काठमाडौँ — नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारलाई अपराधको राजनीतिकरण गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले अपराधीलाई आममाफी दिने काम गरेर सरकारले राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण गरिरहेको जिकिर गरे । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ‘बुढेसकालमा पद पाएको’मा सरकारप्रति कृतज्ञ भएकाले अपराधीको सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय स्वीकार गरेको उनको भनाइ थियो ।

शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय अर्थ तथा योजना विभागले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सरकारको ध्यान शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने भन्दा पनि हिंसालाई उत्सवको रुपमा मनाउनेतिर रहेको दोहोर्‍याए । फागुन १ गते माओवादी विद्रोह सुरु भएको दिनलाई सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय स्मरण गराउँदै उनले सरकारले हिंसालाई उत्सवको रुपमा मनाएर शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने उल्टो बाटो लिएको बताएका थिए ।

‘सरकारलाई राम्रो कामको लागि बाध्य पार्नुपर्छ या त सत्ता परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । हिंसा फैलाउनका लागि गौरवगाथा दिवस मनाइन्छ । अनि सरकारको ध्यान कता छ भन्ने कुरा नि ! मैले त्यसबेला यो नगर्नुस् भनेँ । तर उहाँहरुको साँठगाँठ अर्कातिर भइसकेको हुनाले प्रचण्डजीले मलाइ जवाफ दिनुभयो– शेरबहादुरजीसँग मेरो कुरा भइसकेको छ । म यो गर्छु । उहाँ एउटा अठोटमा पुगिसक्नुभएको थियो । नगर्नुस् भन्ने मेरो कुरो हो,’ अध्यक्ष ओलीले भनेका छन् ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गलत दिशामा रहेको टिप्पणी गर्दै उनले सरकारका गतिविधिको कडा आलोचना गरेका थिए । पछिल्लो समय संविधान दिवसमा कैदीबन्दीलाई सजाय मिनाहा दिने सरकारको निर्णयप्रति लक्षित गर्दै ओलीले सरकारले अपराधको राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाएका थिए ।

यस क्रममा उनले राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे पनि आलोचना गरेका थिए । कैदीबन्दीलाई सजाय मिनाहा दिने सन्दर्भमा सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकार गरेकोमा ओलीले आपत्ति जनाएका छन् ।

‘सरकारले राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण गरिराखेको छ । अपराधी जेलमा बस्नु पर्दैन । प्रोफेसरको ढाड भाँचिदियो भने मुद्दा फिर्ता लिन्छ । प्रोफेसरको जिन्दगी बर्बाद भइराखेको छ । एउटा अपराधीको मुद्दा नचलाउन खोज्छ । दबाब दिएर चलायो भने फिर्ता लिन्छ । राष्ट्रपति महोदय बुढेसकालमा राष्ट्रपति पाएकोमा कृतज्ञ हुनुहुन्छ । सरकारले जे लग्यो, त्यो बडो खुसीका साथ स्वीकार्नु हुन्छ । अब यो स्थितिमा अब राज्यको यो ग्रयाजुएसन, विकास, गरिबी निवारणलगायत कुराहरुमा राज्यको ध्यानै छैन,’ ओलीले भने ।