सत्ता गठबन्धन दलले सार्वजनिक गरेको सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड-१९ को महामारीले निम्त्याएको मानवीय सङ्कट सम्बोधनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ।

चौध पृष्ठको उक्त दस्तावेज आइतवार दिउसो सार्वजनिक गरिएको हो।

साझा न्यूनतम कार्यक्रमको प्रस्तावनामा सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्ने क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछि भएका आन्दोलनको चर्चा गरिएको छ।

सो दस्तावेजमा असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ‘सर्वसत्तावादी, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी रूपमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्तिको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसद्‌को रक्षार्थ भएको सङ्घर्षको भावनालाई आत्मसात्‌ गर्दै वर्तमान सरकारले काम गर्ने’ भनिएको छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तथा सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूको सहमतिमा ल्याइएको उक्त दस्तावेजमा भनिएको छ।

गठबन्धनले वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गरी उक्त नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ।

सत्ता गठबन्धनका दलहरूले देउवा सरकारका लागि कोभिड-१९ को विपद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहितका १० वटा क्षेत्रमा नीति र कार्यक्रमहरू तय गरेका छन्।

त्यसमा चैत महिनासम्म खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्नेदेखि सम्भावित तेस्रो लहरलाई ध्यान दिँदै पूर्वतयारीमा जोड दिइने भनिएको छ।

साथै सार्वजनिक नियुक्तिमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गरिने र सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्ने भनिएको छ।

विगतमा सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको प्रस्तावबारे भने उक्त दस्तावेज मौन छ।

नीति कार्यक्रमका मुख्य बुँदा यस्ता छन्:

१)कोभिड-१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्त

२)राष्ट्रिय हितको संवर्द्धन

३)सङ्घीयताको कार्यान्वयन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण

४)शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार

५)शान्तिप्रकियाको पूर्णता

६)आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम

७) सामाजिक रूपान्तरण

८)तात्कालिक राहत, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना

९) पर्यावरणीय सन्तुलन

१०)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

उक्त दस्तावेजमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा ११ वटा प्राथमिकता रहेको जनाइएको छ।

११ वटा प्राथमिकतामा के समेटिएको छ?

त्यसमा कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न सङ्कटको समाधानलाई उच्च प्राथामिकता दिइने, महामारीबाट प्रभावित उद्योग-धन्दा र विपन्न वर्गलाई विशेष राहत प्याकेज ल्याउने भनिएको छ।

विगतका सरकारहरू जस्तै अहिलेको गठबन्धनले पनि सुशासन सुनिश्चित गर्ने र महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

प्राथमिकता बुँदा यस्ता छन्:

१) मुख्य प्राथमिकता कोभिड-१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय सङ्कटको समाधान गर्ने

२) संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिने

३) विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने

४) दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने

५) सङ्घीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सवलीकरण तथा आवश्यक र विचाराधीन विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत गर्ने

६) उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने

७) उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिँदै महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने

८) कोभिड-१९ का कारण सङ्कटग्रस्त उद्योगलगायतका क्षेत्रहरूको उत्थान तथा कोभिड-१९ बाट प्रभावित श्रमजिवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने

९) बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा जोड दिने

१०) राष्ट्रिय हितमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्ने

११) संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने