सर्वोच्च अदालतले ओबिसिआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी) लाई सार्वजनिक अनुगमन खरीद कार्यालयबाट भएको कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयको कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । इजलासले यही  २२ असोजसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सोही दिन दुवैपक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत ११ चैतदेखि देशव्यापी बन्दाबन्दी गर्नुअघि नै सरकारले आवश्यक सामग्री खरीदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले नियमित बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले १४ चैतमा ओम्नीसँग सामान खरीद गर्ने सम्झौता गरेको र बजार मूल्यभन्दा निकै महँगो र गुणस्तरहीन सामग्री ल्याएको भनी  विरोध भएको थियो ।

चौतर्फी विरोध भएपछि  विभागको सिफारिसमा सार्वजनिक अनुगमन खरीद कार्यालयले ओम्नीलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरीद नगरेको उल्लेख गर्र्दै गत भदौ २९ गते एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने  निर्णय बदर गर्न माग गर्दै यही ९ असोजमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सरकारले भने गत १९ चैतमा नै ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । रासस