काठमाडौँ । आज पुस १६ गते बुधबबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख पदका लागि सत्तारुढ दलभित्र देखिएको विवादले प्रथामिकता पाएको छ ।

सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सत्तारुढ नेकपाका दुई अध्यक्षबीचको खिचातानीले प्रतिनिधिसभा बन्धक जस्तै बनेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकल दाहालले नयाँ सभामुखका लागि उम्मेदवार चयन गर्न नसक्दा संसद् बैठक सरिरहेको छ । थुप्रै कामको चाङ रहेका बेला पटक–पटक सूचना टाँसी बैठक स्थगित गरेर सत्तारुढ दलले संसद्को महत्त्व र गरिमामाथि प्रहार गरेको टिप्पणीसमेत हुन थालेका छन् । नयाँ सभामुखबारे सहमति जुटाउन दुई अध्यक्षले मङ्गलबार छलफल गरे पनि टुङ्गोमा पुग्न नसकेपछि उनीहरुले बैठक स्थगित गर्न संसद् सचिवालयलाई खबर पठाएका थिए । त्यसपछि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बुधबार बोलाइएको बैठक ११ दिनपछि अर्थात् पुस २७ गतेका लागि डाकेकी छन् । यसअघि गत ११ गतेका लागि डाकिएको बैठक नेकपाकै आग्रहमा बुधबारसम्म सारिएको थियो ।
सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेमा नेकपाभित्र तीव्र विवाद रहेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ । पूर्व एमालेका नेताहरुको साथ पाएपछि अध्यक्ष दाहालले अर्का अध्यक्ष ओलीसँग पूर्वमाओवादीबाटै सभामुख पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । पूर्व एमालेका वरिष्ठ नेताहरुले पनि पूर्वमाओवादीले नै सभामुख पाउनुपर्ने दाहालको अडानमा साथ दिएको स्रोतले बतायो । सभामुखका विषयमा मङ्गलबार दुई अध्यक्षबीच् भएको भेटमा दाहालले सभामुख पद पूर्वमाओवादीलाई नै दिनुपर्ने अडान राखेको उच्च स्रोतले बतयो । प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन प्रयास गरेका थिए । तर दाहालले इन्कार गरेको स्रोतले बतायो । ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष जस्ता महत्त्वपूर्ण सबै पद पूर्वएमालेले लिएका बेला सभामुख पनि पूर्वएमालेलाई दिँदा आत्मसमर्पण गरेको जस्तो हुन्छ,’ पूर्वमाओवादी सम्बद्ध नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पूर्व एमालेका वरिष्ठ नेता पनि यस विषयमा कन्भिन्स हुनुहुन्छ । अध्यक्ष दाहाल सभामुख पद छोड्ने पक्षमा हुनुहुन्न ।’ सरकारमा समेत पूर्वमाओवादीको तेस्रो स्थानमात्र रहेको ती सदस्यले बताए ।
कांग्रेसमा संस्थापनइतर खेमाले पुस १७ को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकसमेत बहिष्कार गर्ने भएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले गत शुक्रबार एकपक्षीय निर्णय गरेको जनाउँदै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले त्यसलाई नसच्याएसम्म बैठकमा सहभागिता नजनाउने निर्णय भएको बताए । संस्थापनइतरको बहिष्कारकै बीच बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले तल्ला तहदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मको कार्यतालिका ल्याउनुका साथै कार्यसमितिको कार्यकाल बढाउने, पार्टीको क्रियाशील सदस्यतासँग सम्बन्धित विधानका दफा निलम्बन गर्ने, पार्टीका विभागको संख्या बढाउने र कार्यकाल सकिएको तरुण दलको म्याद बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

यी सबै निर्णय आगामी महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्न भएको ठहर गर्दै मंगलबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पौडेल समूहको बैठकले निर्णय सच्याउनुपर्ने बटमलाइन अघि सारेको हो । पौडेल पक्षको बैठक यसअघि नेताहरूको निवासमा हुँदै आएको थियो । त्यसले गलत सन्देश जान थालेको भन्दै मंगलबारदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाटै गतिविधि सुरु गर्ने उक्त समूहको निर्णय छ । ‘निर्णय सच्चिनुपर्छ, नसच्चिएसम्म देशभर संवादमा जान्छौं, नेता–कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी र शुभेच्छुकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्छौं,’ पौडेलले भने । सभापति देउवा बहुमतबाट अघि बढ्न खोजेपछि संस्थापनइतर खेमाले आफ्नो पक्षका जिल्ला सभापतिसँग समेत छलफल गर्ने भएको छ । त्यसका लागि उनीहरूलाई पुस २१ गते केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाइएको छ ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा उखुमा उद्योगीको सिन्डिकेट शीर्षकमा समाचार छ ।  निजी क्षेत्रको मनोमानीका कारण उखु किसान थप मर्कामा परेका छन्। निजी चिनी उद्योगीले किसानलाई लामो समयदेखि उखुको भुक्तानी दिएका छैनन्। सरकारी स्वामित्वको वीरगन्ज चिनी उद्योग र लुम्बिनी चिनी उद्योग बन्द भएपछि उखुमा निजी क्षेत्रले ‘सिन्डिकेट’ कायम गरेका हुन्। सिन्डिकेटकै कारण किसानले उधारोमा उखु बिक्री गर्न बाध्य छन्। भुक्तानी नपाएपछि उखु किसान राजधानीमा आन्दोलित छन् ।

