामा पछिल्ला वर्षहरुमा बजेट नै विनियोजन भएको छैन ।
८ आयोजनाको भौतिक प्रगति हालसम्म शून्य छ । होमस्टे आयोजना, मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री कृषि गाउँ कार्यक्रम, स्याउमा आत्मनिर्भर कार्यक्रममा हालसम्मको उपलब्धि मूल्यांकन भएको छैन ।
तीनवटै कार्यक्रम वितरणमुखी मात्रै देखिएको र लगानी अनुसारको प्रतिफल आउन नसकेको मलेपको रिपोर्ट छ । अधिकांश आयोजनामा संघ सरकार उदार नभएका कारण काम अघि बढ्न नसकेको हो भने बाँकी आयोजना कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले नै चासो दिएको छैन ।