डिजिटल गोपनीयता कसरी जोगाउन सकिएला ?

NAWALPUR TIMES
प्रकाशित : २०७७ असोज १० गते १७:२९
डिजिटल गोपनीयता कसरी जोगाउन सकिएला ?

विश्वभरका बौद्धिक संस्थाहरुमाथि अनुसन्धान तथा निगरानी गर्न सक्ने अन्तराष्ट्रिय अंगको आवश्यकता छ । ताकि निगरानी प्रक्रियाका लागि विभिन्न मुलुकका सरकारले नागरिकको व्यक्तिगत डेटाको दुरुप्रयोग गर्न नसकुन् ।

युरोप डेटा संरक्षण बाेर्डले इन्टेलिजेन्स संस्थाहरुलाई निगरानीका लागि कति हदसम्म अख्तियारी दिने र कस्तो अवस्थामा दिने भनने कुरामा विभिन्न देशहरुले अन्तराष्ट्रियस्तरको सम्झौता गर्नुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ ।

डेटा सुरक्षा अंगले स्वतन्त्र रुपमा अभियोजन गर्ने गरी त्यो सहमति एउटा वैधानिक हतियारको रुपमा आउनु पर्ने समितिले बताएको छ । तर यसका लागि उक्त डेटा संरक्षण अंग निर्माण हुन बाँकी नै छ ।

युरोपेली मानव अधिकार संस्थाले विशेषगरी संकटको समयमा काम लाग्ने अन्तराष्ट्रिय स्तरको डेटा संरक्षण संस्था स्थापनाका लागि आह्वान गरेको छ । त्यस्ता संकटकालीन समयमा सरकारले प्रतिकूल अवस्थाको फाइदा उठाउँदै कानूनी बाटोबाटै नागरिकको गोपनीयताको अधिकारको हनन गर्न सक्दछन् ।

तर कहिलेकाँही राष्ट्रिय सुरक्षामाथि वास्तवमै जोखिमको स्थिति आएको खण्डमा निगरानीको पनि आवश्यकता पर्दछ ।

जारी कोभिड १९ जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नागरिक स्वास्थको विषय उठ्दै गर्दा मानिसको गोपनीयता अधिकारमाथ हस्तक्षेप गर्ने बाहाना मिलेको वक्तव्यमा भनिएको छ ।

अहिले महामारीको परिणामस्वरुप डिजिटल स्वास्थ र कन्ट्याक्ट ट्रयासिङ सेवाले धेरै मानिसहरुको जीवनमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ । कहिलेकाहिँ त व्यक्तिगत डेटा सुरक्षामा पनि यसले हानिकारक परिणामहरु ल्याएको छ ।

लकडाउनको प्रतिबन्धलाई कडा रुपमा कामय गर्न अधिकांश शहरहरुले ट्राफिक मोनिटरिङ टुलदेखि सीसीटीभी क्यामेरा जस्ता निगरानीका प्रविधि इन्स्टल गर्दै आइरहेका छन् ।

फ्रान्सेली सरकारले केही समयअघि मात्र पेरिसको एउटा मेट्रो स्टेसनमा फेसियल रिकग्निसन सफ्टवेयरको परीक्षण गर्‍यो ।

मास्क नलगाउने यात्रुहरुलाई पहिचान गर्न इन्स्टल गरिएको उक्त प्रविधिको फ्रेन्च डेटा संरक्षण संस्थाले तत्काल विरोध गर्‍यो ।

यसले पनि सरकारले प्रतिकूल समयमा गोपनियता हनन गर्नसक्ने प्रविधिहरु प्रयोग गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।

विगत केही वर्षदेखि युरोपेली काउन्सिलले डेटा संरक्षणमा काम गर्ने एउटा विशेष अन्तराष्ट्रिय अंगको स्थापनाका लागि आह्वान गरिरहेको छ ।

अर्थतन्त्र एकाएक डिजिटाइज र ग्लोबलाइज भइरहेको अवस्थामा व्यापक व्यक्तिगत डेटा अन्तरसीमा स्तरमा नै प्रवाह हुनसक्ने सम्भावना छ।

२०१३ मा एडवार्ड स्नोडेनले अमेरिकी इन्टेलिजेन्स संस्थाले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय नागरिकविरुद्ध व्यापक निगरानी गरेको खुलासा गरेदेखि युरोपेली संसदीय सभाको परिषद्ले डेटा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नसक्ने त्यस्तो अन्तराष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाको स्थापना गर्न आह्वान गरिरहेको छ ।

साथै युरोपेली युनियनले केही हदमसम्म राज्य तथा मुलुकले प्रयोग गरेको निगरानी प्रविधिहरुको नियमन पनि गर्दै आइरहेको छ । स्नोडेनको खुलासापछि बााहिर आएको व्यापक निगरानी तथा डेटा संकलन कार्यक्रममाथि २०१८ मा रोक लगाइएको थियो ।

