काठमाडौं  । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको तयारी पर्याप्त नगरेको र निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

उनले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सर्वोच्चको आदेश कुर्नु आवश्यक नभएको भन्दै उसका काम कारवाहीबाट शंका पैदा भएको बताएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध केन्द्रीय समितिबाट विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेर देशभर विरोध सभा गरिरहेको कांग्रेसका सभापति देउवाले अहिलेसम्म सरकारको विरोध भने गरेका छैनन् ।

सोमबार रुपन्देहीमा भएको कार्यक्रमका लागि राखिएको ब्यानरकै बेवास्ता गरेर देउवाले चुनावी सभाको झल्को दिनेगरी सम्बोधन गरे ।

उनको आक्रोश निर्वाचन आयोगप्रति केन्द्रित थियो ।

“निर्वाचन आयोग अहिलेसम्म निर्वाचन कार्यक्रम किन बाहिर निकाल्दैन ? कि त कार्यक्रम ल्याउनुपर्‍यो हैन भने चुनाव गराउन सक्दिन भन्नुपर्‍यो,” देउवाले भने, “संविधानअनुसार संसद् विघटन भएको छ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ ।” देउवाले जेठभित्र जसरी पनि आयोगले चुनाव गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको आयोगलाई स्मरण गराए ।

यसअघि सर्वोच्चलाई जुलुसले प्रभावित पार्न नहुने र कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा केही पनि भन्न नहुने बताएका थिए ।

अनौपचारिक कुराकानीमा समेत कांग्रेस सर्वोच्चको आदेश मान्ने भन्दै सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित गरिदिए  संसदमा र चुनावमा जाने बाटो खोलिदिए चुनावमै होमिने बताउँदै आएका थिए ।

तर, सोमबार भने उनले प्रष्टसँग निर्वाचन आयोगले तयारी तीव्र बनाउनुपर्ने बताए ।

“जेठभित्र जसरी पनि चुनाव गराउनु पर्छ । निर्वाचन आयोगको त्यही काम हो,” देउवाले भने, “निर्वाचन आयोग संविधान बाहिर जान सक्छ ?”

आयोगप्रति लगातार कटाक्ष गरेका देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेको छ महिनाभित्र चुनाव गराइसक्नुपर्ने कुरामा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराए ।

देउवाले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा सर्वोच्च अदालतप्रति लगातार भरोसा गरेको बताएका थिए ।

देउवाको अभिव्यक्तिले कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयका विषयमा पनि प्रश्न उठाइदिएको केन्द्रीय सदस्यहरुको ठहर छ ।

देउवाबाहेकका नेताहरूले भने सोमबारको विरोध सभामा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभए मुलुक अर्को अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गर्ने भन्दै ओलीको कदमको विरोध गरेका थिए ।

कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन ‘प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक’ भनेको थियो ।

त्यससँगै प्रधानमन्त्रीको कदम अधिनायकवादको इच्छाबाट प्रेरित र सर्वसत्तावादतर्फको यात्रा निष्कर्ष कांग्रेसको थियो ।

केन्द्रीय समितिमा आन्दोलनमा जाने नजाने चार दिनको बहसपछि ‘बाध्यात्मक आन्दोलन घोषणा’ गरेका देउवाले पुस १३ गते भक्तपुरमा पहिलो विरोधसभामै सरकारको कदम असंवैधानिक भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको भन्दै त्यसबाहेक थप नभन्ने बताएका थिए ।