काठमाडौं, ६ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि घोषित मध्यावधि निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले म्यादी प्रहरीमा भर्ना खोल्ने तयारी गरेको छ । सरकारले आगामी १७ र २७ वैशाखका लागि निर्वाचनको मिति तय गरिसकेको अवस्थामा प्रहरीले करिब १ लाखको संख्यामा नबढ्ने गरी म्यादी प्रहरीका लागि भर्ना खोल्ने तयारी गरेको हो । त्यसका लागि प्रहरीले बजेटको मागसहितको सुरक्षा योजनाको प्रारम्भिक खाका बनाइसकेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार मतदान केन्द्र र मतदान स्थलको सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने म्यादी प्रहरीको आवश्यक संख्या र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्थापनसहित सुरक्षा योजनालगायतका प्राविधिक विषयमा खाका बनाएको हो । सो विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले अर्थ मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगसँग समेत आवश्यक समन्वयको काम गरिरहेको छ ।

खाकाअनुसार आगामी निर्वाचनका लागि १ लाखको संख्यामा नबढ्ने गरी म्यादी प्रहरीमा भर्ना आह्वान गर्ने तयारी भएको हो । यसअघि २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले ९८ हजार २ सय ६८ जना म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता वसन्त कुँवरले करिब १ लाखको संख्यामा म्यादी प्रहरीको भर्ना आह्वानको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार फागुनको दोस्रो वा तेस्रो साता भर्ना आह्वान हुनेछ ।

‘९९ हजारमा केही संख्या बढ्ने गरी म्यादी प्रहरीको भर्ना खुलाउने गरी तयारी भएको छ । फागुन १५ देखि २० सम्ममा सबै प्राविधिक विषयमा टुंगो लगाएपछि भर्ना आह्वान गर्ने तयारी हो,’ प्रहरी प्रवक्ता कुँवरले राजधानीसँग भने । उनले निर्वाचनको दुई महिनाअघिसम्म भर्ना आह्वान गर्दा पनि तालिम दिएर उनीहरूलाई निर्वाचनका लागि तयार गर्न सकिने विगतको अनुभवसमेत रहेको बताए ।

हरीले विगतका निर्वाचनमा म्यादीका लागि भर्ना आह्वान गर्दा भुतपूर्व सेना, भूतपूर्व प्रहरी, सुरक्षा गार्डसहित अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । यस्तै साधारण लेखपढ गर्न जान्ने, शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त, कुनै दलको सदस्य नभएको र कुनै फौजदारी अभियोग नलागेको १८ देखि ५४ वर्ष उमेरबीचका व्यक्तिलाई अघिल्लो निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी बन्न योग्य मानिएको थियो ।

प्रहरी प्रवक्ता कुँवरले म्यादी प्रहरीलाई प्रहरी जवानको बराबर तलब र रासन भत्ता उपलब्ध गराइने बताए । विगतको निर्वाचनमा भने म्यादी प्रहरीलाई एक जना बराबर मासिक १७ हजार २ सय ३० रुपैयाँ तलब निर्धारण गरिएको थियो । यसैगरी म्यादी प्रहरीलाई तलबबाहेक पोसाक र प्रहरी जवानकै बराबर रासन भत्तासमेत प्रदान गरिएको थियो । प्रहरीले म्यादीमा भर्ना आह्वान गर्दा उनीहरूको कार्यावधि तोक्ने गरेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले केही दिनअघि अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ९एआईजी० विश्वराज पोखरेलको नेतृत्वमा ३७ सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन तयारी तथा समन्वय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा एआईजी पोखरेलको नेतृत्वमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दिवेश लोहनी र सुनिलकुमार श्रेष्ठसहित ३७ जना छन् । सोही समितिलाई नै प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्वाचनसम्बन्धी सबै काम गर्ने अधिकार दिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।