उक्त निगरानीले मानव अधिकारको युरोपेली अनुवन्धको उल्लंघन गरेको थियो ।

साे संयुक्त वक्तव्य लेखेका युरोपेली डेटा संरक्षण समिति काउन्सिलका अध्यक्ष एलेसेन्ड्रा प्रियरसीले अन्तराष्ट्रिय मिडियासँग भनेका छन्, ‘व्यापक निगरानी कार्यक्रमको खुलासा भएको धेरै वर्ष बितिसक्यो तर अझै पनि गोपनियता अधिकारको उल्लंघनलाई निरन्तर अनुमति प्रदान गरिरहिएको छ ।’

उनी अगाडी भन्छन्, ‘विगतमा भएको एक्सनलाई अझ थप सशक्त बनाउन नयाँ प्रयासको आवश्यकता छ ।’

साथै इन्टेलिजेन्स संस्थाहरुलाई अधिकार प्रत्यायाेजन गर्ने कुरामा प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुबीच छलफल चलाउन आवश्यक भएको पनि उनले बताए  ।

युनिभर्सिटी अफ इस्ट एन्जेलिया स्कूल अफ लमा मिडिया तथा सूचना प्रविधिका शोधकर्ताका रुपमा रहेका पौल बर्नल नागरिकको डेटा सुरक्षा अधिकारलाई परिभाषित गरेर अन्तराष्ट्रिय कानुन निर्माण गर्न चाहिरहेको अन्तराष्ट्रिय सम्झौता निकै नै महत्वकांक्षी भएको यद्यपि असम्भव नरहेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘युरोप काउन्सिलको प्रभाव कतिको हुन्छ भनेर भन्न अहिले गाह्रो छ तर यही कुराले युरोपेली परिषदको वक्तव्यको महत्वलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन ।’

उनी अगाडी भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ यो वक्तव्य धेरै महत्वपूर्ण छ । यसले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ भनेर यसलाई महत्वपूर्ण मानिएको हाेइन । व्यक्तिगत डेटाको संरक्षणमा चीन र रसियाले मात्र होइन अमेरिका र बेलायतले पनि त्यत्तिकै भूमिका खेलेको छ ।’

डेटा संरक्षणमा भएको सबैभन्दा पछिल्लो अन्तराष्ट्रिय सम्झौता भनेको कन्भेन्सन १०८ हो, जुन अझै पनि अस्तित्वमा छ । यो युरोपेली काउन्सिलले १९८१ मा तयार गरेको सन्धि हो । यसलाई ५५ मुलुकहरुले अनुमोदन गरेका छन् । डेटा संरक्षणमा काम गर्न यो एउटा वैधानिक हतियार हो ।

डिजिटल युगको नयाँ परिवर्नलाई समावेश गर्न दुई वर्षअघि कन्भेन्सन १०८ लाई आधुनिकिकरण गरिएको थियो । अब केही समयमै कन्भेन्सन १०८ प्लस नामको नयाँ भर्सन कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

युरोपेली काउन्सिलले उक्त सन्धि गोपनीयताको एउटा स्ट्याण्डर्ड दस्तावेजको रुपमा विश्वभर प्रयोगमा आउने अपेक्षा गरे पनि समितिका अध्यक्षले कन्भेन्सन १०८ प्लसले डेटा प्रवाह हुने सबै ठाउँमा गोपनियताको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

एउटा मामिलाको उल्लेख गर्न यहाँ छुटाउनु हुन्न । गत जुलाईमा युरोपेली अदालत ईसीजेले ईयु अमेरिका प्राइभेसी सिल्डलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यसले ट्रान्स अट्लान्टिक डेटा प्रवाहलाई सहजकरण गर्ने सम्झौता गरिएको थियो ।

तर अमेरिकामा युरोपेली डेटा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न यो पर्याप्त भएन । ‘स्क्रिम्स टु’ भनिने एउटा निर्णयमा ईसीजेले उक्त सम्झौतालाई नै खारेज गरिदियो । यसले गर्दा दुई मुलुकको व्यापारमा उल्लेखनीय क्षति भयो ।

डेटा संरक्षणको बिना अन्तराष्ट्रिय स्ट्याण्डर्ड स्क्रिम्स टु लागू हुँदा यसले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा नकरात्मक परिणाम ल्याउने प्रियरसी तर्क गर्छन् ।

(जेडडी नेटमा डफ्नी लेप्रिन्स रिनग्विटले लेखेकाे लेख)

प्रकाशित : २०७७ असोज १० गते १७:२९
Copyright © 21 Integreated Media Company Pvt. ltd., All Rights Reserved.
Website by: SAROJ BHATTARAI