कावासोती । नवलपुरको मध्यविन्दु जिल्ला अस्पतालमा गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बिमा गरेका ३५ हजार ५५ जनाले सेवा लिएका छ्न ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० अर्थात एक वर्षको अवधिमा ३५ हजार ५५ जनाले सेवा लिदा अस्पताल एक करोड ७० लाख ६४ हजार ४ सय ६४ दाबी भुक्तानी प्राप्त गरेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा जितेन्द्र कंडेलले बताए । सो रकम गत आर्थिक वर्षको चैत महिना सम्मको भएको र वैशाख, जेठ र असार महिनाको करिब ८० लाख जति दाबी रकम निकासा हुन बाकी रहेको मेसु कंडेलले बताए ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु सँगै यस अस्पतालबाट सेवा लिने सेवाग्राहीको संख्यामा वृद्धि भए पनि सेवा ग्राहीले भने बिमा बाट पाउनु पर्ने सबै औषधि नपाउने गरेको गुनासो गरेका छ्न । गत आवको टेन्डर प्रक्रियाबाट खरिद गरिएको औषधि सकिएकाले यति बेला स्वास्थ्य बिमा गर्नेहरुका लागि बिमा सबै औषधि व्यवस्था गर्न नसकिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी छबिलाल सुवेदीले बताए । यो आर्थिक वर्षको टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएको र छिट्टैनै स्वास्थ्य बिमा मार्फत आउने सेवाग्राहीको औषधि उपलब्ध हुने उनको भनाई थियो ।

यस अस्पतालमा जिल्लाको एक मात्र सरकारी अस्पताल भएकाले पनि सेवाग्राहीको चाप बढ्ने गरेको हो । १५ बेड अनुमति पाएको अस्पतालले सेवाग्राहीको चापलाई ध्यानमा राख्दै ७० बेड सन्चालन गरेको छ । हाल यो अस्पतालमा सरकारी दरबन्दीका ३१ जना र करार, छात्रवृत्ति कार्यक्रम तथा अस्पताल व्यवस्थापन समितिले राखेका १०० जना कर्मचारी रहेका छ्न अस्पतालका सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए ।

हाल १५ बेडको स्वीकृति पाएको अस्पतालमा डायलाईसिस सहित ७० बेड सञ्चालनमा छ । तर पनि बिरामीको चाप धान्न कठिन भएको भन्दै सय बेडको अनुमतिका लागि प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरिएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले बताए । उक्त अस्पताल क्षयरोग बिरामीको रिफरल सेन्टर समेत हो । कडा खालका क्षयरोगीलाई आवासीयरुपमा उपचार तथा स्याहार हुँदै आएका छ । दामिनी फाउन्डेसनको सहयोगमा निर्मित रिफरल सेन्टरका लागि समेत थप बजेट अस्पतालले माग गरेको छ । अध्यक्ष घिमिरेले अनुसार जनशक्ति थपका लागि अस्थायी ओएन्डएम गर्नु पर्ने भएकाले आवश्यक पहल गरिद्न प्रदेश सरकारको ध्यानसंग गराईएको छ ।’यसबाट जनशक्ति थप्ने बाटो खुल्छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले पहल गरिदिओस् ।’ उनले भने ।

हाल अस्पताल भएको वनको जग्गा भएकाले वातावरणीय अध्ययन गरी जग्गा प्राप्तिका लागि केन्द्रमा लेखी पठाइएको अध्यक्ष घिमिरेले बताए । उक्त जग्गाको सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने भनेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । अहिले त प्रदेशको मातहतमा अस्पताल आइसकेको छ । सरकारी अस्पताल भएकाले अब त सट्टाभर्ना पनि गर्नु नपर्ने, प्रक्रिया पुगेर गएको खण्डमा मन्त्रिपरिषदले सिधै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था भएकाले भोगाधिकार पनि छिट्टै आउने अध्यक्ष घिमिरेले बताउछ्न ।

जर्मन संस्था र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा अहिले भवन बनिरहेको र त्यसलाई पूरा गर्न करिब २५ करोड बजेट आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि समेत अस्पतालले माग गरेको समेत अध्यक्ष घिमिरेले जानकारी दिए ।