सर्लाहीका किसान राजेश यादव उखु खरिद गर्ने र चिनी उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा निजी उद्योग मात्रै भएकाले वर्षौंदेखि भुक्तानी नपाएको बताउँछन्। ‘सरकारी स्वामित्वको चिनी उद्योग सञ्चालनमा रहँदा उखुको मूल्य समयमै पाइन्थ्यो, आन्दोलन गर्नै पर्दैनथ्यो’, यादवले भने। उनले अन्नपूर्ण सुगर मिल र महालक्ष्मी सुगर मिलबाट १२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ। सर्लाहीकै ब्रह्मदेवराय यादवले पनि दुवै उद्योगबाट ३० लाख लिन बाँकी छ। उनले दल निकटका किसानले सहजै भुक्तानी पाएको तर आफूहरूले भुक्तानी नपाएको गुनासो गरे। उखु उत्पादक किसान महासंघका अनुसार अन्नपूर्ण चिनी मिलले ५० करोड, महालक्ष्मीले २१ करोड, श्रीरामले ४२ करोड, इन्दिराले ४ करोड, बागमतीले ९ करोड र निजी क्षेत्रले खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याएको लुम्बिनीले १० करोड रुपैयाँ किसानलाई तिर्न बाँकी छ। यसबाहेक इस्टर्न, एभरेस्ट, इन्दुशंकर, बाबा बैजनाथ, रिलायन्स, भागेश्वरी, महांकाललगायतका उद्योगले दुई करोड हाराहारीमा किसानलाई तिर्न बाँकी छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद सुल्झिनु साटो बल्झिएको नागरिकदैनिकमा समाचार छ। पार्टीका सबै तहका नेताहरूको ध्यान संगठन निर्माणभन्दा १४औं महाधिवेशनबाट कसरी नेतृत्वमा कायमै रहनेरपुग्ने भन्नेमा केन्द्रित हुँदा समस्या बढेको हो। संस्थापन पक्षले असन्तुष्ट पक्षको सहभागिताबिनै १४औं महाधिवेशन कार्यतालिकासहित विभिन्न निर्णय गरेपछि विवाद झन् बल्झिएको छ। संस्थापन पक्षले निर्णय नसच्याएसम्म छलफलमै नबस्ने अडान असन्तुष्ट समूहको छ। संस्थापन पक्षले बिहीबार केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सभामुखका लागि हुन लागेको निर्वाचन विषयमा छलफल गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका हुन्। देउवाले बैठक बोलाए पनि असन्तुष्ट पक्षीय नेताहरूको मंगलबार दिउँसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको भेलाले बैठकमा सहभागि नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। ‘जसले महाधिवेशन कार्यतालिका माग्यो उसको सहभागिताबिनै सभापतिले एकलौटी निर्णय गरेपछि हाम्रो सहभागिता किन चाहियो रु’ असन्तुष्ट पक्षीय एक नेताले भने, ‘जे गर्नु हुन्छ उहाँ (सभापति) हरूले गर्नु हुन्छ। हामी सहभागी हुँदैनौ।’

भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्नेहरू आफैँ फन्दामा पर्न थालेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा काम गर्ने कर्मचारी आफैं पनि इमान्दार र नैतिकवान छैनन् । आयोगमा कार्यरत अवस्थामै तथा अन्य कार्यालयमा सरुवा भएपछि उनीहरू आफैं अनियमिततामा संलग्न हुने गर्दछन् । आयोगका तल्लो तहका कर्मचारीदेखि प्रमुख आयुक्तसम्म भ्रष्टाचारको छानबिनमा तानिएका छन् । आयोगमा सहायक प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका उपसचिव  खगेन्द्रप्रसाद रिजाल मंगलबार आयोगकै हिरासतमा पुगेका छन् । दोलखाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपका कार्यरत रहँदा अभद्र व्यवहार मुद्दाका अभियुक्तहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्न उनीहरूसँग घुस लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा छानबिन गर्न आयोगले उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । मिडियामार्फत उनको घुसकाण्ड सार्वजनिक भएपछि आयोगले छानबिन थालेको थियो । 

गत वर्ष २० असोजमा महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धका तत्कालीन डिएसपी श्यामकुमार राईलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लियो । राई एक लाख ४० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेको दाबी आयोगले गरेको थियो । २८ कात्तिक ०७५ मा आयोगले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, राईले भने आफ्नो कार्यकक्षमा आएर केही व्यक्तिले घर्रामा पैसा छाडिदिएर गएको दाबी गरेका थिए । विशेष अदालतले गत २७ मंसिरमा राईलाई सफाइ दिएको छ । उनी करिब तीन वर्षअघि अख्तियारमै ‘स्टिङ अपरेसन टोली’ मा थिए । रंगेहात पक्राउको घटनामा समेत सफाई दिएपछि आयोगले राईविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको छ ।

पत्रिकामा सार्वजनिक खर्च पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको २५ हजारभन्दा बढी रकमको सरकारी खरिद बिल सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था वर्तमान सरकारले बन्द गरेको समाचार छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले भाषणमा सुशासनलाई जोड दिए पनि व्यवहारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयले समेत सरकारी बिल सार्वजनिक गर्न बन्द गरेको हो । ०७० मा सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दा २५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको बिल सम्बन्धित कार्यालयले कम्तीमा ७२ घन्टासम्म कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयअनुसार मन्त्रालय, संवैधानिक आयोगलगायत सबै सरकारी कार्यालयले बिल सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । तर, ०७४ फागुनमा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाटै बिल सार्वजनिक रोकिएको हो ।