नारायण शर्मा, कावासोती । गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशका जिल्लाहरुमा आगामी पाँच वर्षका लागि समेट्न पर्ने विकासका योजनाहरुबारे सरोकारवालाहरुबाट सुझाव संकलन गरेको छ ।

स्थानीय पालिका प्रमुख र विकास साझेदार निकायसँग गैंडाकोटमा बिहीबार कार्यक्रम आयोजना गरेर सुझाव संकलन गरिएको हो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, मन्त्रीहरु, योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटा र कर्मचारीहरुको उपस्थिति थियो ।

आगामी ५ वर्ष गण्डकी प्रदेशका जिल्लाहरुमा ल्याउन पर्ने योजना र प्राथामिकता स्थानीय तहसँग छलफल गरेर सुझाव संकलन गर्न गण्डकीका ११ जिल्लामै सुझाब संकलन गरिएको आयोगले जनाएको छ । जिल्लाबाट आएका सुझाव र विकास योजनालाई प्राथमिकता समेटेर पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गर्ने प्रदेश योजना आयोगले जनायो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्थानीयमा आवश्यकताका योजना प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशले योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने बताए । ‘दिगो विकासको आधार तय गरेर हरेक क्षेत्रलाई समावेश गरी तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुने योजना निर्माण गर्न सुझाव संकलनका लागि जिल्लामा आएको हौं,’ पाण्डेले भने, ‘अबका योजना स्थानीय तहका प्राथमिकतामा निर्माण गर्ने छौं ।’

कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज जीसीले कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी आगामी पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरिने बताए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री जितप्रकाश आलेमगरले ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशवासी’ भन्ने मूल नाराका साथ आगामी योजना तयार पार्न सरकार प्रयत्नशील रहेको सुनाए ।

आयोगको प्रस्तावित अवधारणापत्रमा शिक्षामा भर्नादर ९७ प्रतिशत पुगेको, विद्युत्‌मा पहुँच ९९.५० प्रतिशत स्थानीय तहमा पुगेको, आधारभूत खानेपानी ९४ प्रतिशत जनताले पाएको उल्लेख छ । विकास निर्माण र जिल्लाका प्राथामिकताका क्षेत्रका बारेमा यहाँका ८ वटा पालिकाका प्रमुखले आयोगलाई सुझाव दिएका थिए ।

आयोगका उपाध्यक्ष देवकोटाले पहिलो चरणमा स्थानीय तह र जिल्लाका विकास साझेदार संस्थासँग छलफल गरेर पञ्चवर्षीय योजना समेटिने जानकारी दिए । प्रदेशभित्रका ११ वटा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल, समन्वय तथा अन्तरक्रिया गरी सुझाव संकलन अभियानका क्रममा बिहीबार आयोग नवलपुर आइपुगेको हो । सबै जिल्लाबाट संकलित राय, सल्लाहका आधारमा आगागी चैत मसान्तसम्म बजेट बाँडफाँड र विकास निर्माणका योजना सार्वजनिकीकरण गर्ने लक्ष्य आयोगको छ ।