पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग सम्बन्धी ऐन ल्याएको लामो समयपछि आयोगले पदाधिकारी  पाउन लागेको छ। हालै प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवबाट अवकास पाएका विष्णुप्रसाद नेपाल अध्यक्ष र तनहुँ दमौलीको आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसकी सहायक प्रमुख कल्पना लम्साललाई सदस्य नियुक्तिको सिफारिस भएको छ।

मुख्यमन्त्री अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा सभामुख सदस्य रहेको समितिले आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गरेको हो। आयोगको ऐनले अध्यक्ष र एक महिलासहित सदस्यीय पदाधिकारीको परिकल्पना गरेको छ। अब अर्का एक सदस्यको भने सिफारिस बाँकी छ। सिफारिस भएका अध्यक्ष र सदस्यको प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति र उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीशबाट शपथ हुनेछ।

अध्यक्ष नेपाल र सदस्य लम्साललाई आइतबार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशबाट सपथ ग्रहण गराउने जानकारी मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दिएका छन्। गण्डकी प्रदेशको प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ साल साउनमा आएको थियो। पदाधिकारीका लागि उपयुक्त व्यक्तिको खोजीमा मुख्यमन्त्रीले यतिका समय बिताएका थिए। आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा प्रदेश आफैंले कर्मचारी भर्नासमेत गर्न पाएको थिएन। अर्कातिर संघीय निजामती ऐन नआउँदा पनि प्रदेशलाई कर्मचारी भर्नामा समस्या छ।

आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। उमेर हदको सीमा ६५ वर्ष छ। अध्यक्ष र सदस्यको पुनःनियुक्ति नहुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। ‘आयोगका सदस्यहरुमध्ये कम्तीमा एकजना सदस्य २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरुमध्येबाट र बाँकी सदस्यहरु विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट नियुक्त हुनेछन्,’ ऐनमा भनिएको छ।

आयोग पदाधिकारी हुन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, अध्यक्षको हकमा ४५ वर्ष र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको लगायत योग्यता चाहिने व्यवस्था ऐनमा छ। नेपालको संविधानको धारा २४२ ले प्रत्येक प्रदेशमा लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ।