भरत कोइराला, पोखरा । नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई गोरखाबाट प्रदेश सभा सदस्यमा चुनाव लड्ने चाहनै थिएन । प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवारका लागि गोरखा क्षेत्र २ मा पार्टीबाट उनको एकल सिफारिस भएको थियो । माओवादीसँगको गठबन्धनका कारण जीत सुनिश्चित नै थियो । तर जब माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गोरखाबाटै चुनाव लड्ने मनसुवा गरे, तब पाण्डे प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवार बन्न नपाउने भए । पार्टीले उनलाई प्रदेश सभामा जान आग्रह ग¥यो । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसबाट विपक्षी दलको नेता भइसकेको व्यक्ति प्रदेश सभामा झर्न त्यति सहज पनि थिएन । मुख्यमन्त्री बन्ने आश्वासन पाएपछि उनी प्रदेश सभाका लागि राजी भए । चुनावी सभाहरुमा प्रचण्डले पाण्डेलाई भावी मुख्यमन्त्रीकै रुपमा चिनाए ।

मंसिर ४ मा चुनाव भयो । प्रतिनिधि सभामा प्रचण्ड र प्रदेश सभामा पाण्डे अत्यधिक मतका साथ विजयी भए । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसको समानुपातिकसहित २७ सिट आउँदा माओवादीको ८ सिट आयो । २ दलको सहभागितामा सहजै सरकार बन्न सक्ने भयो । केन्द्रमा सरकार गठनका लागि पुस १० गते अन्तिम दिन थियो । उता सरकार गठनका लागि रस्साकस्सी भइरहँदा पाण्डे काठमाडौंबाट पोखराका लागि जहाजमा उडे । उनी एअरपोर्ट पुग्नेबेलासम्म केन्द्रको राजनीति स्वभाविकै थियो । उनी पोखरा विमानस्थलमा उत्रँदा त केन्द्रको सत्ता राजनीतिले फरक कोर्स लिइसकेको थियो । माओवादी प्रचण्ड एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । केन्द्रको बाछिटा प्रदेशमा पर्ने नै भयो । संसदीय दलको चुनावका लागि पोखरा आएका उनी मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना तत्कालका लागि सकियो ।

पुस ११ गते पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले भनेका थिए, ‘काठमाडौंबाट पोखरा आउँदा प्लेन त ल्यान्ड भयो तर राजनीतिक क््रयास भयो । म सकुशल अवतरण भएँ तर म आइपुग्दा राजनीति चाहिँ क््रयास भयो ।’ राजनीतिमा सम्भावना भने बाँकी नै रहने उनको प्रतिक्रिया थियो ।

त्यसपछि उनी संसदीय दलको चुनावको तयारीमा जुटे । पाण्डेले सहज विजय हासिल गरे । स्याङ्जाका भोजराज अर्यालले ८ मत ल्याउँदा पाण्डेका पक्षमा १८ मत खस्यो । प्राविधिक कारण १ मत बदर भयो । त्यो मत पनि पाण्डेलाई नै थियो । एमालेका खगराज अधिकारी त्यसअघि नै एमाले संसदीय दल नेतामा चुनिएका थिए । प्रतिपक्षमा बस्न तयार भएका अधिकारीलाई त्यतिबेला राजनीतिक चिठ्ठा प¥यो । पुस २५ गते खगराज गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । तर अधिकारी सरकारले ‘हनिमुन पिरियड’ सहजरुपमा पार गर्न पाएन । केन्द्रको राजनीतिक कोर्स फेरि अर्कोतिर मोडियो । केन्द्रमा एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रदेशमा समेत सत्ता फेरबदलको कसरत सुरु भएको थियो । केन्द्रकै निर्देशन अनुसार गण्डकीमा माओवादीले सरकार छाड्यो, अधिकारी सरकार अल्पमतमा प¥यो । प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाउँदा वैशाख ९ गते अधिकारी पदमुक्त भए । अनि पालो आयो उनै सुरेन्द्रराज पाण्डेको । पाण्डेकै भाषामा ‘क््रयास’ भएको राजनीति सही ‘ट्रयाक’ मा आयो ।

कांग्रेसका पाण्डेले सरकार सम्हालेको शनिबार सय दिन पूरा भएको छ । हेर्दा सहज लागे पनि प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सवालमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको कार्यकाल सहज भने हुने छैन । एकातिर जातीय हिसाबमा सरकार समावेशी हुन सकेन भन्ने आरोप छ । अर्कोतिर आफ्नै दल कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । आश्वासन पाएर पनि मन्त्री पद नपाएकाहरु मुख्यमन्त्रीको दलभित्रै ठुस्सिएर बसेका छन् । आफ्नो दलमात्र होइन, गठबन्धनलाई मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती उनीसामु छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल सकिएर दोस्रोमा लागिरहँदा प्रदेश संरचनामाथि बग्रेल्ती प्रश्न खडा भएका छन् । वैशाख १५ मा २ मन्त्रीसहित सपथ लिएका पाण्डेले वैशाख २९ मा सरकारलाई पूर्णता दिए । यसबीचमा नीति तथा योजना आयोगमा उपाध्यक्ष र सदस्य, मुख्यन्यायाधिवक्ताको नियुक्त समेत भयो । मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक सल्लाहकार भने नियुक्ति गरिसकेका छैनन् ।

प्रदेशको औचित्य नै छैन भन्नेहरुको आवाज पनि सुनिन थालेको छ । केन्द्रको राजनीतिक प्रभाव प्रदेशमा परिहाल्ने, छोटो अवधिमा सरकार परिवर्तन भइरहने, खुद्रे योजनामा प्रदेश अल्झिएका कारण पनि प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उब्जेको हो । यी प्रश्न आउन दिनमा उठ्न नदिनका लागि प्रदेश सरकार यस अवधिमा कति संवेदनशील भयो भन्ने मूल प्रश्न हो ।

पाण्डे सरकारका सय दिनमा पनि प्रश्नहरु उठेकै छन् । संघीयताको पहिचान दिलाउने खालका संस्थाको बजेट कटौती गरेको, सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत टुक्रे योजनाहरु वितरण गरेको, गोरखाकेन्द्रित बजेट बनाएको आरोप सरकारमाथि लागेका छन् । साथै दीर्घकालीन योजनामा ध्यान नदिएको, चिर्कटोकै आधारमा योजना छानेको, मन्त्री र सचिवहरु बजेटमा हाबी भएको आरोप पनि सरकारमाथि छ । गण्डकी विश्वविद्यालय, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान लगायतका संस्थाहरुको बजेट कटौती गरेको भन्दै सरकारले आलोचना खेप्नु परेको छ । यी संस्थाको औचित्य र प्रभावकारिताबारे अध्ययनन गरेर उचित कदम चालिने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘छोटो अवधिमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छौं, हाम्रो प्रयास अब प्रभावकारी रुपमा बजेट कार्यान्वयनमै रहनेछ ।’ टुक्रे आयोजना धेरै भए भन्ने गुनासो आइरहेकाले सडक पूर्वाधारतर्फ ३० लाखभन्दा साना आयोजना राखिएको छैन । सामाजिक पूर्वाधारतर्फ यसको सीमा ५ लाख रुपैयाँमात्र राखिएको छ ।

१५ वैशाखमा सरकारको नेतृत्व सम्हालेका पाण्डेले संघीयतामा प्रदेशका सकसबारे पहिला पनि नबुझेका होइनन् । सरकारमै आएर काम थालेपछि त उनले जताततै अवरोध नै अवरोध देखे । त्यही भएर उनले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री सम्मेलन डाँक्ने योजना बनाए । तेस्रो प्रयासमा मात्र उनी यसमा सफल भए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै उपस्थितिमा असार १५ गते अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक पोखरामै भयो । जसबाट संघीयतालाई सबलीकरण गर्न १७ बुँदे साझापत्र जारी भएको छ । प्रहरी समायोजन, वित्तीय हस्तान्तरणको ढाँचामा बदली, जग्गाप्राप्तिको अड्चन खुलाउने, निजामती सेवा र शिक्षा ऐन ल्याउने लगायत विषयमा मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । १७ बुँदे साझापत्र कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाए । यसलाई सरकारले सय दिनको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेको छ । साथै असार १६ गते राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक पोखरामा आयोजना गर्न समन्वय र सहजीकरण गण्डकीले गरेको थियो ।
….
सरकार गठन भएपछि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकको निर्णयले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुको सेवा प्रवाह प्रविधिमैत्री र छिटोछरितो बनाउन सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदन आधारमा यातायात क्षेत्रमा लामो समयसम्म सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता कम भएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘सवारीसाधन चालक अनुमतिपत्रको राजस्व अनलाइन प्रणालीमार्फत तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएका छौं, सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्न सिफ्ट प्रणाली लागु गरिएको छ ।’

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट भएको लिफ्टिङ खानेपानी एवं सिँचाइ योजनाको विद्युत् महसुलमा अनुदान दिने निर्णय भएको थियो । २ सय ४० वटा लिफ्ट योजनाका लागि १ करोड ८८ लाख रुपैयाँ सरकारले वितरण गरेको छ ।

प्रदेशमातहतका ९ सय ४० सहकारीहरुलाई निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र बचत अपचलन गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारीविरुद्ध कारबाही अगाडि बढाइएको सरकारको दाबी छ ।

गाईभैंसीमा देखा परेको लम्पी स्किन रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सचेतनामूलक सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था मिलाइएको, प्रभावित क्षेत्रमा जैविक सुरक्षाका सामग्री तथा प्राथमिक उपचारका लागि औषधी उपलब्ध गराइएको कृषि मन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले बताए । उनले भने, ‘थप ५१ हजार ४ सय गाईभैंसीमा लम्पी स्किन रोगविरुद्ध खोप लगाई प्रदेशभर खोप लगाइएका पशु संख्या १ लाख ३ हजार २ सय ३० पु¥याइएको छ ।’ लम्की स्किन महामारीपछि मात्रै गण्डकी सरकारले ११ वटै जिल्लाका पशु विज्ञ केन्द्रमा १० लाखका दरले रकम पठाएको छ । ३३ लाख रुपैयाँको खोप तथा औषधी खरिद गरी जिल्लाहरुमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नवलपुरको लोकाहाखोला तथा कास्की र तनहुँको पुँडिटार औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको, प्रदेशमा आयात÷निर्यात अवस्थाको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा बताउँछन् ।

नेपाल सरकारको १६ औं योजना तथा गण्डकी प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा तर्जुमाको काम सरकारले यसै अवधिमा थालेको छ । यसका लागि स्थानीय तहका प्रमुख एवं अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया गरिएको उपाध्यक्ष डा. देवकोटाले बताए ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अलि संवेदनशील रुपमा लिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको दाबी छ । प्रदेशभित्र सरकारी ९ र निजी ६ गरी १५ वटा संस्थाबाट डायलसिस सेवा प्रदान हुँदै आएको थियो । प्रदेशभित्र ५ सय ७६ बिरामीले डायलसिस सेवा लिइरहेका र ३ सय ३ जना डायलसिस सेवाका लागि पर्खाइमा रहेकोमा उक्त संख्या शून्यमा झार्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यसका लागि संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा २५ शड्ढया क्षमताको डायलसिस केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । साथै, प्रदेशअन्तर्गत सबै अस्पतालको क्षमता विस्तार गरी डायलसिस सेवा कार्यक्रम थप व्यवस्थित बनाइएको दाबी सरकारको छ ।