काठमाडौं। संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट (शनिबार) आज आउँदै छ। जेठ १५ गते बजेट ल्याउने संवैधानिक मान्यता अनुसार आज बजेट आउन लागेको हो।

संसद नभएकोले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको  कामचलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको छ।

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रालयले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने छ। उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा केही ठूलो हुने अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा १४ खर्ब ७४ अर्ब रूपैयाँको बजेट विनियोजन भएको थियो। यस अनुसार करिब १५ खर्बको आसपासमा बजेट आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

जसमा अधिकांश कार्यक्रम कोभिडकेन्द्रित हुनेछन्। विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोभिड १९ को समस्यालाई केन्द्रमा राखी बजेट ल्याउन लागिएको अर्थमन्त्रालयले बताएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारलाई कोभिड १९ को महामारी, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, राजनीतिक अस्थिरता, अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थान मुख्य चुनौतिका रुपमा रहेका छन।

यद्यपि विपक्षी दल लगाएत जानकारहरुले भने अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन हतारो नगर्न सरकारलाई आग्रह गरिसकेका छन। संविधानमा गरिएको व्यवस्था र अहिलेको अवस्था फरक छ। अध्यादेशमार्फत आउने बजेटसम्बन्धी संविधानले कल्पना पनि गरेको छैन।

त्यसैले जानकारहरुले कामचलाउ सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन ? बजेट ल्याउने प्रक्रिया, बजेटको आकार सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ। यदि सरकारले बजेट चुनावमुखी गरेमा यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्छ।

तर, सरकार कन्फिडेन्सका साथ बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ। सरकारले बजेटको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत नगरेर बजेटसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी मान्यता विपरीत काम गरीसकेको छ।