पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरुले ऐन विपरित २ लाख ६० हजार रुपैयाँ भत्ता लिएको खुलेको छ । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका मन्त्रीहरुले संसदीय समितिमा सहभागी भएबापत उक्त भत्ता लिएका हुन् ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले मन्त्रीलाई कुनै पनि संसदीय समितिको सदस्यको हैसियत दिँदैन । उक्त ऐनमा उल्लेख भएको पदाधिकारी भन्ने शब्दले, “सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, समितिका सभापति र दलका सचेतक,” लाई बुझाउँछ ।

ऐनको दफा २ (ङ) मा उल्लेख भएको सदस्यको परिभाषाले सरकारका मन्त्री वा पदाधिकारी बाहेकका प्रदेशसभाका सदस्यलाई सम्झिनुपर्छ भनेको छ । तर, विभिन्न संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी भएका मन्त्रीले ऐन विपरित भत्ता लिएको खुलेको हो ।महालेखा परीक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदनमा मन्त्रीलाई बैठक भत्ता उपलब्ध गराउन नमिल्ने उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “…समितिको बैठकमा उपस्थित मन्त्रीलाई बैठक भत्ता उपलब्ध गराउन मिल्ने देखिँदैन । सचिवालयले यस वर्ष विभिन्न समितिका बैठकमा सहभागी ७ मन्त्रीहरुलाई रु ३ लाख ६ हजारमा कर कट्टी गरि २ लाख ६० हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता भुक्तानी भएको छ ।”

महालेखाले मन्त्रीको नाममा भुक्तानी भएको उक्त रकम असुल गर्न समेत भनेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले नै ऐनविपरित पूँजीगत बजेटलाई चालुमा रकमान्तर गरेर सवारी साधन मर्मतको नाममा १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।

पूँजीगत बजेटलाई चालुमा रकमान्तर गर्न अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले रोक्छ । उक्त ऐनको दफा २९ मा, “बजेटमा पूँजीगत खर्चको रुपमा विनियोजन भएको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने,” उल्लेख गरिएको छ ।

तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन मार्फत रकमान्तर गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ । तर, प्रदेशसभा सचिवालयले अर्थ विविध (भैपरि आउने पूँजीगत) बाट १२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेर सवारी साधन मर्मतमा खर्च गरेको हो ।

महालेखाले सचिवालयलाई कानुनमा भएको व्यवस्था पालना गर्न सुझाव दिएको छ ।

पुसमा निर्णय, सुविधा साउनदेखि
गण्डकी मन्त्रिपरिषदले २०७६ सालको पुसमा गरेको एक निर्णय सोही वर्षको साउनदेखि नै लागु भएको छ । उक्त निर्णयले चार महिनामा मात्रै सांसदको सुविधामा ३० लाख ७० हजार रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ ।

महालेखाले यसलाई, “भूतप्रभावी कानुन निर्माणमार्फत सेवासुविधा थप गर्ने कार्य कानुनको सिद्धान्त विपरित देखिएको,” उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारीले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा २३ का आधारमा मन्त्रिपरिषदले २०७६ पुस ९ गते उक्त ऐनको अनूसूची संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।