अघि बढन सकेन दुम्किबास त्रिवेणी सडकको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन

NAWALPUR TIMES
प्रकाशित : २०८० साउन ७ गते १३:५७
अघि बढन सकेन दुम्किबास त्रिवेणी सडकको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन

सन्जय भट्टराई कावासोती ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको उत्तर दक्षिण जोडने कोरला त्रिवेणी सडकको दुम्किबास देखि त्रिवेणी खण्डको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन गर्न चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले अनुमति प्रदान गरेको भए पनि वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकनको काम अगाडी बढन सकेको छैन ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले संघीय सरकारको भौतीक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई गएको वैशाख ३ गते वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकनको अनुमति प्रदान गरेको भए पनि निकुञ्ज र सडक विभाग बीच समन्वयको कमि हुदाँ बहुप्रतिक्षित योजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकनको काम भने अगाडी बढन नसकेको हो ।

निकुञ्जको कार्यालयले २०८० वैशाख ३ गते च.नं २५२७ को पत्रमा गजेन्द्रमोक्ष–दुम्किबास–पाल्पा सडक सँगै दुम्किबास त्रिवेणी सडकको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन गर्न अुमति दिएको भए पनि दुम्किबास त्रिवेणी सडकको सम्भाव्यता अध्ययन र डिपीआर हुन नसक्दा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकनको काम अगाडी बढन नसकेको सडक विभागको भु–वातावरण तथा सामाजिक शाखाका वातावरण निरीक्षक मनोज अर्यालले बताए । “वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन गर्नका लागि हामीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर डिपीआरको काम सक्नु पर्छ, निकुञ्जले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन मात्रैको अनुमति दियो तर सम्भाव्यता अध्ययनका लागी प्रवेशको अनुमति दिएको छैन”, अर्यालले भने । “निकुञ्ज सँग समन्वय भैरहेको छ, सम्भाव्यता अध्ययन सकेर डिपीआरको काम सक्ने बित्तिकै वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकनको काम सुरु हुन्छ” उनले भने ।

यता चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत दिलप्रजा पुनले निुकुञ्जले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकनका अनुमति दिईसकेकाले कुनै समस्या नरहेको दाबी गरेका छन । “हामीले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकनको अनुमति दिएका छौं, उहाँहरुले भने जस्तो सम्भाव्यता अध्ययनका लागी उहाँहरु आए भए हामीले रोक्दैनौ”, पुनले भने, “दुम्किबास नजिकै अमलटारीमा हाम्रो पश्चिम सेक्टर कार्यालय छ, उहाँहरु सम्भाव्यता अध्ययनका लागी आउनु भयो भने हामीले सहयोग नै गर्छौ तर उहाँहरु आएको थाहा छैन”, उनले भने ।

पुनले सडक विभागबाट सम्भाव्यता अध्ययनका लागी नआएको दाबी गरिरहदा सडक विभागको भु–वातावरण तथा सामाजिक शाखाका वातावरण निरीक्षक मनोज अर्याल भने सम्भाव्यता अध्ययनका लागी ठेक्का लगाएर कन्सलटयाण्टहरु पठाएको तर निकुञ्जको अनुमति नहुदाँ रोकिनु परेको बताउछन ।

सडक विभाग र निकुञ्जको बीच आपसी समन्वयको कमी हुदाँ आयोजनाले गति लिन नसकेको बताउदै नवलपुर क्षेत्र नं २ का संघीय सांसद विष्णुकुमार कार्कीले डिपीआर र वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकनको काम सडक विभागले समयमै सम्पन्न गरिदिए सडकका लागी बजेटको व्यवस्थापनमा कुनै कमी हुन नदिने बताए । “यसका लागी म निरन्तर लागीरहेको छु वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकनको काम सम्पन्न हुन साथ आयोजनाले गति लिन्छ,” उनले भने । दुम्किबास–त्रिवेणी सडक खण्डकमात्रै नभएर विकासको आधारसमेत भएकाले यसको सञ्चालन नितान्त आवश्यक रहेको कार्की बताउछन । यो नाका खोल्नासाथ गण्डकी प्रदेशको सहज पहुँच भारतसँग हुने हुँदा विकासको ढोका खुल्नेसमेत उनले बताए ।

संघ सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक विभागलाई निुकञ्जले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकनको अनुमति दिएको भए पनि यो सडकलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले विशेष चासोका साथ हरेक वर्षका बजेटहरुमा समावेश गर्ने गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले त्रिवेणी–पोखरा–कोरोला सडकले उत्तर चीन र दक्षिणमा भारतलाई जोडने हुँदा प्रदेशकै विकास र समृद्धिको आधारका रुपमा यस सडक खण्डलाई अगाडी बढाउन खोजेको हो । कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत नवलपुरको गैँडाकोटदेखि उत्तरी नाका कोरोलासम्म विभिन्न चरणमा काम भइरहँदा भारतीय नाकासँग जोड्ने दक्षिण खण्डको दुम्किबास–त्रिवेणी खण्डमा भने सडक निर्माणको काम हुन सकेको छैन ।

यो सडक निर्माण नहुँदा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–६ र ७ का बासिन्दालाई आफ्नै गाउँपालिकाको केन्द्र दुम्किबास बजार आइपुग्न ४० किलोमिटर बढीको दूरी पार गर्नुपर्ने बाध्यता अझै पनि हट्न सकेको छैन । राज्य पुनःसंरचना भएसँगै नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा परेको पवित्र तीर्थस्थल त्रिवेणीधाम आसापासका दुई वटा वडाबाट गाउँपालिकाको केन्द्र दुम्किबास बजार पुग्न लुम्बिनी प्रदेशको बर्दघाट हुँदै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हो ।

राज्य पुनःसंरचना हुनु अगाडिको साबिक त्रिवेणी सुस्ता गाउँविकास समिति टुक्रिएर केही भाग लुम्बिनी प्रदेशको सुस्ता गाउँपालिका र त्रिवेणी नाकासहितका केही क्षेत्र गण्डकी प्रदेशको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा राखिएकाले  आफ्नै गाउँपालिकाका केन्द्र पुग्न लुम्बिनी प्रदेश हुँदै ४० किलोमिटरभन्दा बढीको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता नहटेकाले त्यहाँका बासिन्दाले दुम्किबास त्रिवेणी सडकखण्ड निर्माण गरेर सञ्चालन नगरे आफूहरुका लागि लुम्बिनी प्रदेशमै गाभिदा सहज हुने बताउन थालेका छन् ।

प्रकाशित : २०८० साउन ७ गते १३:५७
Copyright © 24 Integreated Media Company Pvt. ltd., All Rights Reserved.
Website by: SAROJ BHATTARAI