सालिकराम कोइराला, कावासोती  । वनको सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा राज्यले सालिन्दा एक खर्ब राजस्व गुमाइरहेको अभियानकर्मीहरूले खुलासा गरेका छन् । शुक्रवार नवलपुरको कावासोतीमा वन-सरोकारवालाको कार्यक्रममा उक्त कुराको रहस्योद्घाटन भएको हो।

ग्रीन फाउण्डेशनका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले भने, “अहिले सामुदायिक वनको मात्रै राम्ररी व्यवस्थापन गर्ने हो भने वार्षिक १५ करोड क्युविक फिट काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसबाट १३ लाखले रोजगारी पाउँछन् र राज्यलाई १ खर्ब राजस्व प्राप्त हुन्छ।” पाण्डे फेकोफनको पूर्व अध्यक्ष तथा सामुदायिक वनको अन्तराष्ट्रिय अभियन्ता हुन्।

“राजस्वको यति ठूलो संभावना भएको क्षेत्रमा राज्य उदासिन छ।व्यवस्थापन प्रणालीमा अन्यौलता छ। वैज्ञानिक कि दिगो वन व्यवस्थापन भन्नेमा वन उपभोक्ताहरूको लडाइँ छ। वैज्ञानिक भनेको व्यवस्थापनको एउटा टुल्स हो। वैज्ञानिक भन्नेकुरा नासवान पनि हुन्छ तर दिगो नासवान हुँदैन। ‘सामुदायिक वन व्यवस्थापन दिगो गराउन वैज्ञानिक टुल्स प्रयोग गर्ने हो जुन नासवान हुँदैन त्यहीनै दिगो व्यवस्थापन पद्वति हो”, पाण्डेले भने।

वन कार्यालयका कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा समायोजन नभएसम्म वन व्यवस्थापनमा गतिलो नतिजा नआउने पाण्डेको तर्क थियो। राष्ट्र समृद्व हुन प्राकृतिक स्रोतको दिगो र बुद्विमतापूर्ण उपयोग गर्नुपर्छ। नेपालमा सजिलै गिटी-बालुवा किन्न सकिने अबस्था छैन तर चोर्न जति पनि सकिन्छ। प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको संदर्भमा बिभिन्न कानुनी झन्झट रहेका कारण यस्तो अबस्था सृजना भएको उनले प्रष्ट्याए।

डिभिजनल वन अधिकृत वसन्त केशव अधिकारीका अनुसार नवलपुरमा ४ लाख सिएफटी काठ बिक्री गर्न सकिएको छैन।कानुनी र अदालती झन्झटले बिक्री वितरणमा अवरोध सृजना भएको छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग विस्तारको क्रममा काटिएका काठ दाउरा पनि लिलाम गर्न सकिएको छैन। काठ बिक्रीमा ठेकदारको सिन्डिगेट रहेको छ।

जिल्लामा कुल २ सय ११ सामुदायिक वन मध्ये ५६ वटा वनको कार्ययोजनाको अवधि सकिएको छ। त्यसमध्ये ३८ वटा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्वति अपनाएकाको कार्ययोजनाको अवधि सकिएको छ। राज्यले वैज्ञानिक वन खारेज गर्यो तर दिगो वनको नियमावली नबनाएकाले कार्ययोजना नविकरण गर्न नसकिएको डिएफओ अधिकारीले बताए।

दिगो वनको कार्ययोजना बनाउन सरकारले ५० लाख बजेट उपलब्ध गराएको तर नियमावली नबनाईदिएका कारण उक्त रकम फिर्ता जाने अवस्थामा रहेको डिभिजनल वन अधिकृतले गुनासो पोखे। वन क्षेत्रको
असल व्यवस्थापनमा राज्यले ध्यान दिने र समयमै कानुनी झन्झट हटाईदिए नतिजामुखी काम गरेर वनबाटै समृद्वि हासिल गर्न सकिने सरोकारवालाको तर्क रहेको थियो।