कावासोती   : गण्डकी प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको बैठकले विनियोजन ऐनको संशोधन विधेयक बहुमतबाट पारित भएको छ । आफ्नै पार्टीका नेता मुख्यमन्त्री भएको बेला आएको बजेट संशोधन गर्दा पनि कांग्रेसले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन । ‘लोकको लाज’ ढाक्नका लागि आलोचना गरेजस्तो गरेपनि कांग्रेसका सांसदहरूले बजेट संशोधनलाई सामान्य रूपमा लिए । ऐन संशोधन गरेसँगै नयाँ सरकारले आफूखुसी बजेट रकमान्तर गर्ने र नयाँ योजना थप्ने बाटो खोलेको छ ।

ऐनका ३ वटा दफामा सरकारले संशोधन गरेर आफू अनुकूल बनाएको छ । माघमै बजेट रकमान्तर गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसारका नयाँ योजना समावेश गर्न पाउने व्यवस्था सबैभन्दा जटिल छ । यसअघि ऐनले स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रम बाहेक अन्य कुनै आयोजना वा कार्यक्रम थप नगर्ने व्यवस्था गरेकोमा अहिले संशोधन गरेर ऐनमा व्यवस्था गरिएको आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिन सक्ने बनाइएको छ ।

पुरानो ऐनमा बजेट रकमान्तर गर्दा सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रममा सुरुमा विनियोजन गरेको रकमको सत प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी रकमान्तर गर्ने भनिएकोमा अहिले सत प्रतिशतको व्यवस्था हटाएर जति पनि रकमान्तर गर्न पाउने बनाइएको छ । पुरानो सरकारले चैतअघि रकमान्तर गर्न नमिल्ने नियम ऐनमै राखेकोमा संशोधन गरेर माघ मसान्तपछि रकमान्तर गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । चैतभित्र योजना कार्यान्वयनको चरणमा नगए रकमान्तर गर्न मिल्थ्यो । अहिले भने माघमै कार्यान्वयनमा नजाने अवस्था देखाएर बजेट रकमान्तर गर्न लागिएको छ ।

कांग्रेस सांसद भोजराज अर्यालले सरकारले कार्यकर्ताको भरणपोषणका लागि ऐन संशोधन गर्न लागेको आरोप लगाए । ‘नयाँ बजेटपछि देश चुनावमा होमियो । चुनावपछि पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने समय भएन । बजेट कार्यान्वयनको अवसर नै नदिई संशोधन गर्नु गलत मनसाय हो,’ उनले भने, ‘पुरानो सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई तोडमोड गर्ने र आफू अनुकूलको बनाउने परम्पराको थालनी गरेको छ । जनताका आवश्यकता भन्दा कार्यकर्ताको भरणपोषणलाई आधार बनाएर तोडमोड गर्नु उचित होइन ।’

पूर्ववर्ती सरकारले बनाएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने तर्क अहिलेको सरकारको छ । पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि ऐन संशोधन गरेको दाबी गरेपनि ऐन संशोधनपछि पनि कार्यान्वयन हुने ग्यारेण्टी भने छैन । गण्डकीको बजेट खर्च ६ महिनामा १८ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थमन्त्री सीता सुन्दासले संशोधन अत्यावश्यक भएको बताएकी छिन् । ‘औचित्य विना बजेट संशोधन हुँदैन । हामी गलत अभ्यास सुधार्दै लैजाने पक्षमा छौँ,’ उनले भनिन्, ‘मौजुदा ऐनले बजेट कार्यान्वयन कमजोर भयो । बजेट खर्च बढाउन संशोधन अनिवार्य छ ।’

मौजुदा ऐनमा कुनै विषयगत मन्त्रालय वा निकायको कार्यक्रम अर्को मन्त्रालय वा निकायबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए माघ मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने व्यवस्था थियो । अहिले त्यसलाई फेरेर फागुन मसान्त बनाइएको छ । अर्थात् नयाँ सरकारले १ महिनाभित्र मन्त्रालयगत बजेट हेरफेर गर्नेछ । यस्तै, अबण्डा बजेट असोज मसान्तभित्र बाँडफाँट नभए कात्तिक मसान्तभित्र बाँडफाँट गर्न सक्ने प्रावधान थियो । त्यसलाई सच्याएर फागुन मसान्त कायम गरिएको छ । अबण्डा बजेट सरकारले फागुनसम्म बाँड्न पाउने छ ।

मन्त्रालयगत बजेट र कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने भएमा कात्तिक मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गर्न सक्ने भनिएकोमा फागुन मसान्त बनाइएको छ । सबै थपिएका प्रावधानहरू हेर्दा गण्डकीको नयाँ सरकारले पूरा बजेट तथा कार्यक्रम आफू अनुकूल बनाउन खोजेको देखिन्छ । तत्कालीन कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट ल्याएको थियो ।