नवलपुर । ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूची २ र ३ असोजमा निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्छ । चार दिन मात्र बाँकी रहँदा दलहरू उम्मेदवार चयनको निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेका छन् । दलहरूले प्रतिनिधिसभाका लागि बढीमा एक सय १० र प्रदेश सभाका लागि बढीमा दुई सय २० सहित तीन सय ३० उम्मेदवार चयन गर्नेछन् । नेतृत्वको तजबिजमा समानुपातिक उम्मेदवारी किनबेचसम्म हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुसार संघ र प्रदेशमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक सांसद हुन्छन् । जसअनुसार दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एक सय ६५ प्रत्यक्ष र एक सय १० समानुपातिक कोटाबाट आउँछन् ।

यसबाहेक प्रदेशतर्फ पाँच सय ५० प्रदेश सभा सदस्यमध्ये प्रत्यक्षमा तीन सय ३० र समानुपातिकबाट दुई सय २० जना आउँछन् । ९३ सदस्यीय प्रदेश १ को प्रदेश सभामा प्रत्यक्षबाट ५६ र समानुपातिकबाट ३७, एक सय सात सदस्यीय मधेस प्रदेशमा प्रत्यक्षबाट ६४ र समानुपातिकबाट ४३, एक सय १० सदस्यीय बागमती  प्रदेशमा प्रत्यक्षबाट ६६ र समानुपातिकबाट ४४, ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा प्रत्यक्षबाट ३६ र समानुपातिकबाट २४, ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ ५२ र समानुपातिकतर्फ ३५, ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ २४ र समानुपातिकतर्फ १६ तथा ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ ३२ र समानुपातिकका  २१ सदस्य रहन्छन् ।

समानुपातिक उम्मेदवार चयन गर्दा दलहरूले समावेशी सिद्धान्तको निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा बढीमा एक सय १० र कम्तीमा ११ जना उम्मेदवारको नाम सूचीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सभाका लागि अधिकतम र न्यूनतम संख्या प्रदेशअनुसार फरक–फरक छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ अनुसार उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा दलले समावेशी सिद्धान्तअनुसार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले यसका लागि दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिमको संख्यामा प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फको सूचीमा खस–आर्य ३१.२, आदिवासी जनजाति २८.७, मधेसी १५.३, दलित १३.८, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत हुनुपर्छ । सूचीमा प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने, यसरी ५० प्रतिशत सिट निर्धारण गर्दा समावेश गर्नुपर्ने महिलाको संख्या दशमलवमा आएमा सोभन्दा माथिको पूर्ण संख्यामा नाम समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोगको तालिकाअनुसार दलहरूले बुझाएको सूचीमाथि ४–९ असोजसम्म छानबिन र १०–१६ असोजसम्म दलहरूलाई सूची संशोधनका लागि समय दिइनेछ ।
आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ७६ दलले निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिनका लागि विभिन्न ७६ वटा दलबाट ६८ वटा निवेदन परेका हुन् ।

अर्यालका अनुसार ६४ एकल र १२ दलबाट चार संयुक्त निवेदन दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, आयोगका अनुसार प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेश १ मा विभिन्न ६३ वटा दलबाट ५५, मधेस प्रदेशमा ६७ दलबाट ५९, बागमती प्रदेशमा ६६ वटा दलबाट ५८, गण्डकी प्रदेशमा ६० वटा दलबाट ५२, लुम्बिनी प्रदेशमा ६२ वटा दलबाट ५४, कर्णाली प्रदेशमा ५७ वटा दलबाट ४९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५८ वटा दलबाट ५० वटा निवेदन परेका छन् ।  आयोगले १०–१२ भदौसम्म दल दर्ताको समय तोकेको थियो ।

०७४ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनमा समानुपातिकतर्फ  ५५ राजनीतिक दल दर्ता थिए । जसमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४९ दलले मात्र उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरेका थिए ।

०७४ का उम्मेदवारले फेरि मौका पाउने 
निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलबीच समानुपातिकको बन्दसूचीमा रहेकाको नाम हटाउने सहमति बनेको छ । यससँगै ०७४ मा समानुपातिक सूचीमा रहेका उम्मेदवार पुनः उम्मेदवार बन्ने बाटो खुल्ने भएको छ ।

आयोगले बुधबार राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी समानुपातिक सूचीमा रहेकाको नाम हटाउने सहमति गरेको छ । आयोग प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले दलहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न पुरानो सूचीमा रहेका नाम हटाउने गरी निर्णय लिइने बताए ।

‘छलफलमा पुरानो सूचीको सान्दर्भिकता नरहेकाले हटाउनुपर्ने सबै दलको धारणा रह्यो । त्यसलाई आयोगले निर्णय गरेर हटाउने सहमति भएको छ । आयोगको पदाधिकारी बैठक बसेर यसलाई हटाउनेछौँ,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा बन्दसूची प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर रहने उल्लेख छ । संसद्को कार्यकाल बन्दसूची बुझाएपछि समाप्त हुने आयोगको बुझाइ छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएकाले बन्दसूचीबाट नाम नहटेसम्म प्रदेश, राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४९ र प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६४ लाई आधार मानेर उपयुक्त निकास दिने दलहरूसँग प्रतिबद्धता जनाएको आयोगको भनाइ छ ।-नयाँ पत्रिकाबाट