पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गरेको छ । २ वर्ष वा त्यो भन्दा बढी एउटा कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरुको सरुवा गरिएको हो । कर्मचारी व्यवस्थापन समेतको जिम्मेवारी पाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पहिलो चरणमा सरुवा गरिएका इन्जिनियरिङ, कृषि र वन समूहका कर्मचारीको सूची सार्वजनिक गरेको छ । अन्य समूहको पनि सूची तयार भइसकेको र आइतबारसम्म सार्जजनिक गरिने जनाइएको छ ।

साउन महिनाभित्रमा अन्तर–मन्त्रालय सरुवा गरिसक्नु पर्ने भएकाले सोही अनुसार कर्मचारीको अदलीबदली गरिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरुवा गरेपछि मन्त्रालयभित्रका कर्मचारी अदलीबदली हुनेछन् ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कम्तीमा २ वर्ष एउटा कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरु सरुवा गर्ने मापदण्ड बनाएर त्यहि अनुसार व्यवस्थापन गरिएको बताए । पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिँचाइ र खानेपानी डिभिजन, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु विज्ञ केन्द्र, डिभिजन वन कार्यालय, भूजलाधार कार्यालयका प्रमुखहरु सबैजसो जिल्लामा फेरिएका छन् ।

यसैगरी सरकारले ठूलो समूहमा लेखाका कर्मचारी समेत सरुवा गरेको छ । युनियन र संगठनका नाममा लामो समयदेखि राजनीति गर्दै आएका नेताहरुसमेत सरुवामा परेका छन् । सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्की, स्वास्थ्य निर्देशनाला लगायतका कार्यालयमा अड्डै जमाएका नेताहरु पनि सरुवामा परेका छन् । कतिपय कर्मचारी भने १ वर्ष नपुग्दै सरुवामा परेका छन् । यसमा सरकार पूर्वाग्रही देखिएको नेपाल कर्मचारी संगठनको आरोप छ ।

मन्त्रालयबाट पठाए अनुसारको सूची नभइ केही फरक गरेर सरुवा गरेको भन्दै मन्त्री र सचिवहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । डिभिजन वन कार्यालय तनहुँमा त दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी पठाइएको छ । पूर्वमन्त्री एवं सांसदहरुले भने अनुसार कर्मचारी सरुवा नहुँदा उनीहरु रुष्ट भएका छन् ।

नेपाल कर्मचारी युनियनले मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर सरुवा गरेको भन्दै सन्तुष्टि व्यक्त गरिरहँदा सोही संगठनका कतिपय कर्मचारीहरु आफूलाई नियतवश सरुवा गरेर पेलेको आरोप लगाएका छन् । कतिपयले भने ‘डिमान्ड’ पूरा गर्न नसक्दा भनेजस्तो कार्यालयमा सरुवा हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

सरुवाको सूची हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्